भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको कुरा सुगा रटाइ

सृजना सैंजू
गत वर्षको विनियोजन विधेयकमाथि छलफल हुँदा समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको नाराले यो सभास्थल गुञ्जायमान भएको थियो । समृद्धि कहाँ कति ल्याइयो ? प्रदेशका जनता कति सुखी बने ? यसको तथ्य तथ्याङ्कसहितको जवाफ यसपालिको विनियोजन विधेयकमा ल्याइनुपथ्र्यो । आफैप्रति इमानदार भएर विगतका असफलताको चिरफार गरिनुपथ्र्यो । सङ्घीयताको कार्यान्वयन पक्ष कमजोर भइरहेकोे पृष्ठभूमिमा विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकता परम्परागत र विरोधाभासपूर्ण हुनु विडम्बना हो ।
यस विधेयकमा सन् २०२२ सम्ममा नेपाललाई अल्पविकसित मुलुकबाट विकासोन्मुख मुलुकमा स्तरोन्नति गर्ने लक्ष्यमा बजेट केन्द्रित हुने बताइएको छ । अर्कोतिर विधेयकले समृद्धिको नारामा अझ जोड दिएको छ । सन् २०२२ सम्ममा बल्ल विकासोन्मुख मुलुकमा स्तरोन्नति गर्ने लक्ष्य लिनेले समृद्धिको नारामा रमाउने कि आधारभूत आवश्यकता परिपूर्तिमा जोड दिने ?
हिजो यही ठाउँमा उभिएर समृद्धिको रेल कुदिसकेको दाबी गर्दै चढ्न नछुटाउन आह्वान गरिएको स्मरण हुन्छ । आज प्रदेश र देश कुन स्थितिमा छ भन्नेबारे हामी अवगत छौँ । काठमाडौँदेखि हेटौडासम्मको जोखिमपूर्ण तथा अस्तव्यस्त सडकले समृद्धिको नारालाई हरेक दिन झूठो साबित गर्दैछ । त्यो सडक आसपास बसोबास गर्ने दुःखी नेपाली र त्यही सडक भएर यात्रा गर्नेहरूको रेल छुटेकै हो त ? कहाँ पुग्यो त्यो रेल ?
सपनाको व्यापार यो विधेयकले पनि गरेको छ । प्रदेशको वास्तविकता झल्काउन भुलेको यो विधेयकले जनतालाई प्राथमिकतामा राख्न सकेन । द्रुत्त विकासको मार्गमा अघि बढिरहेका दुई छिमेकीबीच अवस्थित नेपालसँग समृद्धिको अथाह सम्भावना रहेको विधेयक बताउँछ । चीन र भारत दुुबैले आफूलाई समृद्ध मुलुक दाबी गर्दैनन् । चीनले त आफूलाई विकासशील देशको रूपमा चिनाउँछ र सन् २०२१ मा मात्र समृद्धिको यात्रा तय गर्ने बताउँछ । यता नेपाल अल्पविकसित छ तर समृद्धिको नारा जोडले लगाउँछ ।
‘प्रदेश समृद्धिको आधारः श्रम, सृजना, उत्पादन र रोजगारी’ यो नारा आफैमा आधारहीन र हास्यास्पद छ । बर्सेनि लाखौं लाख नेपाली जनता श्रम बजारमा आउँछन् । ७० लाख श्रमशक्ति खाडी तथा विभिन्न मुलुकमा छन् । बर्सेनि वैदेशिक रोजगारीमा जानेको सङ्ख्या बढ्दो छ । दिनको ६ वटा लास बाकसमा फर्कन्छ र कैयौं अङ्गभङ्ग भई घर फर्कन्छन् । महिलाहरू चरम शोषणमा परेका खबरहरू दैनिक आउँछन् । यही वर्षमात्र दक्षिण कोरिया जाने ७ हजार ९ सय जना ईपीएस परीक्षामा उत्तीर्ण भएको तथ्याङ्क छ । यो त केवल एउटा देशको तथ्याङ्क हो । श्रमशक्ति बाहिर पठाउने म्यानपावर कम्पनीको पसल थाप्ने पनि सरकारकै मानिसहरू हुन् भन्ने सुनिन्छ । यस्तो परिस्थितिमा श्रम समृद्धिको आधार कसरी हुन्छ ? के सरकारले खाडीको चर्को तापक्रममा रगत पसिना बगाउने युवा श्रमिकहरू स्वदेश फर्काएर इलम दिने नीति ल्याउँदै छ अथवा अहिलेको श्रम पलायन रोक्ने नयाँ योजना ल्याइँदै छ ?
उत्पादनकै कुरा गर्ने हो भने ¥हासोन्मुख तथ्याङ्क छ । गएको ६ महिनामा ७ खर्बको व्यापार घाटा बेहो¥यौं । नाकाबन्दीको झझल्को दिने गरी भारतमा हालै सम्पन्न निर्वाचनले नेपालको बजारमा खाद्यान्न अभावको स्थिति जन्मायो । महँगी उत्कर्षमा पुग्यो । उत्पादनकेन्द्रित अर्थतन्त्रको अभ्यास गर्न नसकेको र खाद्यान्नदेखि सबै वस्तुहरूमा परनिर्भरतामा बाँचेको देश कसरी समृद्धशाली बन्छ ?
आर्थिक वृद्धि दुई अङ्कमा पु¥याउने होहल्ला गरिएको थियो । गत वर्षको भन्दा कम आर्थिक वृद्धिदरको प्रक्षेपण छ अर्थात् ६ प्रतिशतभन्दा कम । लक्ष्त्न्दा कम आर्थिक वृद्धि हुनुको मुख्य कारण कृषि र औद्योगिक क्षेत्रको सुस्तता नै हो । यो आर्थिक वृद्धिमा कृषिको वृद्धिदर १.६ प्रतिशत, औद्योगिक क्षेत्रको १.३ प्रतिशत र बाँकी सेवा क्षेत्रभित्र पनि थोक तथा खुद्रा व्यापारको बर्चस्व छ । अर्थतन्त्रमा थोक तथा खुद्रा व्यापारको आकार औद्योगिक क्षेत्रको बराबर छ । यसले परनिर्भरताकै सङ्केत गर्दछ ।
अत्यधिक वस्तु आयात गर्ने, मानवीय श्रमशक्ति निर्यात गर्ने देश कसरी कहिले समृद्ध बन्छ ? प्रदेशको बजेटमा पुँजीगत खर्च अत्यन्त न्यूनमात्र भयो, सवारी साधन र विलासिताका वस्तु खरिदमा खर्च धेरै भयो भन्ने आलोचना भइरहेको छ । पुँजीगत खर्च गर्न नसक्नु भनेको उत्पादन नहुनु नै हो । देश रेमिटेन्सको भरमा चलाउन खोजिएकोे छ अर्थात् बाह्य वस्तु उपभोग अर्थतन्त्रमा देश रमाएको छ । एक वर्षमा उत्पादनमुखी कार्यको थालनी पनि हुन नसक्नु दुःखद पक्ष हो । यसरी यो विधेयक कमजोर आधारशिलामा खडा भएको पुष्टि हुन्छ ।
भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको कुरा पनि सुगा रटाइबाहेक केही रहेन । भ्रष्टाचारविरुद्ध आवाज नउठेको होइन तर काग कराउँदै गर्छ पिना सुक्दै गर्छ भन्ने शासकहरूको सोचले गर्दा दुईतिहाइको शासनकालमा भ्रष्टाचार अझ बढेको छ । भ्रष्टाचारीको मुखै नहेर्ने वाचा गर्दै हिंड्नेहरूकै नेतृत्वमा भ्रष्टाचार र कमिसनतन्त्र मौलाइरहेको छ ।
विधेयक समाजवादको सिद्धान्तमा आधारित भएको दाबी गरिएको छ । समाजवाद शब्दको दुरूपयोग व्यापक रूपमा भइरहेको छ । यो विधेयक त्यसैको निरन्तरतामात्र नबनोस् ।
विश्व इतिहासले पुष्टि गरिसकेको छ कि संसदबाट समाजवादको स्थापना असम्भव छ । समाजवादका विशेषताहरू भनेको उत्पादनका मुख्य–मुख्य साधनहरूको सामाजिकीकरण, व्यक्तित्व विकासमा समान अवसर, शिक्षा र स्वास्थ्य निःशुल्क, योग्यताअनुसारको काम र कामअनुसारको ज्याला, शोषणविरुद्धको हक आदि हुन् । यो प्रस्तुत विधेयकलाई हेर्ने हो भने छलछाम र आश्वासनबाहेक केही भेटिन्न ।
अहिले पनि कुल जनसङ्ख्याको ६९ प्रतिशत जनता कृषिमा निर्भर छन् । तर, कृषिबाट कुल गार्हस्थमा योगदान बर्सेनि १.६ प्रतिशतले मात्र बढेको छ । कृषिलाई उद्योगसँग जोड्ने अर्थात् कृषिलाई आधार बनाई उद्योग सञ्चालन गर्ने विषय प्राथमिकतामा पर्न आवश्यक छ । पर्यटनको विकास पर्यटनलाई उद्योगसँग जोडेपछि मात्र सम्भव छ । प्रदेश नं. ३ मा पर्यटनको विकासको लागि प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षण, पर्यावरणीय सन्तुलन आदि आवश्यक छ । सभ्यताको इतिहास बोकेका सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षण तथा प्रवद्र्धन प्राथमिकतामा राखिनुपर्छ । मूर्त र अमूर्त सांस्कृतिक धरोहरहरू नै पर्यटन उद्योगका आधारस्तम्भ हुन् । कला–संस्कृति तथा सम्पदाको संरक्षणमा विशेष जोड दिन आवश्यक छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यवस्थित सहरीकरणको विषय प्राथमिकतामा नपर्नु दुःखद पक्ष हो ।
सिद्धान्ततः विनियोजन विधेयक जनताकेन्द्रित बन्नुपथ्र्यो तर बनेन । समृद्धिको नारा दिए पनि यो विधेयक वैचारिक दरिद्रताको अर्को नाम बनेको छ ।
(जेठ ९ गते भएको प्रदेश विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलमा प्रदेश सभा सदस्य सृजना सैंजूले राख्नुभएको विचार)