सिद्धान्तमा गणतन्त्र, व्यवहारमा राजतन्त्र

– प्रकाश
नेपाल लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा पदार्पण गरेको पनि १२ वर्ष पुगिसकेको छ तर नेपाली जनताले देशमा शासन परिवर्तन भएको वा जनताको शासन आएको अनुभूति भने गर्न पाएका छैनन् । हिजोको सक्रिय राजतन्त्र र संवैधानिक राजतन्त्रमा झैँ आजको गणतन्त्रमा पनि कामदार वर्गका जनताले आफ्नो सीप र जाँगर प्रयोग गरेबापत वा पसिना बगाएबापत न्यायोचित पारिश्रमिक पाउन सकेका छैनन् । देशको एकचौथात्न्दा ठूलो जनसङ्ख्या अझै पनि गरिबीको रेखामुनि नै छन् । हरेक सरकारले आफ्नो पालामा गरिबी निवारणको कार्यक्रम सफल पारेको बढाइचढाइ गरी दाबी गरे पनि व्यवहारमा त्यस्तो देखिएको छैन । कामदार जनतामाथिको शोषण र उत्पीडन यथावत छ । संविधानमा मौलिक हकको रूपमा शोषणविरुद्धको हक उल्लेख भए पनि त्यसको कार्यान्वयनका लागि आजसम्मका ‘प्रजातान्त्रिक’, ‘अग्रगामी’ र ‘गणतान्त्रिक’ सरकारहरू तयार छैनन् । शोषित जनतामाथि न्याय गर्नका लागि आवश्यक ऐन–नियमको व्यवस्था गरिएको छैन ।
देशमा विधिको शासन देखाउने दाँतझैँ मात्र भएको छ । रकम खर्चन नसक्ने गरिबहरू कानुनी न्यायबाट वञ्चित छन् । गरिब र गरिबी हटाउने नाममा पदमा पुगेकाहरूले कानुनी र गैरकानुनी क्रियाकलापमार्फत अकुत सम्पति कुम्ल्याइरहेका छन् । प्रधानमन्त्री, मन्त्री र उच्चपदस्थहरूले आफ्ना लागि मात्र नभई आफ्नो परिवार र आफन्तका लागि राज्यकोषबाट खर्च हुनेगरी सुविधाको बन्दोबस्त गर्न भ्याएका छन् । सत्तासीन दलका नेतानिकटहरूले कर्तव्यज्यान जस्तो फौजदारी मुद्दामा सजाय पाएर पनि छुट र माफी पाएकै छन् । ठेक्काका नाममा देशको विकास बजेट रकम पेश्की लिएर अन्यत्र लगानी गरी नाफा कुम्ल्याइरहेका व्यापारीहरू शासक दलका नेताहरूको आशीर्वाद र छत्रछायामा निश्चिन्त बस्न पाइरहेका छन् । आलङ्कारिक राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र जननिर्वाचित प्रधानमन्त्रीको समेत ‘सवारी’ चलाइने गरिएको छ । त्यसैले आजको शासन प्रणाली सिद्धान्ततः गणतन्त्र भनिए पनि व्यवहारमा हिजोकै सामन्तवाद र राजतन्त्रको झझल्को आइरहेको छ । व्यवहार र कामकारबाही सिद्धान्तअनुसारको नभएसम्म कुनै पनि राजनीतिक प्रणाली लागू भएको मान्न सकिन्न र लागू भए पनि दिगो हुनसक्दैन । गणतन्त्रको दिगोपनाका लागि सरकार, कर्मचारीतन्त्रका साथै राजनीतिक दलका नेता–कार्यकर्ताहरूले गणतन्त्रअनुकूल जनउत्तरदायी र न्यायोचित कार्यमात्र गर्नुपर्छ ।