चीनको विश्वास जित्न कुटनीतिक परिपक्वता देखाऊ प्रधानमन्त्री

फाइल फोटो
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सत्ता गठबन्धनले चीनसँगको सन्तुलित सम्बन्धको मूल्यमा भारततिर धेरै झुकेको चर्को आलोचना खेपिरहेको छ ।
यस सन्दर्भमा विद्यमान विकराल अवस्थामा केही सुधार आउने आशा भने जागेको छ । मार्च महिनाको २३ देखि २६ सम्म चीनको हेनान प्रान्तमा हुने एसियाको लागि बोआओ मञ्चको वार्षिक सम्मेलनमा सहभागी बन्न प्रधानमन्त्री दाहाल त्यत्तातिर जाँदैछन् ।
चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङसँग भेटघाट हुने पक्का भए हेनानबाट उनी चीनको राजधानी बेइजिङ जाने योजनामा छन् । सो क्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले आफ्नो नेतृत्वको गठबन्धनको चीन सरकारसँगको कमजोर कुटनीतिक सम्बन्ध सुधार्ने प्रयास गर्नेछन् ।
भारतीय शासक वर्गलाई खुशी बनाउन दाहाल नेतृत्वको सरकारले सन् २०१६ को मार्च महिनामा नेपालले चीनसँग गरेको व्यापार र पारबाहन सन्धिजस्ता महत्वपूर्ण सम्झौता कार्यान्वयनमा पूर्णतः बेवास्ता गर्दैछ । चीनसँगका भएका ती सम्झौताहरुले दिर्घकालमा आपूmमाथि काठमाण्डौको अधिनता कम गर्न सहयोग गर्ने भएकाले नयाँ दिल्ली ती सबै सम्झौता कार्यान्वयन भएको चाहँदैन । सन् २०१५ मा भारतले नेपालमाथि थोपरेको आर्थिक नाकाबन्दी केही होइन बरु त्यस्तै पराधीनताको परिणाम थियो ।

सन् २०१६ मा चीनले नेपाल सरकारलाई रेशममार्ग आर्थिक क्षेत्र र २१ औं शताब्दी सामुद्रिक रेशम मार्गमा सहभागी बन्न समझदारी पत्र पठाएको थियो । तर नेपालका परराष्ट्र मन्त्री प्रकाशशरण महतले सात महिनासम्म सो पत्रलाई आफ्नो टेबुलमै थन्काएर राखे । नेपाल सरकारले सो विषयमा केही समयअघि मात्र कुटनीतिक माध्यममार्फत पहिलो जवाफ पठाएको छ ।

दाहाल सरकारका केही मन्त्रीहरु धुर्ततापूर्वक ती सम्झौता कार्यान्वयनको सन्दर्भमा नेपाल आएका चिनियाँ प्रतिनिधिमण्डलहरुलाई भेट्न अस्वीकार गर्दैछन् । यही समयमा सरकार रहस्यमय तरिकाबाट लामो समयदेखि चर्चामा रहेको चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको नेपाल भ्रमणको वातावरण बनाउने सन्दर्भमा उदासिन बनेको छ ।
दाहाल सरकार चीनले अघि सारेको एक क्षेत्र एक बाटो ओबीओआर पहलकदमीको हिस्सा बन्ने सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न आनाकानी गरिरहेको छ जबकि नेपालको आर्थिक विकासमा त्यो पहलकदमीले महत्वपूर्ण योगदान गर्ने पक्कापक्की छ ।
सन् २०१६ मा चीनले नेपाल सरकारलाई रेशममार्ग आर्थिक क्षेत्र र २१ औं शताब्दी सामुद्रिक रेशम मार्गमा सहभागी बन्न समझदारी पत्र पठाएको थियो । तर नेपालका परराष्ट्र मन्त्री प्रकाशशरण महतले सात महिनासम्म सो पत्रलाई आफ्नो टेबुलमै थन्काएर राखे । नेपाल सरकारले सो विषयमा केही समयअघि मात्र कुटनीतिक माध्यममार्फत पहिलो जवाफ पठाएको छ ।
परराष्ट्रमन्त्री महतले आफू सो पदमा बहाली भएपश्चात ६ पटक भारतको भ्रमण गरिसके भने चीनको एक पटक पनि भ्रमण गरेका छ्रैनन् । उनले खुलमखुला नै ओबीओआरको नेपाल हिस्सा बन्ने विषयको विपक्षमा आफ्ना विचार राख्दै आएका छन् । उनी सार्वजनिक रुपमै चीनसँग कनेक्टिभिटी बढाउने नाममा भारतको भूराजनीतिक हितलाई चोट पु¥याउन नसक्ने अभिव्यक्ति दिंदै हिंडेका छन् । यी भनाई मन्त्री महतले भारतको प्रभावका कारण बोलेका हुन् भन्ने कुरा बुझ्न राजनीतिक विश्लेषक बन्न जरुरी छ्रैन । यी सबै कारणले नेपालसँगको सम्भावित सहकार्यका लागि चीनलाई शंकालु बनाएको छ ।
यी सबै प्रतिकुलताबीच चीन भ्रमणमा जान लागेका प्रधानमन्त्री दाहालले चीनको विश्वास जित्न मनग्य कुटनीतिक तयारी र परिपक्वता देखाउन जरुरी छ ।
–द विक्ली मिरर अंक ४९ संख्या २३ बाट अनुदित