प्रत्येक प्रदेशमा नमुना सरकारी वकिलको कार्यालय

काठमाडाँै, ३१ वैशाख । महान्यायधिवक्ताको कार्यालयले प्रत्येक प्रदेशमा एउटा जिल्लाका दरले सात नमूना सरकारी वकिल कार्यालय स्थापना गरेको छ ।
मङ्गलबार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेलले सरकारी वकिल कार्यालयका काम कारवाही सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन सातै प्रदेशमा सात नमूना वकिल कार्यालय स्थापना गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार प्रदेश नं १ को सुनसरी, प्रदेश नं २ को धनुषा, प्रदेश नं ३ को ललितपुर, गण्डकी प्रदेशको कास्की, प्रदेश नं ५ को रुपन्देही, कर्णाली प्रदेशको सुर्खेत र सुदूरपश्चिम प्रदेशको कञ्चनपुरमा कार्यालय स्थापना गरिएको छ । महान्यायधिवक्ता कार्यालयले ती कार्यालयको काम प्रभावकारी बनाउन विशेष मार्ग दर्शनसमेत दिइसकेको छ ।
महान्याधिवक्ता खरेलले ती कार्यालयको प्रभावकारिताको मूल्याङ्कन गरी आगामी वर्ष थप सात जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयलाई नमूना कार्यालयका रुपमा विकास गरिने बताउनुभयो । उहाँले पाँच वर्षमा सरकारी वकिलको कार्यबोझ उल्लेखनीय वृद्धि भएको जानकारी गराउनुभयो । “पाँच वर्षमा मुद्दा सङ्ख्यामा ६५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “मुलुकी संहिता कार्यान्वयनका क्रममा सरकारी वकिलको भूमिकामा विस्तार गरेको अवस्था छ ।” उहाँले कार्य बोझअनुसार सरकारी वकिल कार्यालयमा कर्मचारीसमेत नभएका बताउनुभयो ।
हाल महान्याधिवक्ताको कार्यालय र मातहतका कार्यालयमा सरकारी वकिल ४४० सहित एक हजार ५०४ को दरबन्दी रहेको छ । उहाँले कार्य बोझअनुसारको दरबन्दी कायम गर्न सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणले २४५ कर्मचारी दरबन्दीको आवश्यकता पर्ने देखिएको बताउनुभयो । यस्तै नौ महीनाको अवधिमा अपराध अनुसन्धान र अभियोजनका बारेमा नौ समूह बनाएर २६ जिल्लामा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयले अनुसन्धान तथा अभियोजनको अवस्था अनुगमन गरेको छ ।
यसैगरी चालू आवमा २४ जिल्लाका ३७ हिरासत कक्ष र १९ कारागार तथा एक बालसुधार गृहको अनुगमन गरिएको छ । उहाँले अनुगमनका क्रममा हिरासत कक्ष र कारागारको क्षमता विस्तार र स्तरोन्नतिको आवश्यकता देखिएको जानकारी गराउनुभयो । यसैगरी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको दोस्रो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनाको कार्यान्वयनको मध्यावधि मूल्याङ्कनसमेत गरिरहेको छ ।
उहाँका अनुसार अहिलेसम्म योजनाले प्रक्षेपण गरेका क्रियाकलापमध्ये ६० प्रतिशत कार्यान्वयन भएका र १८ प्रतिशत आंशिक कार्यान्वयन भएका छन् । चालू आवमा सरकारी मुद्दामा ७२.२८ प्रतिशत सफलता हासिल भएकोसमेत उहाँले जानकारी दिनुभयो । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले आगामी वर्ष १८ सरकारी वकिल कार्यालयका भवन बनाउने बताइएको छ ।