जनता पीडित हुँदा नेताहरू कहाँ ?

एसडी. राजचल
सरकार काठमाडौँमा बसेर विकास र समृद्धिको रटान लगाइरहँदा गत चैत १० गते आइतबारको हावाहुरीले बारा र पर्सा जिल्लामा धनजनको क्षति भयो । अधिकांश बासिन्दाका घर÷टहराहरू भत्किए । दर्जनौंले ज्यान गुमाए भने सयौं जना घाइते भए ।
बारा र पर्सामात्र होइन, तराईका अन्य जिल्लामा पनि यस्ता प्राकृतिक विपत्ति हुने गर्दछ । प्राकृतिक विपत्तिबाहेक अनेकन सामाजिक अन्धविश्वासबाट तराईको समाज समस्यामा छन् ।
छिमेकी देश चीन र भारत आपसमा विकासको प्रतिस्पर्धा गर्दैछन् । प्राकृतिक विपत्ति उनीहरूका लागि चुनौती हो । आफ्ना जनतालाई प्राकृतिक विपत्तिबाट जोगाउन ती देशका सरकारले विभिन्न पूर्वतयारी गरिरहेका छन् । तर, दुई देशबीचमा रहेको नेपालका जनता हरेक समय कुनै न कुनै प्राकृतिक समस्याको खतरामा परिरहनु दुःखको कुरा हो ।
विपद्को समयमा पीडितको नाममा थुप्रै राहत आउने गर्दछ । यसरी आउने राहत सामग्री आफैंमा समाधान भने होइन । तर, त्यस्ता सहयोग पीडितको हातमा नपुग्नु, सरकारले पठाएको सहयोग पनि सम्बन्धित जनतासम्म नपुग्नु र प्राप्त सहयोगमा भ्रष्टाचार हुनु बेइमानी हो । जनताका पीडालाई आयआर्जनको माध्यम बनाउनु घृणित काम हो ।
तराईमा नेताहरूको कमी
छैन । उनीहरूमध्ये राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिदेखि प्रधानमन्त्री, मन्त्री र राज्यमन्त्री भइसकेका छन् । तर, तराईमा कुनै सुधार नहुनुमा नेतृत्वको राजधानीकेन्द्रित स्वार्थी राजनीतिक गतिविधि हो ।
तराईका एकथरी मानिसहरूलाई बर्सेनि हुने आगलागी, हावाहुरी, शीतलहर र बाढीजस्ता विपत्तिले असर पर्ने गर्दछ । आर्थिकरूपमा सम्पन्न परिवारका घरबार त्यस्ता विपत्तिबाट कमैमात्र प्रभावित हुने गरेका छन् । न्यून आयस्तर भएका जनताले यस्तो समयमा बढी सास्ती भोग्नुपरेको छ । अव्यवस्थित बस्ती, कमजोर संरचनाको घर वा बासस्थान, खानेपानीको अभाव, निजी शौचालयका समस्याहरू कारण जनजीवन प्रभावित हुँदै आइरहेको छ । यस्ता विपत्तिहरूमा अधिकांश बालबालिका, वृद्धवृद्धा, सुत्केरी महिला बढी प्रभावित हुने गरेका छन् ।
तराईको बाढीपहिरोसँगै काठमाडौँ उपत्यका पनि जोखिमबाट मुक्त छैन । बढ्दो सहरीकरणसँगै बढ्दै गएको भौतिक संरचनाहरू वैज्ञानिक नभएको कारण हिजोआज काठमाडौँलगायतका सहरहरू पनि जोखिममा छन् । साँघुरा बाटाको दायाँबायाँ उठेका अनियमित संरचना, ढल निकासको योजना कार्यान्वयन हुन नसक्नु, खुला ठाउँको अभाव, मापदण्डविपरीत ठड्याइएका र ठड्याउन लगाइएका घरहरू, व्यवस्थित आवास योजनाको अभावजस्ता कैयौं समस्याका कारण वर्षात्को समयमा बाटाहरू पोखरीजस्तै हुने र हिलाम्य हुने गरेको जोकसैले देखे भोगेकै कुरा हो ।
तराई, हिमाल र पहाड जहाँ विपत्ति भए पनि त्यसबाट समस्यामा पर्ने ती क्षेत्रका गरिब र कामदार जनता नै हुन् । एक क्षेत्रका जनताको समस्यामा अर्को क्षेत्रका जनताले साथ र सहयोग दिनु मानवीय र भ्रातृत्वको भावना हो ।
शासक दलका नेताहरूको कारण जनताले यस्तो समयमा अझै बढी समस्या झेल्नुपर्ने हुन्छ । उपयुक्त नीति नबनाउँदा जनता थप समस्यामा पर्ने गरेका छन् । त्यसबारे जनताको सचेतना र खबरदारी निरन्तर आवश्यक छ । हाम्रो देशको सरकार पुँजीपति वर्गको सञ्चालक समिति भएकोले सरकारले जनताको पक्षमा कानुन बनाउने कुरा मिथ्या हो । देश र जनताप्रति इमानदार र बफादार नेता कार्यकर्ताले मात्र साँचो अर्थमा जनताको समस्यामा साथ दिने गर्दछ । आज प्रस्ट भएको छ, तराईका अधिकांश नेता एवम् सांसदहरू तराईका जनताको मत पाएर जितेका भए तापनि तिनीहरू जनताका सेवक होइनन् ।