गुठी संस्थानको सम्पत्ति कर्मचारीको निजी सम्पत्ति होइन

गुठी संस्थानले काठमाडौँको असनस्थित अशोक वृक्ष बिहार भत्काएर व्यापारिक भवन बनाउने योजनाको स्थानीय जनताले विरोध गरेका छन् । बिहार पाँच सय वर्षभन्दा पुरानो भएको गुठी संस्थान स्वयम्ले पुष्टि गरेको छ । सय वर्षभन्दा पुरानो घरको संरक्षण गर्नुपर्ने मान्यताको उलङ्घन गर्दै सम्पदा र संस्कृति जोगाउने जिम्मेवारी पाएको सरकारी निकाय स्वयम्ले पाँच शताब्दी पुरानो सम्पदा मास्ने निर्णय गर्नु विडम्बना हो ।
इतिहास बोकेका सम्पदाको मौलिकताको संरक्षण गरी समय सुहाउँदो संरचना बनाउनमा संस्थानले ध्यान दिनुपर्नेमा संस्थान स्वयम्ले पुरानो संरचना भत्काएर मौलिकता गुमाउने संरचना बनाउने प्रस्ताव राख्नु खेदजनक छ । काठमाडाँै उपत्यकाले त्यसै पनि बढ्दो जनसङ्ख्या, सांस्कृतिक अतिक्रमण र अव्यवस्थाका कारण धेरै मौलिक सम्पदा गुमाइसकेको छ । काठमाडाँैमै पोखरीको सार्वजनिक जग्गा मासेर व्यापारिक कम्प्लेक्स बनाएको विवाद निक्र्योल नहुँदै असनको सम्पदामा अर्को व्यापारिक भवन बनाउने संस्थानको दाउले त्यहाँका कर्मचारीहरू आफ्नो कर्तव्यबाट च्युत भई कमाउधन्धामा लागेको आशङ्का गर्न सकिन्छ ।
सम्पदा सबैको साझा सम्पत्ति हो । सम्पदा सबैको पहिचान र गौरवसँग जोडिएको हुन्छ । संसारलाई नेपालले देखाउन सक्ने भनेको या त हिमाल हो या हाम्रो सम्पदा । तिनै सम्पदा हेर्न पर्यटक नेपाल आउने हुन् । पर्यटन देशको अर्थतन्त्रको प्रमुख क्षेत्रमध्ये पर्दछ । आज गुठी संस्थानले एकपछि अर्को गर्दै ती सम्पदाहरू नष्ट गर्दै जाने हो भने हाम्रो परिचय के बाँकी रहला र ?
सम्पदाको गौरव र मर्म नबुझेका कर्मचारीहरू संस्थानमा हुनुले आज यस्ता निर्णय भइरहेका छन् । गुठी संस्थानमा मालपोत र भन्सारका कर्मचारीले जस्तै भ्रष्टाचार गर्न नपाएको रिसमा आज कमाउने बाटो खोजिरहेको स्पष्ट हुन्छ । नत्र सम्पदा जोगाउने दायित्व पाएको निकायले जोगाउनुपर्ने सम्पदा मास्ने खराब निर्णय कसरी गर्नसक्छ ?
अशोक वृक्ष मासेर व्यापारिक कम्प्लेक्स बनाउन दिंदा कालान्तरमा उपत्यकाका कुनै पनि पुरानो संरचनाका सम्पदा बाँकी रहनेछैन । उनीहरूले धरहराको माथि रेस्टुराँ खोल्ने, ङातापोलको माथिल्लो तलामा भ्यु टावर बनाउने, दरबार क्षेत्रलाई रङ्गशाला बनाउने प्रस्ताव लिएर आउनेछन् । अनि हाम्रो सम्पदा र परिचय कहाँ जोगिएला ?
गुठी संस्थानअन्तर्गतका सबै सम्पत्ति स्थानीय तहको जिम्मामा लगाउनुपर्छ । सबै आयस्रोत स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण भए त्यस्ता सम्पदा क्षेत्रको संरक्षण हुनुका साथै स्थानीय जनताको स्वामित्व पनि हुनेछ । सम्पदा संरक्षणको जिम्मेवारी स्थानीय जनतालाई नै जिम्मा दिइनुपर्छ । लोकसेवा उत्तीर्ण गरेकै भरमा सम्पदाको मर्म सबैले बुझेको हुन्न । सम्पदा र संस्कृतिको मर्म नबुझेका मानिसले सम्पदालाई कृत्रिम रुपमा बुझ्छन् अनि अपनत्व महसुुस गर्न सक्दैनन् ।
नयाँ संविधानले स्थानीय तहलाई स्थानीय तहका सम्पदा र संस्कृतिको संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी दिएको छ । जिम्मेवारी कागजमा मात्र सीमित हुनुहुन्न । अधिकारलाई प्रयोग गर्ने आधार निर्माण गर्न जरुरी छ । गुठी संस्थानका सबै अधिकार स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिनुपर्छ । गुठी संस्थानले कानुनी रुपमा आफूसँग भएका सम्पदा र सम्पत्तिको आफूखुशी निर्णय गर्न सक्दैन । गुठी संस्थानको नाममा भएका सम्पत्ति संस्थानका कर्मचारीहरूको निजी सम्पत्ति वा पेवा होइन । तिनको कसरी संरक्षण गर्ने भन्ने विषयमा स्थानीय जनताको भावनालाई सम्मान गर्न जान्नुपर्छ । व्यापारिक भवन बनाउन सम्पदा क्षेत्र मास्ने प्रस्ताव ल्याउने संस्थानका कर्मचारीलाई सम्पदा मासेबापत कानुनले तोकेको कारबाही हुनुपर्छ ।