नेपालकै पहिलो पहल – ख्वप आदर निकेतन
- कार्तिक २०, २०८३
काठमाडाँै उपत्यकाका सार्वजनिक जग्गा जोगाउन मुस्किल बन्दै गएको छ । प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास रहेको बालुवाटारको ललिता निवासको जग्गासमेत अवैधरूपमा बेचबिखन गरिनुबाट सार्वजनिक जग्गा सिध्याउन लागेको जत्था साधारण मानिसको जत्था होइन भन्ने कुरा बुझ्न सहज छ । ती मानिसको पहुँच उच्च पदस्थ सरकारी अधिकारीको खोपीदेखि शासक दलका नेताहरूको बेड रुमसम्म रहेको बुझ्न सकिन्छ । शासक दलका नेता र उच्च पदस्थ सरकारी कर्मचारीकै आशीर्वाद पाएर त्यस्ता दलालहरूले राजधानीको मुटुमा रहेको खुलामञ्चमा समेत अवैध सटर बनाए । काठमाडाँै महानगरपालिकाको संरक्षणविना खुलामञ्चमा सटर बनाउनु सम्भव काम होइन । कहीँ न कहीँबाट कोही न कोहीबाट प्राप्त हरियो सङ्केतको आधारमा ती सटर बनेका हुन् । यसमा सरकार प्रमुखहरूको संलग्नता नहोला भन्न पनि सकिन्न ! आज अख्तियारप्राप्त कुर्सीमा बस्ने प्रतिनिधिबीचको भागबण्डा नमिल्दा सटर बनाउन दिने अपजस एकले अर्कोलाई पन्छाउन खोजिएको छ । राजधानीमा त्यसै पनि खुला क्षेत्र क्रमशः घट्दै गइरहेको छ । भूमाफियाहरूले शासक दलहरूको संरक्षणमा उपत्यकाका सार्वजनिक जमिन एकपछि अर्को गर्दै निजीकरण गरिरहेका छन् । सम्बन्धित निकायका सरकारी अधिकारी र कर्मचारीहरू इमानदार बन्ने हो भन्ने सार्वजनिक सम्पत्ति निजीकरण गर्न सम्भव र कसैको आँटको विषय हुने गर्दैन । तर, शासक दलहरूको राजनीतिक संरक्षणप्राप्त भूमाफियाहरूले सार्वजनिक जमिन मासिरहेका छन् ।
भूमाफियाहरू आफूले गर्ने अवैध कामवापत कानुनअनुसारको सजायबाट जोगिन शासक दल र नेताहरूको निकटता खोजिरहेका हुन्छन् । कतिपय यस्ता कारोबारमा शासक दलका नेताहरू अप्रत्यक्षरूपमा संलग्न हुने गर्छन् । यसलाई अर्को कोणबाट हेर्दा भूमाफियाहरू राजनीतिमा र शासक नेताहरू भूमाफियामा लगानी गरिरहेका छन् । आजभोलि हरेक चुनाव निकै महँगो बन्दै गएको छ । महँगो चुनाव जित्न शासक दलका नेताहरूलाई भूमाफियाको लगानी आवश्यक पर्ने र भूमाफियालाई आफ्नो कारोबार धान्न राजनीतिक संरक्षण आवश्यक भएको दोहोरो सम्बन्धको अवस्थाले आजको शासकदलीय राजनीति र भूमाफिया अन्योन्यास्रितरूपमा गाँसिएको छ । शासक दल भूमाफियाको भर र भूमाफिया शासक दलको भरमा परेको आजको वास्तविकता हो । हिजो नेपाली काङ्ग्रेस र पञ्चहरूले भूमाफियालाई काखी च्याप्थे भने अहिले भूमाफियाहरू नेकपाभित्र गहिरो गरी पसिसकेका छन् ।
काठमाडाँै उपत्यकाकेन्द्रित विकास र बढ्दो जनसङ्ख्या केन्द्रीकरणले उपत्यकाको जमिनमाथि यस्तो लुछाचुँडी भइरहेको छ । यो अवस्थाको मूलकारण असन्तुलित विकास र रेमिट्यान्समा आधारित अर्थतन्त्र हो । सन्तुलित विकासको लागि भन्दै देशमा सङ्घीय व्यवस्था लागू भयो । तर, व्यवहारमा अझै पनि विकासमा सन्तुलन र विकेन्द्रीकरण हुन सकेको छैन ।
सार्वजनिक जग्गामा भइरहेको अतिक्रमणप्रति सचेतता अपनाउँदै भक्तपुर नगरपालिकाले सल्लाघारीमा रहेको नेपाल ट्रस्टको जमिनको सिमाङ्कन र संरक्षण गर्ने निकै सकारात्मक काम गरेको छ । राजधानी नजिकको यो खुला क्षेत्रमाथि धेरै भूमाफियाले आँखा गाडिसकेका थिए । शासक दलकै नेता र सांसदसँगको मिलेमतोमा त्यो भूमिको हालत पनि निकट भविष्यमा ललिता निवास वा खुलामञ्चजस्तै बन्ने अवस्था थियो । तर, भक्तपुर नपाले बेलैमा त्यसको संरक्षण गरेको छ । स्थानीय तहको यस्तो अग्रसरताले नै मात्र स्थानीय क्षेत्रमा रहेका सार्वजनिक भूमिको संरक्षण गर्न सम्भव छ । व्यापक विरोधपछि खुलामञ्चको सटर प्रधानमन्त्रीको आदेशमा भत्काउन लगाइएको भन्ने प्रचारबाजी गरियो । प्रमले खुलामञ्चको सटर त भत्काउन लगाए । आफ्नै पार्टीभित्रका भूमाफियाको जत्थाले कुदृष्टि लगाउँदै गरेका जमिन र सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण कसरी गर्ने हुन् कुन्नि ?!
Leave a Reply