कञ्चनपुर घटना भारतको मिचाहा प्रवृत्तिको अर्को दृष्टान्त

– विवेक
फागुन २६ गते कञ्चनपुर जिल्लाको पुनर्वास नगरपालिकामा भारतीय सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी) ले गोली हानी स्थानीय गोविन्द गौतमको हत्या गर्‍यो । त्यस हत्याकाण्डको विरोधमा नेपालको सडक र सदन अहिले तातिरहेको छ । मधेसी दलहरूबाहेक संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रायः सबै दलले एकै स्वरमा भारतको ज्यादतिको विरोध गरे । ती दलहरू भारतले जघन्य अपराध गरेकोमा माफी माग्नुपर्छ भनिरहेका छन् । नाकाबन्दी पछि भारतको विरोधमा फेरि एक पटक जनलहर उर्लेको छ । नकारात्मक घटनाको यो सकारात्मक पक्ष हो । भारतले भने आफ्नो सुरक्षाकर्मीको तर्फबाट गोली चलाएको अस्वीकार गरेको छ ।
भारतीय दूतावासले वक्तव्य जारी गर्दै कञ्चनपुर घटनामा भारतीय पक्षले गोली नचलाएको दाबी गर्‍यो । सारा प्रमाणहरूबाट भारतीय सुरक्षा बलको गोली लागेको पुष्टि हुँदाहुँदै भारतले अस्वीकार गर्नुले भारत नेपालको सार्वभौमिकता स्वीकार गर्न नचाहेको पुष्टि गर्दछ । भारतले आफ्नो सुरक्षा बलको अपराध छोप्ने प्रयास गरेको यो पहिलो घटना भने होइन । २०७२ मंसिर ९ गते सुनसरी जिल्लाको हरिपुर गाविसमा भारतीय सुरक्षा बल प्रवेश गरी स्थानीय ५ जना नेपाली नागरिकलाई घाइते बनाइयो । नेपाली जनताले त्यसको विरोध गरे । भारतीय दूतावासले त्यस घटनालाई पनि अस्वीकार गर्दै विज्ञप्ति जारी गर्‍यो । भारतीय राजदूतले झुठो वक्तव्य प्रकाशित गरेको विरोधमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसदहरूले संसदमै तत्कालीन राजदूत रञ्जित रेलाई फिर्ता पठाउन माग गर्दै नाराबाजी गरेका थिए । २०७१ सालमा महोत्तरी जिल्लाको बथनाहा गाविसमा भारतीय सुरक्षा बल प्रवेश गरी दश गजाभित्र बस्दै आएका १५० वटा घरहरू भत्काइ दिएका थिए । करिब ३०० नेपाली नागरिक घरबारबिहीन भए । पटक पटक विदेशी सुरक्षाकर्मी नेपाल प्रवेश गरी नेपाली जनतालाई बिचल्ली बनाउँदा समेत नेपाल सरकार मौन बसेको कारण भारतको थिचोमिचो झन झन बढ्दै गएको हो ।
कञ्चनपुरका जनताले नेपाली भूमिमा महिनौ लगाएर कल्भर्ट निर्माण गरे । त्यो कुनै अपराध थिएन । भारतीय सुरक्षा बल आएर त्यसलाई भत्काइदिनु नेपालको सार्वभौमिकताको ठाडो उल्लङ्घन हो । त्यो भारतीय पक्षको मिचाहा प्रबृत्ति हो । झन् हतियारसहित भारतीय सुरक्षाकर्मी नेपाली भूमिमा प्रवेश गरेर गोली हानी नेपाली नागरिकको हत्या गर्नु अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको विपरीत र जघन्य अपराध हो । त्यसको सजाय भारतले पाउनै पर्छ ।

कुनै एक सार्वभौम र स्वतन्त्र देशको भूमिमा अर्को देशको सुरक्षाकर्मी प्रवेश गर्न दोस्रो देशको कानुनबमोजिम सरकारसँग अनुमति लिनुपर्छ । त्यसरी अनुमति लिएर पनि हतियारसहित प्रवेश गर्न पाउँदैन । यो अन्तर्राष्ट्रिर्‍य मान्यता हो । भारतले यो अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतालाई कुल्चेको छ । त्यसैले नेपाली जनताले भारत सरकारको विरोध गर्नु परेको हो ।

क्षेत्रफल सानो र ठूलो हुन सक्छ तर सार्वभौमिकता ठूलो र सानो हुँदैन । जुनसुकै देशको नागरिकले पनि त्यस क्षेत्रभित्र त्यतिकै स्वतन्त्रता पाउँछ जति ठूलो देशभित्रका नागरिकले पाउँछ । भारत र नेपाल आकार र जनसङ्ख्यामा धेरै फरक छ । तर दुबै स्वतन्त्र र सार्वभौम देशहरू हुन् । एकले अर्को मुलुकको सार्वभौमिकताको सम्मान गर्नुपर्दछ हस्तक्षेप होइन । कुनै एक सार्वभौम र स्वतन्त्र देशको भूमिमा अर्को देशको सुरक्षाकर्मी प्रवेश गर्न दोस्रो देशको कानुनबमोजिम सरकारसँग अनुमति लिनुपर्छ । त्यसरी अनुमति लिएर पनि हतियारसहित प्रवेश गर्न पाउँदैन । यो अन्तर्राष्ट्रिर्‍य मान्यता हो । भारतले यो अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतालाई कुल्चेको छ । त्यसैले नेपाली जनताले भारत सरकारको विरोध गर्नु परेको हो ।
खुला सीमा नियमित नभएसम्म यस्ता घटनाहरू बारम्बार दोहोरिरहन्छन् । नेमकिपाले नेपाल भारत सिमाना नियमित गर्न बारम्बार आवाज उठाउँदै आयो । तर भारत त्यो चाहँदैन । भारतमा अपराध गरी नेपालमा आएर लुक्ने र नेपालमा अपराध गरी भारतमा गएर लुक्ने समस्या झन् झन् बढ्दै छ । नेपालको तराई अपराधीहरू लुक्ने भूमिको रुपमा विकास हुँदैछ । तराईमा अशान्तिको एउटा कारण खुला सीमा पनि हो । सीमा नियमित नगरेसम्म नेपाली जनताले चाहेर पनि भारतीय पक्षको ज्यादति रोक्न सक्दैनन् ।
सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठका अनुसार नेपाल भारत सीमामा ८ हजार ५ सय ५३ सीमा खम्बा हुन पर्नेमा ५ हजार ९ सय ९४ मात्रै खम्बा गाडिएका छन् ती मध्ये १ हजार ८ सय खम्बा लोप भएका छन् । कति भारतीय पक्षले भत्कायो त कति ठाउँमा सिमाना मिचेर रातारात पिलर गाडेको छ । नेपाल सरकारले त्यसको विरोधसम्म गरेको छैन । उनका अनसार देशको ७१ ठाउँमा ६० हजार हेक्टरभन्दा बढी जमिन भारतीय पक्षले मिचेको छ । सीमास्तम्भ नै नेपालतर्फ सारेर नेपालको भूमि मिच्ने क्रम जारी राखेको छ । नेमकिपाका सभासदहरूले नयाँ संविधान निर्माण गर्दा नेपालको क्षेत्रफल संविधानको प्रस्तावनामा उल्लेख गर्न जोड दिएका थिए । तर संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने अन्य दलहरूले त्यसबारे ध्यान नदिंदा त्यो सफल भएन ।

सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठका अनुसार नेपाल भारत सीमामा ८ हजार ५ सय ५३ सीमा खम्बा हुन पर्नेमा ५ हजार ९ सय ९४ मात्रै खम्बा गाडिएका छन् ती मध्ये १ हजार ८ सय खम्बा लोप भएका छन् । कति भारतीय पक्षले भत्कायो त कति ठाउँमा सिमाना मिचेर रातारात पिलर गाडेको छ । नेपाल सरकारले त्यसको विरोधसम्म गरेको छैन

सुस्ताबासीहरू नेपालको भूमि फिर्ता लिन आन्दोलन गर्दैछन् । स्थानीयबासीहरू राजधानीसम्म पुगेर नेपाल सरकार र विभिन्न दलका नेताहरूलाई भेटेर सहयोगको याचना गरे तर सरकारको तर्फबाट गुमेको भूमि फिर्ता लिन कुनै पहल भएन । यसले सुस्ताबासीहरू अहिले निरास छन् । स्थानीयसँग नेपाल सरकारले वितरण गरेको जग्गा धनी पूर्जा छ तर भूमि भारतको भइसकेको छ । नेपाल भारत सीमा क्षेत्रमा पर्ने धेरै ठाउँहरूमा यो समस्या छ ।
सीमा सुरक्षाको लागि जनता आफै जाग्नु सकारात्मक पक्ष हो । नेपाली जनताले सरकारलाई विश्वास नगरेको यो एक उदाहरण हो । आफ्नो मातृभूमिमाथि विदेशीको हस्तक्षेपको विरोधमा आफै उठ्ने ती महान जनताको सम्मान सबैले गर्नैपर्छ । सरकारले कञ्चनपुरका जनताबाट पाठ सिक्नुपर्छ । सरकारले मृतकलाई सहिद घोषणा गरेर मात्र पुग्दैन । भारत सरकारकोतर्फबाट अब त्यस्तो घटना नदोहोरिने प्रतिवद्धता गराउनुपर्छ । यसको लागि कुटनीतिक पहल गर्नु आवश्यक छ । सन् १९६० जुन २८ को दिन चीनको सुरक्षाकर्मीको गोली लागेर एक नेपालीको मृत्यु हुँदा चिनियाँ प्रधानमन्त्री चाउ येन लाए स्वयंले नेपालसँग माफी मागेर नेपाल सरकारको माग बमोजिम मृतकलाई क्षतिपूति दिएको घटना यतिबेला स्मरणयोग्य छ । सबैले इतिहासबाट पाठ सिक्नुपर्छ ।
नेपालको हजारौं सुरक्षाकर्मी सीमा सुरक्षामा खटाइएका छन् । नेपाली सुरक्षाकर्मीहरू कञ्चनपुरमा उपस्थित थिए । सुरक्षाकर्मीहरू हुँदा हुँदै कसरी भारतीय सुरक्षाकर्मीहरू नेपालमा पसे ? तिनीहरूले नेपाली भूमिमा नेपाली जनताले बनाएको कल्भर्ट कसरी भत्काइ दिए ? के त्यसको सुरक्षा गर्नु नेपाली सुरक्षाकर्मीहरूको जिम्मेवारी होइन ? नेपालको भूमिमा विदेशी सुरक्षाकर्मी हतियारसहित पसेर नेपालको संरचना भत्काउँदा र गोली हानेर हत्या गर्दासमेत कसैलाई पक्राउ गर्न नसक्नु के नेपाली सुरक्षाकर्मीहरूको कमजोरी होइन ? तिनीहरूलाई पनि कार्वाहीको घेरामा राख्नुपर्दछ । विदेशी सुरक्षाकर्मी नेपालको सीमा भित्र पसेर गोली चलाउँदासमेत केही कार्वाही नगर्नु सुरक्षाकर्मीको गैर जिम्मेवारीपन हो । गोली भारतीय पक्षले होइन नेपालको भूमिमा अनधिकृत प्रवेश गर्ने भारतीय सुरक्षाकर्मीमाथि नेपालीले हान्नु पर्थ्यो किनभने सुरक्षाकर्मीहरूलाई आफ्नो भूमिमाथि अतिक्रमण गर्ने जो कोहीलाई गोली हान्ने अधिकार हुन्छ ।

सन् १९६० जुन २८ को दिन चीनको सुरक्षाकर्मीको गोली लागेर एक नेपालीको मृत्यु हुँदा चिनियाँ प्रधानमन्त्री चाउ येन लाए स्वयंले नेपालसँग माफी मागेर नेपाल सरकारको माग बमोजिम मृतकलाई क्षतिपूति दिएको घटना यतिबेला स्मरणयोग्य छ । सबैले इतिहासबाट पाठ सिक्नुपर्छ ।

भारतीय उक्साइमा मधेसी मोर्चा संविधान संशोधनको माग गर्दैछ । ९० प्रतिशतभन्दा बढी सांसदहरूले बनाएको संविधानलाई १० प्रतिशत मधेसी मोर्चाका सांसदहरूले उल्टाउने कोशिश गर्दैछन् । उनीहरू संविधान संशोधन नभएसम्म कुनै हालतमा स्थानीय तहको निर्वाचन नगराउने पक्षमा छन् । सप्तरीको गोलीकाण्ड र कञ्चनपुर घटनालाई संविधान संशोधनको लागि भारतीय दबाबको रुपमा लिनु अन्यथा हुनेछैन । भारत संविधान कार्यान्वयन नगराउने अन्तिम प्रयाश गर्दैछ । मोर्चाले निर्वाचनमा भाग लिए पनि वा नलिए पनि तोकिएकै मितिमा निर्वाचन हुनु आवश्यक छ । माओवादीहरू सशस्त्र सङ्घर्षमा रहेको बेला निर्वाचन बहिष्कार गरेका थिए भने २०७० सालको संविधान सभा निर्वाचन बैद्य माओवादीले बहिस्कार गर्‍यो । यो प्रजातान्त्रिक अधिकार हो ।
मुलुकमा विभिन्न घटनाहरू भइरहन्छन् तर सरकार आफ्नो जिम्मेवारीबाट पछि हट्नुहुँदैन । कसैलाई खुशी पार्नभन्दा देशलाई अगाडि बढाउन सरकारले तोकिएकै समयमा निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्छ ।