स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिको दुई वर्ष

स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि पदस्थापन भएको दुई वर्ष बितेको छ । २०५६ मा भएको स्थानीय निकायको निर्वाचनमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिको औपचारिक पदावधि २०६१ सम्म रह्यो । माओवादी सशस्त्र विद्रोह, २०५८ मा राजाले चालेको प्रतिगामी कदम र त्यसपछि उत्पन्न राजनीतिक अस्थिरताले लामो समयसम्म स्थानीय सरकारमा जनताले निर्वाचित गरेका प्रतिनिधि रिक्त रह्यो । प्रतिगामी सरकारले स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने प्रयास असफल भयो । टीका लगाएर जनताको प्रतिनिधि बनाउने प्रयासले राजाको सरकार जनताबीच अलोकप्रिय बन्यो । २०६२–६३ को जनआन्दोलनको परिणामस्वरुप २०४७ सालको संविधान इतिहासको आलमारीमा मिल्काइयो । नयाँ संविधानको लागि संविधानसभाको निर्वाचन भयो । पहिलो संविधान सभाले आफ्नो कार्यभार पूरा गर्न असफल भयो । दोस्रोपटक भएको संविधानसभा निर्वाचनबाट निर्वाचित सभाले नयाँ संविधान जारी ग¥यो । जारी संविधानले स्थानीय सरकारलाई अझ बढी अधिकारसम्पन्न बनाई ‘स्थानीय तह’ नामकरण ग¥यो । २०४७ सालको संविधानमा स्थानीय सरकारसम्बन्धी प्रावधानलाई २०७३ सालको संविधानले फराकिलो बनाउने प्रयास ग¥यो । संविधानको सोही प्रावधानअनुसार २०७४ सालमा स्थानीय तहको निर्वाचन भयो ।
स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि बहाली भएको दुई वर्ष बितिसक्दा पनि संविधानअनुुसारका अधिकार स्थानीय तहलाई प्रत्यायोजन गर्न सङ्घीय सरकार चलाइरहेका दलहरू अनकनाइरहेका छन् । संविधानमा उल्लेखित अधिकार स्थानीय तहलाई सुम्पिदा आफ्नो हातमा केही नहुने सङ्कीर्ण सामन्ती सोचका कारण अधिकार अझै पनि सिंहदरबारमा कैद छ । स्थानीय तहलाई प्रदान गरिसकेको शिक्षासम्बन्धी सम्पूर्ण अधिकारसमेत सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारबीच तानातानको अवस्था छ । स्थानीय तहमा आइसक्नुपर्ने धेरै अधिकार अझै पनि स्थानीय जनप्रतिनिधिले उपभोग गर्न नपाउनु विडम्बना हो । शासक दलका नेताहरूमा अझै पनि सामन्तवाद बाँकी रहेको यो एउटा प्रमाण हो । आफ्नो हातबाट अधिकार बक्सिस दिने राणाकालीन र पञ्चायती सोच अझै नयाँरूपमा अस्तित्वमा देखिएको छ ।
स्थानीय तहलाई दिइएको अधिकारको दुरुपयोग गरी स्थानीय स्रोतलाई आफ्नो हितमा प्रयोग गर्ने जनविरोधी ‘जन’ प्रतिनिधि पनि धेरै स्थानीय तहले सामना गरिरहेका छन् । विकास र समृद्धि अनि अधिकारको नाममा जनप्रतिनिधिहरूले पहाडमा मनलागी डोजर चलाउने, खोलानालाका ढुङ्गा र बालुवा दूरभविष्यको ख्याल नगरी बेचबिखन गर्ने, माटो बेच्ने, रुख काट्ने, कर आतङ्क फैलाउनेजस्ता काम गरे । समग्र र दूरदर्शी सोचलाई लत्याएर चुनावमा आफूले गरेको खर्च उठाउन गरिएका यस्ता गैरजिम्मेवार गतिविधिले स्थानीय तहलाई दिइएको अधिकार भष्मासुरलाई बरदान पो हुने हो कि भन्ने आशङ्का पनि छ । जनताको जीवनमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने दीर्घकालीन कदम चाल्नुभन्दा सस्तो लोकप्रियता र स्वार्थमा आधारित निर्णय गर्दा जनप्रतिनिधिहरू अलोकप्रिय बनेका उदाहरण छन् ।
‘हरेक कालो बादल वरपर चाँदीको घेरा हुन्छ’ भनेझैँ स्थानीय तहका नयाँ व्यवस्थालाई अधिकतम जनताको हितमा लागू गर्न अहोरात्र लाग्ने जनप्रतिनिधिहरू पनि छन् । देशकै उदाहरणीय नगरपालिका र गाउँपालिका बनाउन मिहिनेत गरिरहेका जनप्रतिनिधिहरूले आ–आफ्नो क्षेत्रमा सकारात्मक प्रतिस्पर्धाको भावनाका साथ काम गरिरहेका छन् । समयसँगै हरेक समाजमा नयाँ–नयाँ चुनौती र समस्या देखापर्नु स्वाभाविक हो । जनताका त्यस्ता समस्या समाधान गर्न स्थानीय तहले अझ जिम्मेवारीका साथ भूमिका खेल्नुपर्ने देखिन्छ । अहिलेका जनप्रतिनिधिहरूको कार्यकाल पूरा हुन अझै तीन वर्ष बाँकी छ । तीन वर्षको अवधिमा अझै पनि धेरै काम गर्न सकिन्छ । जनताको सेवा गर्ने प्रतिबद्धता बोकेका जनप्रतिनिधिको लागि आगामी तीन वर्ष आफ्ना चुनावी वचनबद्धता पूरा गर्ने महत्वपूर्ण अवसर हो । अर्कोतिर स्थानीय तहमा आफ्नो दुनो सोझ्याउनमात्र लागिपरेका प्रतिनिधिहरूलाई जनताले सजाय दिन अर्को चुनाव धेरै टाढा पनि छैन ।