बजेट समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रमा आधारित छैन

–गौरव प्रधान
अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बुधबार आर्थिक वर्ष ०७६/०७७ को बजेट सार्वजनिक गरे । समाजवादउन्मुख देश बनाउने लक्ष्य बजेटको भने पनि तद्नुरुप बजेटको व्यवस्था गरिएको छैन । बजेटमा जनताका आधारभूत आवश्यकता पूर्ति गर्न नयाँ नयाँ उद्योग तथा कलकारखाना खोल्ने व्यवस्था गरिएको छैन । रासायनिक मलमा केही प्रतिशत अनुदान थपेर कृषिप्रधान देशमा आफ्नै देशमा रासायनिक मल कारखाना खोल्नेतर्फ ध्यानै दिइएको छैन । देशभर रहेका ऐतिहासिक, सांस्कृतिक र पुरातात्विक सम्पदाहरू संरक्षण गर्न र जीवन्तता दिन सांस्कृतिक नगर र गाउँ या सांस्कृतिक स्थल घोषणा गर्नेतर्फ सरकारले बजेटमा व्यवस्था मिलाएको छैन ।
नेपाल अझै साक्षर मुलुक बनेको छैन । साक्षर मुलुक बनाउन साक्षर अभियान चलाउने भने तापनि अभियान प्रभावकारी बनेको छैन । सरकारले यसअघि यसै वर्ष साक्षर मुलुक बनाउने घोषणा गरेको थियो । तर आगामी वर्षमा मात्रै ७० जिल्ला साक्षर हुने सरकारको योजना रहेको छ । सरकारको सो योजनाले अर्काे वर्ष पनि नेपाल साक्षर मुलुक बन्ने छैन । साक्षर मुलुक पनि नबनेको नेपाललाई प्रधानमन्त्री केपी ओली विद्वाहरूको देश बनाउने भनेर पहिले हाँसोको पात्र बनेका थिए । सरकारी संस्थान या सरकारी कलकारखाना तथा उद्योगहरू सरकारले सञ्चालन गर्नुपर्छ । तर, बजेटमा सरकारी संस्थान सञ्चालन गर्नेबारे सरकार आफ्नो दायित्वबाट पन्छिएको छ । प्रत्येक पटक सार्वजनिक गरिने सरकारी नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेटमा विधिको शासन र सुशासनको कुरा उल्लेख हुनुहुन्थ्यो । तर, त्यो कागजमा मात्र सीमित भयो । देशलाई उदयीमान राष्ट्र बनाउने सरकारको धोको रहेको छ । तर, देश विकासशील पनि बनेको छैन । आफ्नै देशका राष्ट्रिय पुँजीपति वर्गलाई प्राथमिकता दिएर उद्योग विकास गरेर देश र जनताको आयस्रोत बढाउनुपर्नेमा विदेशी लगानीलाई जोड दिएर देश कसरी समृद्ध हुन्छ र सुखी नेपाली हुन्छ ? सरकारले स्वदेशी लगानीलाई आकर्षण गर्नुपर्नेमा विदेशी लगानीलाई आकर्षण बढाएर नेपाल विदेशीको भरमा राख्ने या परनिर्भर बनाइरहने सङ्केत दिएको छ । सबैलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा निःशुल्क गर्ने बन्दोबस्त पनि व्यवहारमा लागू भएको छैन । नेपाललाई मध्यम आय भएको मुलुक बनाउने एक दशकपछिको योजना बुनेर सरकारले नेपाली जनतालाई किन आश्वासन बाँड्ने ? माविसम्म निःशुल्क गर्ने संवैधानिक व्यवस्था हो । हालको बजेटमा सो कुरा उल्लेख छ । त्यो पनि व्यवहारमा लागू हुनेमा शङ्का नै छ । जलस्रोतको धनी देशमा सरकारले अधिकांशलाई खानेपानी पनि खुवाउन सकेको छैन । खाद्यान्नमा शीघ्र आत्मनिर्भर बनाउने सरकारको योजना छ कति वर्षभित्र आत्मनिर्भर बनाउने हो कुनै स्पष्ट छैन । बाल श्रमिक अन्त्यको कुरा पनि लोकाचारबाहेक अर्काे हुनेछैन । अतिक्रमित जग्गा आगामी वर्षभित्र सरकारीकरण गर्नसके सुनमा सुगन्ध हुनेछ । तर, त्यो व्यवहारमा आउँछ कि आउँदैन ? शङ्का गर्ने ठाउँ छ । रेल सञ्चालन गरेर नयाँ युग ल्याउने अर्थमन्त्री खतिवडाको दाबी छ । रेल सञ्चालन त पहिले नै भएको थियो नि ! के नयाँ युगको सुरु भयो ?
रेल गुडेपछि नयाँ युगको आरम्भ हुन्छ भन्ने कुरामा सच्चाइ छैन । सुन खानी, फलाम खानी र ग्यास खानीको अध्ययन, अनुसन्धान तथा खोजीनीति गरी सञ्चालन गर्ने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । खानीहरूको सञ्चालन त के अध्ययन अनुसन्धान पनि पूरा हुन्छ कि हुँदैन ? कमैया, हरूवा, चरुवालाई आगामी आर्थिक वर्षमा पूर्ण आवासको व्यवस्था गर्ने अर्थमन्त्रीको कुरा कतै हावादारी हुने त होइन ? सारमा बजेट शोषित पीडित या बहुमत जनताको पक्षमा देखिंदैन । बजेट गत वर्षझैँ प्रचारमुखी देखिन्छ । बजेट समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रमा आधारित छैन ।