व्यक्तिहत्या राजनीति र दम्भी सरकार

राजधानीका दुई स्थानमा भएको विस्फोटनमा परी कम्तीमा तीनजना सर्वसाधारण मारिए । औपचारिकरूपमा कुनै पनि समूहले विस्फोटनको जिम्मेवारी लिई नसके पनि घटनामा विद्रोही विप्लव नेतृत्वको नेकपाले गराएको हुनसक्ने आशङ्का गरिएको छ ।
सन् १९२९ मा बेलायती उपनिवेशकालीन भारतको संसदमा प्रस्तुत मजदुरविरोधी कानुनको विरोधमा त्यत्तिबेला भारतको स्वतन्त्रताको लागि लडिरहेका भगत सिंहको समूहले बम विस्फोट गरेका थिए । संसद भवनभित्र बम विस्फोट गर्दा भगत सिंह र बटुकेश्वर दत्तले चाहेका भए केही बेलायती अधिकारीको हत्या हुने गरी हमला गर्नसक्थे । तर, क्रान्तिकारीहरूले मानवीय क्षति नहुने बरु आवाजमात्र आउने गरी बम विस्फोट गरेका थिए । त्यसबाट भारतभरि भगत सिंहको बम हमलाप्रति जनस्तरको समर्थन अझ बलियो भयो । कदाचित बम हमलाले केही मानिस मारिएको अवस्थामा भगत सिंहको समूहमाथि बेलायती शासकले लगाइरहेको आतङ्कवादीको आरोप पुष्टि गर्न सहज हुने थियो ।
व्यक्तिहत्या कहिल्यै पनि क्रान्ति हुनसक्दैन । क्रान्तिको लागि हिंसा आवश्यक हुनसक्छ । तर, सर्वसाधारण निहत्था जनताको हत्यालाई क्रान्ति मान्न सकिन्न । सार्वजनिक स्थलमा निहत्था जनताको जीउज्यान र धनजनको क्षति हुने गरी मच्चाइने हिंसा आतङ्कवाद हो । आतङ्कवाद कहिल्यै पनि कम्युनिष्ट आन्दोलन हुनसक्दैन ।
विप्लव नेतृत्वको नेकपालाई वर्तमान सरकारले न्यूनाङ्कन गर्दाको परिणाम नेपाली जनताले भोग्नुपरेको छ । राजनीतिक दललाई आकार र मत परिणामको आधारमा मूल्याङ्कन गर्ने गलत चिन्तनले आज विद्रोही समूहलाई अझ उक्साउने काम स्वयम् सरकारले गरिरहेको छ । विप्लव समूहसँग वार्ताको लागि उपयुक्त वातावरण अथवा वैचारिक सङ्घर्षलाई प्राथमिकता दिनुभन्दा पनि सरकारले पेलेरै सिध्याउने रणनीति अङ्गाल्दा देश फेरि पनि द्वन्द्वतिर धकेलिने खतरा बढेको छ ।
सरकारको दम्भपूर्ण व्यवहारका कारण राजनीतिक रूपमा बलियो भएर पनि यो सरकार नैतिकरूपमा क्रमशः कमजोर बन्दै गएको छ । सत्तासीन पार्टीभित्र गहिरो मतभेद र मतभेद भित्रभित्रै उकुसमुकुस भोगिरहेको सङ्केत देखिन थालेको छ । सरकारको व्यवहार र दम्भबाट शासक दलभित्र पनि असन्तोषको सतह उक्लिरहेको छ । त्यसकारण विप्लव नेतृत्वको राजनीतिक समूहलाई राजनीतिक व्यवहार गरी संवाद र वार्ताको थालनी गरिनुपर्छ । राजनीतिक आस्थाका बन्दीलाई अपराधीलाई जस्तै व्यवहार गर्ने सरकार जनताको सरकार हुनसक्दैन । राजनीतिक गतिविधि गर्ने स्वतन्त्रता संविधानले दिएको अधिकार हो, त्यसलाई राज्यले सम्मान गर्नैपर्छ ।
फ्रान्सेली दार्शनिक भोल्टाएरले भनेका छन्,“म तिम्रो कुरामा असहमत छु । तर म तिम्रो बोल्ने स्वतन्त्रताको लागि अन्तिम श्वाससम्म लड्नेछु ।” लोकतान्त्रिक बन्दोबस्त अङ्गीकार गरेको सरकारले आफ्नो आलोचनामाथि दमनको भाषा बोल्नुहुन्न । संवादमार्फत असहमत पक्षको भावनालाई कदर गर्नु नै लोकतान्त्रिक व्यवहार हो ।
नेपाली जनता फेरि पनि द्वन्द्वको दलदलमा फस्ने पक्षमा छैनन् । सम्भावित द्वन्द्वका सबै छिद्र टालेरमात्र देशमा विकास र समृद्धि सम्भव छ । शान्तिपूर्ण विकासको लागि सरकारले विपक्ष र विद्रोही समूहसँग औचित्य र तर्कपूर्ण संवादको थालनी गर्नुपर्छ । विद्रोहमाथि भौतिक दमनले अन्त्यहीन द्वन्द्वमात्र निम्त्याउने वास्तविकता कुनै बेला आफै विद्रोहको जगबाट उठेका आजका शासकलाई जति अरू कसलाई थाहा होला र !