राज्य कमजोर बन्दा थपियो जनताको आहत

हावाहुरी पीडित बाराका विभिन्न गाउँमा राहत वितरण कार्यक्रम अव्यवस्थित बन्दा पीडित जनताले अझ बढी आहत महसुस गरिरहेका छन् । राहतको लागि सरकारले एकद्वार प्रणाली लागू नगर्दा अथवा कसले कहाँ–कति राहत वितरण गर्नेमा समन्वय नहुँदा राहत वितरणमा भद्रगोल भएको छ । प्रभावित क्षेत्रमा उच्चपदस्थहरूको भीडले जनताको समस्या समाधानमा भन्दा उनीहरूको व्यवस्थापनमा सरकारी निकायको ध्यान केन्द्रित भएको छ ।
राहत वितरण गर्ने भन्दै विभिन्न राजनीतिक दल, गैसस, विदेशी निकाय र सञ्चारकर्मीको भीडले पीडित बस्तीहरू मेला भर्ने ठाउँजस्तै बनेका छन् । जनताको पीडा सबैले हेर्ने र देखाउने विषय बनेको छ । प्रधानमन्त्री, मन्त्री, मुख्यमन्त्री, राजनीतिक दलका नेताहरूको हेलिकप्टर शयरले पीडित जनताको घाउमा अझ बढी नुनचुक छर्किने काम भएको छ । पीडितलाई व्यवस्थित आवास, खानेलाउने बन्दोबस्त गरी आगामी सम्भावित चुनौती र खतरा कसरी सामना गर्ने भन्नेतिर भन्दा सबैको ध्यान सहानुभूति देखाएर प्रचार र लोकप्रियता कमाउनेमा बढी केन्द्रित देखिन्छ ।
दिनभर धुलो उडाउँदै आवतजावत गर्ने सरकारी तथा विभिन्न राजनीतिक दलका अधिकारीहरूले रातको समयमा पीडितको टाउकोमाथिको खुला आकाश छोप्न सकेनन् । सामाजिक सञ्जालका भित्ता रङ्गिए तर जनताको भविष्यप्रतिको चिन्ता मेट्न सकेका छैनन् ।
२०७२ को भूकम्पको कारण आहतमा परेका जनताले सङ्कटको समयमा जस्तो समस्या भोग्नुपरेको थियो, आज बाराका जनताले पनि त्यस्तै समस्या भोग्नुपरेको छ । राज्य आफैंले जनताको समस्या समाधानको लागि प्रभावकारी कदम शीघ्रातिशीघ्र चाल्नुभन्दा अरुसामु हात फिजाएर जनताको दुःख प्रदर्शनको विषय बनाइरहेको छ । सबैतिरबाट थोरै थोरै राहत जथाभावी वितरण गर्नुभन्दा एक ठाउँमा राखी व्यवस्थित वितरण गर्दा पीडित जनताले अझै सजिलै राहत पाउन सक्थे । कनिका छरेजस्तै वा सस्तो लोकप्रियताको भोकमा गरिएको राहत वितरणले न जनताको आवश्यकता पूरा हुनसक्छ न पीडित जनताको जीवनको व्यवस्थापन गर्न नै सम्भव छ ।
राज्य कमजोर बन्दा जनताले अनावश्यकरूपमा दुःख भोग्नुपर्छ भन्ने दृष्टान्त यतिबेला बारामा दोहोरिंदै छ । राज्यकै अगुवाईमा हुनुपर्ने गतिविधिमा राज्य उदासीन बन्दा आज विभिन्न गैसस, व्यक्ति, राजनीतिक दलका स–साना सहयोगमै जनताले चित्त बुझाउन परेको छ । सामाजिक सञ्जालमा तस्वीर पोस्ट गर्न र सञ्चारमाध्यमका चर्चाको विषय बन्न राहतको पोका बोकेर जाने स्वार्थीहरूलाई प्रोत्साहित गर्ने काम राज्य स्वयम्ले नै गरिरहेको छ ।
२०७२ को भूकम्पपीडितले अझैसम्म आफ्नो आवास बनाउन नसकेको अवस्था देखेका बाराका पीडित जनताले राज्यले दिएको वचनप्रति कमैमात्र विश्वास गरेका छन् । उनीहरू भविष्यमा सरकार आफ्नो बलियो भरोसा बन्नेमा उति उत्साहित छैनन् । त्यस्तो अवस्थामा अहिले राहतको नाममा हातमा जे लाग्ने हो, त्यसैमा चित्त बुझाउनुपर्ने बाध्यता भोगिरहेका छन् ।
बारामा राहत वितरणको नाममा भइरहेको भद्रगोल अवस्थामा नियन्त्रण हुनुपर्छ । कुनै संस्था वा व्यक्तिबाट भन्दा राज्य स्वयम्ले नै जनताको समस्या समाधानको लागि तदारुकता देखाउनुपर्छ । राज्यका प्रतिनिधिहरूको समन्वय वा एकद्वार प्रणालीबाट बिनापक्षपात राहत वितरण गरिनुपर्छ । पीडित गाउँमा मेला लागेजस्तो हुल जम्मा गर्ने काम बन्द गरिनुपर्छ । गर्मी र वर्षायाम सुरु भइसकेको अवस्थामा पीडित गाउँका जनताको आवास निर्माण कार्य तत्काल सुरु गरिनुपर्छ ।