प्रदेशको नामकरण अझै अनिश्चित

–गोपाल नगरकोटी
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार यही जेठ १५ गते आर्थिक वर्ष ०७६÷०७७ को अनुमानित बजेट सार्वजनिक हुँदै छ । सरकारी नेता तथा मन्त्रीहरू बजेट तयारीमा जुट्दै छन् । बजेट तयारीको अन्तिम अवस्थामा पुग्दासमेत सरकारले प्रदेशको नाम र प्रदेश राजधानीको छिनोफानो गर्न सकेको छैन । प्रदेशको नाम र राजधानी टुङ्गो नलाग्नुको कारण सत्तारुढ दलकै नेता र सांसदहरूको फरक मत हो । प्रदेश नम्बर ३ मा केही दिनअघि नेवाः ताम्सालिङ प्रदेश नामकरण गर्नुपर्ने चर्चामा आयो भने पछिल्लो दिनमा गौरीशङ्करको चर्चा भयो । राजधानी पनि हेटौँडा या काभ्रेको कुनै स्थान रोज्ने चर्चा भइरहेको छ । तर टुङ्गो लागेको छैन । यसअघि प्रदेशको नाम बागमती राख्ने चर्चा भएको थियो ।
जातजाति र भाषाभाषीको नाममा प्रदेशको नामकरण गर्न नहुने भन्नेबारे पहिले नै सरकारलाई सुझाइएको थियो । जातीय प्रदेशको नाराले जातिजातिबीच द्वन्द्व बढेर हिंसात्मक घटना हुने सम्भावना प्रवल हुन्छ । पहिले जनजातिको नारा दिएकै कारण दोस्रो पटकको सांसदको निर्वाचनमा माओवादीको बदनाम भएको थियो र नराम्रोसित हार व्यहोर्नुपरेको थियो । पूर्वमाओवादी सम्मिलित नेकपाभित्र अहिले पनि जातीय नारा सेलाएको छैन । प्रदेशको नामकरण जातीत्र्न्दा भूगोलको आधारमा गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।
प्रदेश नं. ३ को राजधानी भक्तपुरमा राख्नेबारे प्रदेशसभामा कसैले पनि उठाएका छैनन् । तर सत्ताधारी केही नेता र सांसदहरू नेमकिपाले गर्दा प्रदेश ३ को राजधानी भक्तपुर नहुने भयो भनी बर्बराउँदै छन् । मुलुक सङ्घीय बनेपछि तद्नुरुप सन्तुलित विकासको आवश्यकता छ । प्रदेशको राजधानी काठमाडाँैमा राखेर विकास सबै प्रदेश र प्रदेशका जिल्लामा कसरी पुग्छ ? सांसद बनेर विकासको भजनकीर्तन गरेर पदको दुरुपयोग गरी अकुत सम्पति कमाइरहेका सांसदहरू सरकारको धाक लगाएर झूटको खेती गर्दै छन् । अतः जनता सचेत हुनुपर्छ र गलत कुरा र कार्यको विरोध गर्नुपर्छ । यो नै सचेतताको नापो हो ।