नीति तथा कार्यक्रम श्रमजीवी वर्गको पक्षमा छैन

–मेरिना शाक्य
सरकारी नीति तथा कार्यक्रम पारित भएसँगै अर्थमन्त्रीले प्रस्तुत गरेको विनियोजित पूर्वबजेटबारे संसदमा छलफल चालू छ । बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकताबारे केन्द्रित उक्त छलफलमा सत्तारुढ दलका सांसदहरूले पूर्वबजेटको पूर्ण समर्थन गरेका छन् भने सत्ता बाहिर रहेका सांसदहरूले बजेट लक्षित समुदायमा नपुग्ने दाबी गर्दै असन्तुष्ट व्यक्त गरेका छन् । तर पूर्वबजेटप्रति पूर्ण समर्थन रहेको बताउने सत्तारुढ सांसदहरूका अभिव्यक्तिमा द्वैधचरित्र देखिएको छ । पूर्वबजेटप्रति समर्थन गर्ने ती सांसदहरूले आ–आफ्नो क्षेत्रमा बजेट बढाउनुपर्ने माग पनि गरेका छन् । एकातिर पूर्वबजेटप्रति समर्थन गर्ने र अर्कोतिर बाटो घाटो आदि निर्माणको लागि आ–आफ्नो जिल्लामा बजेट बढाउनुपर्ने माग गरिएको छ । बजेटमा पूर्ण समर्थन जनाएपछि अन्य थप माग गर्नुको अर्थ के यो द्वैधचरित्र होइन ?
सरकार बजेट सार्वजनिक गर्ने तयारीमा छ । जेठ १५ गते बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने सवैधानिक व्यवस्था छ । पूर्वबजेटप्रतिको छलफल बजेट तयारीकै सिलसिला मानिन्छ । सरकार लोकाचारको निम्ति ५÷६ मिनेटको समय दिएर सांसदहरूलाई आ–आफ्नो मन्तव्य दिन लगाउँछ । तर, प्रतिपक्ष दलका सांसदहरूले दिएको सल्लाह र सुझावको कुनै सुनुवाइ हुँदैन । त्यसो त अबको बजेट कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा हालै सार्वजनिक गरिएको सरकारी नीति तथा कार्यक्रमले सङ्केत गरिसकेको छ । नीति तथा कार्यक्रमलाई नजर गर्दा अबको बजेट पनि समाजवादउन्मुख राज्यलाई सुहाउने खालको देखिंदैन ।
नीति तथा कार्यक्रम श्रमजीवी वर्गको पक्षमा नदेखिएको हुँदा बजेटले श्रमजीवी वर्गको प्रतिनिधित्व गर्दैन भन्ने थाहा हुन्छ । बजेट विदेशी सहयोग र अनुदानमा बनाएर देश समृद्ध बन्दैन । बजेट प्रचारको लागि होइन परिणाममुखी, भरपर्दो र देश र जनताप्रति समर्पित हुनुपर्छ । सरकारी नीति तथा कार्यक्रम र बजेट संविधान लागू गर्ने एक विश्वासिलो आधार हो । गएको वर्षको बजेट संविधान अनुकूल थिएन । मावि तहसम्म अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षाको बन्दोबस्त छ । तर, व्यवहारमा देशमा माविसम्म न अनिवार्य गरिएको छ न त निःशुल्क नै गरिएको छ । सरकारले एक एक पाइला गरेर निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षा लागू गर्नुपर्ने हो तर भइरहेको छैन । समाजवादउन्मुख राज्य बनाउने अवधारणा सरकारी नीति तथा कार्यक्रममा देखिंदैन । सरकारको नेतृत्व पटक–पटक गरिसकेको दलले यो वर्षलाई मात्र विकासको वर्ष घोषणा गरेर के पहिले राज्यकोषमा रजाइँ गरेर नेता तथा मन्त्रीहरूले अकुत सम्पति कमाएको ठहर्दैन ?