फिजीकरणतिर देश

सर्वोच्च अदालतले कार्यान्वयनमा रोक लगाएको ‘जन्मको आधारमा नागरिकता पाएका नेपाली नागरिकका सन्तानलाई वंशजको आधारमा नागरिकता दिन’ गृहमन्त्रालयले जारी गरेको परिपत्र मङ्गलबार सर्वोच्चकै अर्को आदेशले उल्टाएको भन्दै सरकारले फेरि त्यस्तो नागरिकता वितरण गर्न थालेको छ । सर्वोच्च अदालतको त्यस्तो आदेश आएसँगै बुधबार झापाको भद्रपुरस्थित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा वंशजको नागरिकता लिन आउनेको घुइँचो लाग्यो । झापा जिल्लामा मात्र चैत १९ सम्ममा ६ सय जनाले त्यस्तो नागरिकता पाइसकेका छन् ।
कुनै पनि राज्यको लागि नागरिकताको विषय सबभन्दा संवेदनशील विषयमध्ये पर्दछ । कुनै पनि राज्यले नागरिकता कागजको खोस्टाजस्तै सस्तोमा बाँड्ने गर्दैन । कोही पनि व्यक्तिलाई राज्यले नागरिकता दिनुको अर्थ ऊप्रति राज्य जिम्मेवार हुनु हो । राज्यले दिने कुनै पनि अधिकार र सुविधाको लागि उसलाई योग्य मानिनु हो । प्रजातान्त्रिक राज्यले नागरिकता प्राप्त कोही पनि नागरिकलाई राजनीतिक अधिकार दिएको हुन्छ र उसको राजनीतिक अधिकारको संरक्षण पनि गरेको हुन्छ । त्यसकारण नागरिकता भनेको राज्यले नागरिकलाई दिने प्रतिबद्धता पत्र पनि हो ।
नागरिकता संसारको जुनसुकै देशको लागि पनि राजनीतिक विषय हो । नागरिकतामा राज्य खुकुलो बन्दा देशको सार्वभौमिकता नै गुमेका संसारमा उदाहरण छन् । फिजीमा राज्यले नागरिकताको विषयमा लिएको लचिलो नीतिकै कारण भारतबाट गएका भारतीयहरू फिजीको सरकार कब्जा गर्न सफल भए । महेन्द्र चौधरी नामका भारतीय त्यहाँका प्रधानमन्त्री बने । यसरी नागरिकताको हतियारबाट देशको राजनीतिमा कब्जा जमाउने राजनीतिक प्रक्रियालाई नै फिजीकरण भनिएको हो । हिन्द महासागरमा रहेको टापु देश मौरीसस अर्काे उदाहरण हो ।
नेपालमा नागरिकताको विवाद नयाँ होइन । नेपाली नागरिकले नागरिकता पाउनुपर्नेमा कुनै असहमति होइन । अहिले पनि कतिपय नेपालका हिमाल, पहाड र तराईका बासिन्दाले नागरिकता पाउन सकेका छैनन् । उनीहरूलाई नागरिकता दिनुपर्छ । तर, नेपालको भारतसँगको खुला सिमाना, भारतीय एकाधिकार पुँजीको विस्तारवादी चरित्र, नेपालको भूराजनीतिक विशिष्टताका कारण नेपालको नागरिकता अझ बढी संवदेनशील विषय बनेको हो । नेपालका शासक दलहरूले विशेषतः प्रजातन्त्र स्थापनापछि नागरिकताको विषयमा लिएको अदूरदर्शी नीतिका कारण भारतका धेरै जनताले नेपाली नागरिकता लिइसकेका छन् । कतिले जन्मको आधारमा नागरिकता लिएका छन् भने कति वंशजको आधारमा नागरिक बनिसकेका छन् । यसरी भारतबाट आएर नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेका मानिसबाट नेपालको राजनीति, आर्थिक र सामाजिक जीवनमा पार्ने प्रभावका कारण नागरिकताको विषय लामो समयदेखिको विवादको विषय बनेको हो । नेपालको नागरिकता लिएका भारतीय नागरिककै कारण नेपालको राजनीतिमा भारतीय विस्तारवाद हावी भए नेपाल अन्ततः फिजीकरणको दिशामा जानसक्छ ।
नागरिकतासम्बन्धी राजनीतिशास्त्रमा विभिन्न सिद्धान्त छन् । ती सिद्धान्तलाई निरपेक्षरूपमा नलिई नेपालको विशिष्ट परिस्थितिमा तिनको व्याख्या गर्दै उपयुक्त नीति बनाउनुपर्दछ । तर, विडम्बना यतिबेला सङ्घीय संसद्मा नागरिकता ऐन, २०६३ मा संशोधन गर्न बनेको विधेयक विचाराधीन रहेको अवस्थामा गृहमन्त्रालयले जन्मको आधारमा नागरिकता पाएका नेपाली नागरिकका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिन परिपत्र गर्नु प्रजातान्त्रिक मान्यता र विधिको शासनविपरीत हो । गृहमन्त्रालयको यो परिपत्रले संसदीय सर्वोच्चतालाई ठाडो चुनौती दिएको छ । सबभन्दा महत्र्वपूर्ण कुरा त यसले देशको सार्वभौमिकतालाई कमजोर बनाउनेछ । केही अपवादलाई सामान्यीकरण गरी उदाहरणको रूपमा देखाई दुलोबाट पसी जन्मको आधारमा नागरिकता पाएका मानिसका सन्तानलाई वंशजको आधारमा नागरिकता दिंदा देश अब फिजीकरणतिरको दिशामा जाने निश्चित प्रायः भएको छ । देशका आजका प्रम, मन्त्री र सत्तासीन दलका नेताहरू लेन्डुप दोर्जेका नयाँ अवतार बन्दैछन् ।