प्रधानमन्त्री के सङ्घीयता विरोधी हुन् ?

–अनिल अर्याल
सङ्घीयताको भविष्य र कार्यान्वयनबारे बेलाबेलामा चर्चा हुने गर्छ । प्रदेश तहको भूमिका र प्रभावकारिताबारे अन्योल र अलमलको स्थिति अझै कायम छ । सङ्घ सरकारको छायाँले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई छोपेको छ । सङ्घीय सरकारका प्रधानमन्त्री प्रदेशसभामा गएर अर्ती उपदेश र निर्देशन दिने शैलीमा दिएको मन्तव्यले सङ्घीय कतै बीच बाटोमा धरापमा पर्ने त होइन भन्ने आशङ्का प्रबल बनेको हो । यसैबीच धादिङमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रदेश र स्थानीय तहलाई सङ्घीय सरकारकै निकाय भनी बोले । त्यसप्रति प्रदेश नं ५ का मुख्यमन्त्रीले आपत्ति जनाए । प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्रीको यो दोहोरीले निकै अघिदेखि चर्चा चलिरहेको यो विषयमा अझ छलफल हुनेछ ।
देशका शासकहरू फेरिए तर नयाँ शासकमा अझै पनि पुरानो चिन्तन बाँकी छ । राणाशासन र पञ्चायत शासकले बोकेका चिन्तन अझै पनि आजका नयाँ शासकहरूले बोकेकै छन् । आजका शासकहरूले पनि राणा प्राइममिनिस्टर र पञ्चायती राजा बन्ने लालसा पालिरहेका छन् । सङ्घीय बन्दोबस्तमा प्रदेश सरकार केन्द्रीय सरकारको मातहत र स्थानीय सरकार प्रदेश सरकारको मातहत भन्ने सोचाइ पूर्णतः गलत सोचाइ हो । त्यस्तो संरचना सङ्घीय व्यवस्थाअनुसार हुनेछैन ।
प्रधानमन्त्रीबाट आएको यस्तो अभिव्यक्तिले सङ्घीय व्यवस्था कार्यान्वयनमा अझ अस्पष्टता आउने पक्का छ । प्रदेशसभाको भूमिकाबारे अनेकन अस्पष्टता आइरहेको समयमा देशको कार्यकारी प्रमुखका यस्ता अभिव्यक्तिले देशलाई फेरि पनि अस्थिरतातिर धकेल्ने छ ।