प्रदेशसभामा प्रस्तुत विधेयकमा नेमकिपाको धारणा प्रदेश व्यापार तथा व्यवसायसम्बन्धी विधेयक

सृजना सैंजू
प्रदेशभित्र उपलब्ध स्रोत र साधनको अत्यधिक उपयोगका लागि प्रदेशस्तरीय उत्पादनमुखी उद्योगहरूको स्थापना आवश्यक छ । आन्तरिक उत्पादन वृद्धिका लागि भएका औद्योगिक क्षेत्रहरूको व्यवस्थित सञ्चालन हुन जरुरी छ ।
आन्तरिक उत्पादनकेन्द्रित व्यापार तथा व्यवसायले मात्र अर्थतन्त्रमा बलियो योगदान पु¥याउनेमा कुनै शङ्का नहोला । खुला अर्थतन्त्रको अभ्याससँगै व्यापार तथा व्यवसायलाई बढी आयातकेन्द्रित बनाइयो । आज आयात र निर्यातको अनुपात १ः१६ छ । अन्तिम वस्तुको आयात र त्यसमा नाफा जोडी बेच्नुलाई व्यापार र व्यवसायको रुपमा विकास गरिइँदै छ । यसले अर्थतन्त्रलाई परनिर्भर बनाउँछ ।
अर्थतन्त्रमा खुलापन अर्थात् आयात र निर्यातको योगले वि.सं. १९७५ देखि २०१७ सम्म अर्थात् ४२ वर्षको अवधिमा कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कुनै योगदान गर्न नसकेको तथ्याङ्कीय विश्लेषण छ । त्यसकारण यो व्यापार तथा व्यवसायसम्बन्धी विधेयक उत्पादन र वितरणकेन्द्रित हुनुपर्दछ ।
विधेयकमा प्रात्र्ेट फर्म र साझेदारी फर्मको सञ्चालनसम्बन्धी प्रावधानको बढी नै चर्चा गरिएको छ । यसले नाफामुखी एवम् मुठ्ठीभर व्यक्ति मोटाउने प्रणालीकै मलजल गर्ने निश्चित छ । वैदेशिक लगानीलाई छोडेर अर्थतन्त्रमा निजीको ५८.३ प्रतिशत, सार्वजनिक क्षेत्रको ३७.४ प्रतिशत र सहकारी क्षेत्रको ४.३ प्रतिशतमात्रै लगानीको हिस्सा छ । व्यापार र व्यवसायमा सार्वजनिक र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता र योगदानबारे विधेयकले बोल्न सकेको छैन । यसको परिणाम अझै ठूलो आर्थिक असमानता र गरिबीको चक्रको थिलथिलोमा नेपाली जनता रहन नपर्ला भन्न सकिन्न ।
निजी क्षेत्रमाथि प्रगतिशील कर प्रणाली लागू गर्नेबारे यो विधेयक मौन छ । शोषक दलको चुनावी चन्दा आतङ्क व्यहोरेका व्यापारी तथा व्यवसायी अहिले आफ्नो खर्च या लगानी असुल गर्न तम्सिरहेका छन् । ल्अभिि को ७४ अर्ब कर १० अर्ब चन्दामा साटेको यथार्थ हामीले भुलेका छैनौँ । भ्रष्टाचार रोक्ने विषयमा विधेयकले छोएको छैन ।
विधेयकमा बजारीकरणबारे उल्लेख छ । माग र पूर्तिको आधार देखाई बजारमा मनपरी मूल्य निर्धारणको अभ्यास रोक्न वस्तुको मूल्य निर्धारणमा सरकारको भूमिका रहनुपर्ने प्रावधान उल्लेख गर्न प्रस्ताव गर्दछु ।
नेपाली बजार भारतीय एकाधिकार पुँजीको पकडमा रहेको सर्वविदित्तै छ ।Indian dumping को समस्या समाधानको उपाय विधेयकले खोजेको छैन ।
उपभोक्ता हित संरक्षणको कुरा पनि विधेयकमा उल्लेख छ तर कालाबजारी भारतीय एकाधिकार र कृत्रिम अभाव उस्तै छ । मिसावटयुक्त तथा गुणस्तरहीन वस्तु, विषादीयुक्त वस्तुका किनबेच रोकिएको छैन । यसको कारण जनता दीर्घरोगको सिकार बन्न बाध्य छन् । पर्यावरणीय प्रदूषण नियन्त्रण र उपचारमा व्यवसायी स्वयम्लाई जिम्मेवार बनाउने प्रावधान विधेयकमा राखिँदा श्रेयस्कर होला ।
आर्थिक विकासका निम्ति विकेन्द्रीकृत ढङ्गले प्रदेशका निश्चित क्षेत्रहरूलाई व्यापारिक केन्द्रको रुपमा विकास गर्न विधेयकले अगुवाइ गर्ने आशा छ ।
प्रदेश कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५
कृषिजन्य वस्तुमा विदेशी बजारमाथिको नेपालको निर्भरता पछिल्लो ९ वर्षमा ५ गुनाले बढेको तथ्याङ्क छ । नेपालको गत वर्षको व्यापार घाटा १२ खर्ब थियो । पछिल्लो ६ महिनाको तथ्याङ्कले नेपाल ७ खर्बको व्यापार घाटा बेहोर्दै छ भनी देखाइएको छ । व्यापार घाटाको अधिकतम अंश खाद्यान्न आयातको छ त्यो पनि भारतबाट । यसले देश खाद्यान्नमा अझ परनिर्भर बन्दै गएको प्रस्ट गर्दछ । कृषिमा ७० प्रतिशत जनतानिर्भर भएको यो देशको आर्थिक विकास र आत्मनिर्भरताको लागि कृषिमा सामूहिकीकरण र आधुनिकीकरणको आवश्यकता छ । कृषिसँग जोडिएका र कृषिलाई आधार बनाइएका उद्योग र व्यवसायहरूको सञ्चालन पनि आवश्यक छ ।
प्रदेश सरकारले कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धनको विषयमा कुरा उठाइरहँदा अर्थतन्त्रको प्रारम्भिक समष्टिगत आर्थिक प्रक्षेपणमा कृषि क्षेत्रको योगदान ¥हासोन्मुख बनाइनु विरोधाभाषपूर्ण छ । कृषि क्षेत्रमार्फत वार्षिक औसत आर्थिक वृद्धिदर १५ औं पञ्चवर्षीय योजनामा ५.५ प्रतिशतबाट १९ औं सम्ममा ४ प्रतिशत पु¥याउने प्रक्षेपण गरिएको छ । कृषिको क्षेत्रगत योगदानतर्फ २१.९ प्रतिशतबाट ७.६ प्रतिशत पु¥याउने प्रक्षेपण छ । संरचनात्मक रुपान्तरणको नाममा हाल कृषि क्षेत्रबाट कुल गार्हस्थ उत्पादनमा २७.६ प्रतिशत योगदान पु¥याइरहेकोबाट २०८० सम्म २२.९ मा झार्ने लक्ष्य लिइएको छ । सरकारले कृषि उत्पादनलाई महत्र्व नदिएको पुष्टि यस तथ्याङ्कले गर्छ ।
कृषि आधुनिकीकरणको उद्देश्य लिएको यस विधेयकमार्फत कृषिको निम्ति अत्यावश्यक प्रदेशस्तरीय मल कारखाना, सिँचाइ परियोजना, कृषिऔजार कारखाना स्थापना र व्यवसाय सञ्चालन गर्ने प्रावधानबारे बोलेको खण्डमा कृषक र कृषि क्षेत्रले केही परिवर्तनको अनुभव गर्न पाउने निश्चित छ ।
नेपाली कृषिबजार विचौलियाहरूको हातमा भएको कसैबाट लुकेको छैन । किसानभन्दा विचौलिया मोटाउने यस्तो कृषि बजारमा प्रदेश सरकारको कडा नियमन र नियन्त्रण आवश्यक छ । आज पनि किसानहरू आफ्नो पसिना र मेहनतको मूल्य पाउँदैनन् । उखुबारी किसानले उखु किन्ने निजी चिनी कारखानाका मालिकबाट ३ वर्षसम्म भुक्तानी पाउँदैनन् । यो एउटा दृष्टान्तमात्र हो । तराईका नदीहरूमा निर्मित अनियमित बाँध तथा तटबन्धका कारण डुबानमा परेको र प्राकृतिक प्रकोपबाट नष्ट भएको बालीको क्षतिपूर्ति सरकार दिँदैन । तराईको उर्वर भूमिलाई अन्नको भण्डार, कृषि केन्द्रको रुपमा विकास गर्न कृषि योजनासँगै कृषि अनुदानको बन्दोबस्त आवश्यक छ । वास्तविक किसानलाई नै व्यवसायीको रुपमा विकास गर्न सके उत्तम हुनेछ ।
छिमेकी देश भारतमा १ वर्षमा २२ हजार कृषकले आत्महत्या गर्छन् । प्रत्येक आधा घण्टामा एक जनाले आत्महत्या गर्छन्, कृषि ऋण तिर्न नसकेर, आफ्नो पसिनाको मूल्य नपाएर, हातमुख जोड्न नसकेर । भारतको जस्तो अवस्था यहाँ नहोस् भन्नाका लागि यस विधेयकले कृषकलाई उत्पादन र व्यवसाय गर्न हौस्याउने कार्यक्रम दिएको खण्डमा श्रेयस्कर हुनेछ ।
स्वदेशमै उत्पादन वृद्धिले र त्यसको व्यवस्थापनले मात्र नागरिकको खाद्य अधिकार र खाद्य सम्प्रभुताको हक सुनिश्चित हुनेछ । बेरोजगारी समस्या न्यूनीकरणमा टेवा पुग्नेछ र वास्तविक किसानको जीवनस्तर माथि उठाउन सहयोग मिल्नेछ ।
प्रदेश बीउबिजन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
कृषि उत्पादकत्व वृद्धिका लागि उन्नत बीउबिजनको आवश्यकता छ । बीउबिजनको संरक्षण, भण्डारण र चिस्यान केन्द्रको अभावकै कारण बर्सेनि बाहिरबाट ठूलो मात्रामा बीउ आयात गर्दैछौँ । हाम्रो देश बीउबिजनमा पनि परनिर्भर छ । नेपालको बीउबिजन लोप हुने अवस्थामा पुगेको यथार्थ हो ।
प्रदेशका जिल्लाहरूमा आवश्यकताअनुसारको बीउ सुरक्षण, भण्डारण र चिस्यान केन्द्र सञ्चालनमा तदारुकता आवश्यक छ । बीउबिजनको अध्ययन, अनुसन्धान र गुणस्तर मापन गर्ने आधुनिक प्रविधि सम्पन्न प्रयोगशाला, बीउबिजन तयार गर्ने प्राकृतिक एवम् कृत्रिम प्रयोगशालाहरूको अभाव पूर्तिका लागि विधेयकले पहल गर्नुपर्नेमा ध्यानाकर्षण गराउँदछु ।
बीउबिजन विशेषज्ञहरू तयार गर्ने शिक्षानीतिलाई यस विधेयकले सम्बोधन गरेको हुनुपर्छ । माटो, हावापानी र भूगोल सुहाउँदो वैज्ञानिक र गुणस्तरीय बीउबिजनको प्रयोगका लागि किसानलाई आवश्यक तालिम, अभिमुखीकरण आदिको माध्यमबाट शिक्षित एवं सचेत बनाउन आवश्यक छ । नेपाली बीउबिजनको जगेर्ना एवं प्रवद्र्धनको लागि आवश्यक उपाय या विधि बनाउनु जरुरी छ । नेपाली बीउबिजनको संरक्षण आजको तड्कारो आवश्यकता हो । नेपाली मौलिक बीउको प्याटेन्ट राइट सुरक्षणको निम्ति भूमिका खेल्न पनि उत्तिकै जरुरी छ । नेपाली मौलिक बीउको प्याटेन्ट राइट अन्य देशहरूले लिन थालेको र त्यसको रोयल्टी र पुरस्कार अरु देशले लिनसक्ने संवेदनशील पक्षमा सरकारको ध्यान जाओस् ।
गुणस्तरहीन बीउबिजन बेचबिखनमा नियन्त्रण हुनुपर्छ । निजी बीउ केन्द्रले नक्कली या गलत हाइब्रीड बीउ बिक्री गरेकै कारण किसानले बाली नपाएर ठूलो समस्या बेहोर्न परेकोमा सरकार आफै जिम्मेवारी हुन्छ । नक्कली बीउका कारण नष्ट भएको बालीका लागि क्षतिपूर्ति प्रदान गर्ने बन्दोबस्त विधेयकमा हुनुपर्दछ । सरकारले बीउबिजन निःशुल्क उपलब्ध गराउन सके किसानहरूले राहत पाउनेछन् । विधेयकमा उल्लेख गरिएको बीउबिजन शुल्कले किसानलाई निरुत्साहित गर्ने निश्चित छ ।
(प्रदेशसभा सदस्य सृजना सैंजूले चैत २६ र २७ गतेको बैठकमा विधेयकहरूमाथि भएको सैद्धान्तिक छलफलको क्रममा व्यक्त विचारको सारसङ्क्षेप)