मजदुर वर्गले आफ्ना हतकडीबाहेक अरू केही गुमाउनु पर्दैन

प्रेम सुवाल, नेमकिपा सचिव
संसारका मजदुरहरू आज १३० औँ अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस मनाउँदै छन् । सन् १८८६ मे १ का दिन आठ घण्टा कामको समय, ज्याला बढाउने र कामको अवस्था सुधार गर्ने माग बोकी अमेरिकाको शिकागो सहरबाट मजदुर आन्दोलन सुरू भएको थियो । यो आन्दोलनबाट मजदुरहरूको ८ घण्टा कामको समय, ज्याला बढाउने र कार्यस्थल सुधार गर्ने माग पूरा भएको थियो । सन् १८८९ मा पेरिसमा संसारका मजदुरको प्रतिनिधिहरूको एक बैठकले मे १ लाई अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस मनाउने निधो ग¥यो ।
योजना आयोगले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कअनुसार नेपालमा ६०–७० लाख श्रमिक रहेको र त्यसमध्ये औपचारिक क्षेत्रमा २५–३० लाख र अनौपचारिक क्षेत्रमा ४०–४५ लाख कार्यरत रहेको सार्वजनिक ग¥यो ।
जानकारहरूले औपचारिक क्षेत्रमा २५–३० लाख श्रमिक नभएको र सरकारले यकिन तथ्याङ्क सार्वजनिक नगरेको बताउँछन् । श्रम ऐन, २०७४ अनुसार औपचारिक र अनौपचारिक दुवै क्षेत्रमा मजदुरहरूले न्यूनतम मासिक रू.१३४५०, दैनिक रू. ५१७ र प्रतिघण्टा रू. ६३ पाउने अधिकार राख्छन् । निर्धारित न्यूनतम पारिश्रमिक बाँच्न पुग्ने गरी पुग्दो छैन ।
श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक प्रत्याभूत गर्न २०७५ असार २७ देखि बैङ्कमार्फत पारिश्रमिक भुक्तानी गर्ने व्यवस्था गरियो । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ अनुसार सामाजिक सुरक्षा कोषमा मजदुरको ११ प्रतिशत र रोजगारी दिनेको २० प्रतिशत गरी ३१ प्रतिशत जम्मा गर्ने व्यवस्था पनि छ । विदेशी नागरिकलाई काममा लगाउनुपूर्व श्रमस्वीकृति वा श्रम अभिलेखीकरण अनिवार्य छ । यी व्यवस्था कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन गर्ने र नभए गर्न लगाउन सरकारले प्रत्येक वर्ष पुस महिनाभित्र श्रम अडित गर्ने व्यवस्था छ ।
२०७४ फागुन ३ गतेदेखि एमाले–माओवादीको ओली दाहालको दुईतिहाइ बहुमतको सरकार छ । २०७४ जेठ ३ गते एमाले–माओवादीले आफूलाई नेकपा दाबी गरे । माक्र्स–एँगेल्सले कम्युनिष्ट घोषणापत्रमा लेख्नुभएको छ, “कम्युनिष्टले कामदार वर्गको हितमा काम गर्ने हो ।” तर ओली–दाहालको नेकपाको सरकारले प्रत्येक पुस महिनामा गर्नुपर्ने श्रम अडित गरेको छैन, किन गर्दैन ? सम्पूर्ण श्रमिकहरूले प्रश्न गर्दैछन् । अहिले पनि श्रमिकहरूले उचित पारिश्रमिक, कार्यस्थलमा सुधार, महिला र पुरूषबीच समान पारिश्रमिक, सामाजिक सुरक्षा पाएका छैनन्, बाल श्रमिकको अन्त्य भएको छैन । यसकारण नेकपाको ओली–दाहाल सरकार कम्युनिष्ट होइन, प्रतिक्रियावादी नै हो ।
कम्युनिष्टहरूले उत्पादनका मुख्य–मुख्य साधन र सेवा सामाजिकीकरण गर्छन् । माक्र्स–एँगेल्सले कम्युनिष्ट घोषणापत्रमा लेख्नुभएको छ – ‘कम्युनिष्ट क्रान्तिले आमरूपमा स्वामित्वको उन्मूलन गर्दैन, बरू पुँजीवादी स्वामित्वको उन्मूलन गर्छ । कसैलाई पनि सामाजिक वस्तुको उपयोगबाट बञ्चित गर्दैन । कम्युनिष्टहरू खुला घोषणा गर्छन् – सम्पूर्ण सामन्तवादी र पुँजीवादी व्यवस्थालाई बलपूर्वक सङ्घर्षबाट अन्त्य गर्नु आवश्यक छ । यो सङ्घर्षमा मजदुर वर्गले आफ्ना हतकडीबाहेक अरू केही गुमाउनु पर्दैन ।
माक्र्सको मृत्युपछि उहाँकै एक शिष्य वर्नस्टीनले पुँजीवादी निर्वाचनमा बहुमत प्राप्त गरी समाजवाद ल्याउने कुरा गरे । वर्नस्टीनको यो संशोधनवादी विचारलाई लेनिन र स्टालिनले खण्डन गर्नुभयो । लेनिनले भन्नुभएको छ – “पुँजीवादी निर्वाचनलाई संसद्मा मात्र सीमित गर्नुपर्दछ । पुँजीवादी निर्वाचन जितेर सरकारको लुछाचुँडीमा जानुहुँदैन । रूसमा कम्युनिष्ट नाम राखेका मेन्सेविकहरू सन् १९१७ को पुँजीवादी फेब्रुअरी क्रान्तिबाट जार (राजा) हरूको अन्त्यपछि करेन्स्कीको नेतृत्वको पुँजीवादी सरकारमा गएर राज्यकोष लुटपाट गरेका थिए । अहिले नेपालको स्थिति यस्तै छ ।
नेपालमा २०४६ सालपछि एमाले र २०६३ सालपछि माओवादीसमेत पुँजीवादी निर्वाचनमार्फत सरकारमा गएर राज्यकोष लुटपाट गर्दैछन् । वाइडबडी जहाज खरिद, एनसेल पुँजीगत लाभकर, नेपाल टेलिकमको फोरजी सेवा विस्तार, ३८ क्विन्टल सुन तस्करीमा अर्बौँ रूपैयाँ भ्रष्टाचार भइरहेको समाचार हामी सुन्दैछौँ ।
साम्राज्यवादीहरूको स्वार्थपूर्तिका लागि भएको सन् १९३९ देखि १९४५ सम्मको दोस्रो विश्व युद्धबाट ध्वस्त भएको संरचना पुनः निर्माण गर्न राज्यको नेतृत्वमा सार्वजनिक सङ्घ संस्थानहरूमार्फत लोक कल्याणकारी काम सुरू गरिएको थियो ।
नेपालमा वि.सं. १९९३ सालमा विराटनगर जुट मिल र वि.सं.१९९४ मा नेपाल बैङ्क सार्वजनिक संस्थानको रूपमा स्थापना भएका हुन् । वि.सं. २०४७ सम्म सार्वजनिक संस्थान ६३ पुगेको थियो ।
२०४६ सालपछि बहुदलीय व्यवस्था पुनः स्थापनालगत्तै सरकारमा गएका नेका, एमालेलगायत दलहरूले आ–आप्mना मानिस सञ्चालक नियुक्ति गरी भ्रष्टाचार गरेपछि सार्वजनिक संस्थानहरू घाटामा गराएका थिए ।
सरकारमा गएका दलहरूले यो भ्रष्टाचारीलाई ढाकछोप गर्न सार्वजनिक संस्थानहरूले खुला प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेको दाबी गरे र कमिसन खाएर कौडीको मोलमा बेचबिखन गरे ।
सरकारमा गएका पार्टीहरूले कमिसनको लोभमा सन् १९९२ देखि सन् २००८ सम्म ३० वटा सार्वजनिक संस्थान निजीकरण गरे । अर्बाैँ अर्ब रूपैयाँ मूल्य पर्ने सार्वजनिक संस्थानहरू भृकुटी कागज कारखाना २२ करोड ९८ लाखमा, हरिसिद्धि इँटा टायल कारखाना २५ करोड ४८ लाख ३० हजारमा, बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना जग्गाबाहेक मेसिनरी सम्पत्ति २ करोड ६८ लाख ५४ हजारमा, भक्तपुर इँटा कारखाना १ करोड ४५ लाखमा सम्पत्ति बिक्री गरे । सन् २००४ देखि १० वर्षको लागि ३ करोड १९ लाखमा भाडामा दिए । लुम्बिनी चिनी कारखाना ७ करोड ८६ लाखमा सम्पत्ति बिक्री गरियो भने जग्गा प्रतिवर्ष ४२ लाख १२ हजार भाडामा दिइयो, नेपाल रोजिन एण्ड टर्पेन्टाइन १ करोड १ लाखमा सम्पत्ति बिक्री गरी जग्गा र भवन ३० लाख १२ हजार प्रतिवर्ष भाडामा दिइएको छ । निजीकरण गरिएका घर जग्गा मालपोतमा पास गरिँदा मूल्याङ्कन घटाई राजस्व भ्रष्टाचार गरिएको थियो ।
नेपाल बैङ्क, नेपाल टेलिकम, कृषि विकास बैङ्क, बालाजु कपडा उद्योग, रघुपति जुट मिल्सलगायत दर्जनौँ सार्वजनिक संस्थानहरूको शेयर बिक्री गरियो भने दर्जनौं सार्वजनिक संस्थानहरू खारेज गरियो ।
बहुदलपछि सरकारमा गएका दलहरूले भक्तपुर इँटा टायल कारखानाको लागि खरिद गरिएको कोइला २० टिपलाई २०० टिपको बिल बनाए भने र इँटा २०० टिप बिक्रीलाई २० टिपमा घटाएर भ्रष्टाचार गरी घाटामा पु¥याइएको समाचार त्यतिबेलै प्रकाशित भएको थियो । आ.व. २०७१÷०७२ सम्म खारेज गरिएका १५ वटा सार्वजनिक संस्थानहरूको सरकारले देहायबमोजिम कर्मचारी र मजदुरको लागि हिमाल सिमेन्ट ४३ करोड २ लाख, भक्तपुर इँटा कारखाना २० करोड ६२ लाख, वीरगञ्ज चिनी कारखाना १ अर्ब ७ करोड १६ लाख, कृषि औजार कारखाना २५ करोड १७ लाख, नेपाल रोजिन एण्ड टर्पेन्टाइन १८ करोड ८ लाख, लुम्बिनी चिनी कारखाना ५० करोड ९० लाख, कृषि चुन उद्योग ८ करोड २६ लाख, नेपाल कोल ८४ लाख, नेपाल यातायात संस्थान ४९ करोड ७८ लाख, हेटाँैडा कपडा उद्योग ५३ करोड ६० लाख, घरेलु शिल्पकला बिक्री भण्डार ८ करोड १० लाख, नेपाल चिया विकास निगम ११ करोड ९२ लाख, बुटवल धागो कारखाना ४७ करोड ४५ लाख, विराटनगर जुट मिल्स १ अर्ब ३ करोड ८६ लाख गरी कुल ५ अर्ब ४८ करोड ८२ लाख रकम भुक्तानी गरेको थियो ।
सार्वजनिक संस्थान निजीकरण गरिएपछि युवाहरूले स्वदेशमा रोजगारी पाएनन् र म्यानपावर कम्पनीमार्फत वैदेशिक रोजगारीको नाममा दासजस्तै बेचबिखन हुनुप¥यो । हालसम्ममा ८० लाखभन्दा बढी युवाहरू वैदेशिक रोजगारीको नाममा दासजस्तै बेचिएका छन् । यसले उत्पादन घट्यो, आयात बढ्यो, व्यापार घाटा रु. १२ खर्ब पुग्यो ।
सार्वजनिक संस्थानमा घाटा हुने गरी भ्रष्टाचार गर्नेहरूलाई कारबाही नगरी साम्राज्यवादीहरूको मतियार अमेरिकी विश्व बैङ्क, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष र एसियाली विकास बैङ्कको दबाबमा सरकारले ती संस्थानहरू निजीकरण गरेको थियो । यसकारण निजीकरण ऐन २०५० खारेज गरी बेचिएका ती संस्थानहरू पुनः सार्वजनिक गर्न आवश्यक छ ।
सरकारअन्तर्गत हाल सञ्चालित बाँकी ३७ वटा सार्वजनिक संस्थानहरूमध्ये ३ वटा बन्द छन् भने दुग्ध विकास संस्थान पूर्ण क्षमतामा सञ्चालित छैन । उदयपुर सिमेन्ट, नेपाल औषधि लिमिटेड, नेपाल टेलिभिजन, नेपाल खानेपानी संस्थान, नेपाल विद्युत प्राधिकरण, टिम्बर कर्पाेरेसनलगायत दर्जनौं संस्थानहरू घाटामा सञ्चालित छन् । टिम्बर कर्पाेरेसनले भक्तपुर सल्लाघारीमा जनतासँग सस्तोमा किनेको जग्गा कर्मचारीको तलबको लागि आधा बिक्री ग¥यो । अब अब बाँकी जग्गा टीसीएनलाई बिक्री गर्न दिनुहँुदैन । बाँकी आधा जग्गा भक्तपुर नगरपालिकाले जनताको हितमा उपयोग गर्न आवश्यक छ ।
२०४६ सालपछिका सरकारहरू देशभरि हजारौँ हजार विघा सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरी बेचबिखन गर्दैछ । यसमा प्रम कृष्णप्रसाद भट्टराई, माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईले सरकारी निवास बालुवाटारभित्रको १४३ रोपनी सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरी बेचबिखन गरिएको रोक्का राख्न सरकारबाट निर्देशन भएको ५० दिन नाघ्यो तर संलग्न कोही पनि पक्राउ परेका छैनन् ।
शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार कानुनबमोजिम फैसला दिने काम न्यायपालिकाको हो । तर, प्रम केपी ओली बालुवाटारको जग्गा किन्ने नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेलले पदीय दुरूपयोग नगरेको, सरकारी जग्गा नहडपेको दाबी गर्दैछन् । वाइडबड्डी भ्रष्टाचारमा पनि प्रम ओलीले हेलिकप्टर दुर्घटनामा मृत्यु भएका मन्त्री रवीन्द्र अधिकारी दोषी नभएको बताए । यो भनाइ राजाको जस्तो छाँट हो । प्रम ओलीको ०५१ सालमा भक्तपुर बालकोटमा ४ आनामात्र जग्गा थियो । २०७४ सालमा डेढ रोपनी जग्गा, २ पक्की घर कसरी भयो ?
मजदुर…
एमालेकै पूर्व प्रम माधवकुमार नेपालको सरकारबाट २०६७ सालमा निर्णय गराई बालुवाटारको ३ रोपनी जग्गा पशुपति टिकेन्छें नामको नक्कली गुठीको नाममा दर्ता गर्न भूमिका निर्वाह गरेबापत पौडेलले ८ आना जग्गा पाएको समाचार छ ।
प्रम ओलीले भ्रष्टाचारीको अनुहार हेर्दिनँ भनी पटकपटक दोहो¥याए तर अन्तर्राष्ट्रिय भ्रष्टाचारविरोधी दिवसमा प्रम ओलीले अख्तियारकै सभाहलमा सहभागीहरूले भ्रष्टाचार नगरे आधा भ्रष्टाचार अन्त्य हुने बताएका थिए । राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले अख्तियारको स्थापना दिवसको दिन प्रमलाई संस्थागत भ्रष्टाचार भएको सुनाएका थिए अर्थात् प्रम ओली देशको आधा भ्रष्टाचारीसामु बोल्दै थिए । प्रम ओलीले वाइडबडी भ्रष्टाचारबारे छानबिन गर्न अख्तियार भए पनि पुनरावेदन अदालतको पूर्व मुख्य न्यायाधीश गोविन्द पराजुलीको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरे । छानबिन समितिको घोषित म्याद ४५ दिनसम्म संयोजक र सदस्यलाई नियुक्ति पत्र दिएन र समिति स्वतः निष्क्रिय भएको समाचार छ ।
ओली सरकारले राष्ट्रपति भण्डारीको यात्रामा घण्टौँ सडकजाम र विमानस्थल बन्द गरी राजश्री छाँट दिएकोमा जनताको विरोध छ ।
अख्तियारको रिपोर्टअनुसार १८४८ ठेक्का सम्झौताहरूको रू. १ खर्ब १८ अर्बको काम अलपत्र अवस्थामा छ भने २३ अर्ब परिचालन पेश्की लिएका ठेकेदारहरूले काम नै सुरू गरेका छैनन् । यसको जवाफमा ठेकेदारहरूको रू. ६५ अर्ब सरकारले भुक्तानी नगरेको समाचार आयो । यसको छानबिन गर्नु आवश्यक छ ।
भूकम्प पीडित ९ लाखभन्दा बढी परिवारमध्ये आधाले मात्र घर बनाउन सकेको अवस्थामा पर्सा र बाराका २६ हजारभन्दा बढी हावाहुरी पीडित जनता घरबारबिहीन भए । सरकारले घरबार नभएका पीडित सबैलाई घर बनाइदिनुपर्दछ ।
ओली सरकार दु्रतमार्गको नाममा खोना र बोङ्गाजस्ता सम्पदा विनाश गर्दैछ । दु्रतमार्ग निर्माणमा सेनामार्फत खराब ठेकेदारलाई जिम्मा लगाउनु गलत हो । नागरिक शासनमा सेनालाई बन्दुक भिराएर विकास निर्माणको नाममा जनतालाई तर्साउनु गलत हो । द्रुतमार्गको सट्टा रोपवै उपयुक्त छ ।
काठमाडौँ ठमेलस्थित कमलपोखरीमा छाया सेन्टर निर्माणदेखि भक्तपुर दुवाकोटको १९ रोपनी पर्तीजग्गा, बोडेको कमलपोखरी, झौखेलको कमलपोखरी व्यक्तिको नाममा दर्ता गरी गरिएको बेचबिखन खारेज गरी पुनः सार्वजनिक गर्नु आवश्यक छ ।
विश्व सम्पदा सूची दरबार क्षेत्रसँग जोडिएको भक्तपुर औद्योगिक क्षेत्र मानव बस्तीको बीचमा परेको छ । आव २०७२÷७३ को बजेट वक्तव्यअनुसार सो औधोगिक क्षेत्र स्थानान्तरण गर्न भक्तपुर नगरपालिकाले ताकेता गर्नु आवश्यक छ ।
आफ्नो पारिश्रमिक वृद्धि र सुविधाको लागि मजदुर युनियनलाई उपयोग गर्नु अर्थवाद वा टे«ड युनियनवाद हो । नेपाल क्रान्तिकारी मजदुर सङ्घले टे«ड युनियनलाई पदाधिकारीको स्वार्थमा उपयोग गर्ने टे«ड युनियनवादी नीतिको विरोध र निन्दा गर्दै आएको छ र मजदुरहरूलाई राजनीतिकरूपमा सचेत, शिक्षित र सङ्गठीत पारी वर्गसङ्घर्षलाई अगाडि बढाउनु आवश्यक छ ।
ओली–दाहालको सरकार नेपाली जनताको हितका लागि गठन भएको होइन, भारतीय एकाधिकार पुँजी र विस्तारवादको हितमा गठन भएको हो । यसको प्रमाण सरकार गठन गर्नुअघि ओली–दाहालले भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजलाई सोल्टी होटलमा निम्ता गरी आशीर्वाद लिनु र आत्मसमर्पण गर्नु हो । यसैकारण ओली दाहालले भारतीयले सजिलै नेपाली नागरिकता पाउने गरी विधेयक ल्याएका हुन् । भारतमा विवाहित नेपाली छोरीले सात वर्षपछि नागरिकताको लागि निवेदन दिन पाउने र नेपालमा विवाहित भारतीयले तत्काल नेपाली नागरिकता पाउने विधेयक ओली–दाहालले ल्याए । सरकार भारतबाट भइरहेको सीमा अतिक्रमणबारे पनि चुँ बोल्दैन । भारतकै दबाबमा आजसम्मका प्रमहरूले नेपालको नदीनाला कोसी, गण्डक, महाकाली, कर्णाली एक एक गरी भारतलाई दिएका हुन् ।
१७ औँ शताब्दीमा स्पेनको जहाजमा लुटपाट गर्न बेलायती सरकारले डाकाहरूलाई सहयोग गरेका थिए । ठीक यसरी नै अहिले अमेरिकी सरकारले भेनेजुयलामा जनताबाट निर्वाचित राष्ट्रपति माडूरोको विरोधमा ग्वाइडोलाई राष्ट्रपति घोषणा गरी सहयोग गर्दैछ । यसले संसारको जहाँसुकैको साम्राज्यवादीहरूको स्वभाव एउटै हुने पुष्टि ग¥यो ।
मे आन्दोलनमा लागेका मजदुर नेतालाई तत्कालीन अमेरिकी अदालतले शोषक वर्गलाई खुसी पार्न मृत्युदण्डको सजाय सुनाए ।
नेपालमा एनसेलले एमाले माओवादीलाई चुनावमा रू. १० अर्ब सहयोग गरेको समाचार सेलाउन नपाउँदै ओली दाहालको अदालतले एनसेलको कर उठाउनु भनी निर्णय गरेलगतै नउठाउनु भनी फैसला सुनायो । पुँजीवादी अदालतले देश र जनताको हितमा काम नगर्ने यो थप प्रमाण हो ।