के नेकपा सरकार किसानविरोधी हो ?

बुङमति र खोकनाका किसानहरूको जग्गामा आज फास्टट्राक, बागमती करिडोर, सिटी स्मार्ट, हाइटेसन लाइन विस्तारको नाउँमा विनायोजना जग्गा अधिग्रहण गर्ने काम गरिंदै छ । बुङमति र खोकनाका किसानहरूले धेरै वर्षदेखि जोतिकमाइ आएका ती किसानहरूले रातो मछिन्द्रनाथ मन्दिरमा पूजाआजा गर्ने, पर्व चलाउने, रथ निर्माणमा श्रमदान गर्ने र जात्रा सञ्चालन गर्दै आइरहेका थिए । यो फास्टट्राक, बागमती करिडोर, सिटी स्र्माट र हाइटेसन लाइनको निर्माणले उक्त जग्गाका किसानहरूको मोही लगतमा नाम राख्न नसक्नाले वास्तविक जोताहाको केही प्रमाण नहुँदा विनामुआब्जा सरकारले जग्गा कब्जा गर्दैछ । सरकारले बुङमति र खोकनाका किसानहरूलाई सर्वहारा बनाउँदै छ ।
खोकनाका किसानहरूलाई परियोजना परिचालन गर्न तोकेको मुआब्जा लिन आउन सैनिकहरूले घर–घरमा धम्क्याउँदै छन् । सोझा सिधा किसानहरूले सरकारले तोकेबमोजिम ४०,४५ प्रतिशतले मुआब्जा लिइसकेको अवस्था छ । बाँकी किसानहरू उचित मुआब्जा नदिएकोले विकासको नाउँमा स्थानीय जनताको उठीवास गर्ने योजनाविरुद्ध १० वर्षदेखि सङ्घर्षरत छन् । पीडित किसानहरूको भनाइअनुसार खोकना र बुङमतिको बाटो नछोएको जग्गाको मुआब्जा प्रतिआना १ लाख २५ हजारको दरले दिइएको छ । त्यहाँको चलनचल्तीको मूल्य आनाको रु. ६,७ लाख रहेको छ । गोरेटो बाटो छोएको जग्गाको मुआब्जा रु. २ लाख प्रतिआना दिएको छ भने चलनचल्तीमा रु. ११,१२ लाख चलेको छ । मोटरबाटो छोएको जग्गाको प्रतिआना २ लाख ५० हजार मुआब्जा दिइएको छ भने चलनचल्तीमा रु. १५,१६ लाख चलेको छ । सरकारले जनतालाई “खाए खा नखाए घिच्” भनेझँै उचित मुआब्जा दिएको छैन ।
बागमती करिडोर बनाउन बागमती नदीको दायाँबायाँ बगरमा २०,३० मिटर करिडोरको लागि जग्गा अधिग्रहण गरिएको छ भने फास्टट्राकको नाउँमा ५० मिटर तोके पनि फिल्डमा ६५ मिटर छ । त्यस्तै हाइटेसन लाइनमुनि दायाँबायाँ २०,२० मिटर अधिग्रहण गरिएको छ । बाँकी भएको जग्गामा नयाँ बस्ती, नयाँ सहर विकास गर्ने नाउँमा सिटी स्मार्ट विकास गर्ने भनेर अधिग्रहण गरिंदै छ । त्यस हिसाबले त्यहाँ जग्गा बाँकी रहने अवस्था छैन । त्यसैले विनायोजना गरिब, किसानहरूलाई उठीवास गरी नयाँ धनाढ्यहरूको बस्ती बसाल्न कतिको न्यायोचित छ ? जनताको वास्तविक आवाज यो सरकारले सुनेको अवस्था छैन । के नेकपा सरकार किसानविरोधी सरकार हो ?
– साहिंला ज्याख्व