परराष्ट्र मन्त्रालयको सस्तो लोकप्रियताप्रति लालसा

परराष्ट्र मन्त्रालयले वैशाख २४ गते विदेशमा बसेका नेपालीको नाममा वक्तव्य जारी गरी प्रतिभा पलायन केन्द्र तथ्याङ्क कोश (ब्रेन ड्रेन सेन्टर डाटाबेस) सञ्चालनमा ल्यायो । १७ जेठमा मन्त्रालयबाट जारी अर्को वक्तव्यअनुुसार हालसम्म सो डाटाबेसमा ४५० भन्दा बढी विदेशमा बसेका नेपालीले आफ्नो नाम दर्ता गरिसकेका छन् । पहिलो चरणअन्तर्गत नेपालमा बसेका र विदेशमा बसेका नेपालीबीच व्यवस्थित सम्बन्ध र सञ्जाल स्थापना गर्नु सो कार्यक्रमको लक्ष्य भएको शुक्रबारको वक्तव्यमा लेखिएको छ ।
विदेशमा बसेका नेपाली मूलका जनताको भूमिका क्रमशः फराकिलो बनाइएको छ । नेपालगञ्जमा सम्पन्न राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितामा यो वर्षदेखि विदेशमा बसेका नेपालीहरूको टोली पनि समावेश गरियो । अन्तर्राष्ट्रिय दबुमा नेपालका प्रतिनिधित्व गर्ने सुन्दरी प्रतियोगितामा पनि गैरआवासीय नेपालीलाई समावेश गरिएको छ । गैरआवासीय नेपालीलाई आर्थिक र सांस्कृतिक अधिकारसहितको दोहोरो नागरिकताको माग पुरानो माग हो । गैरआवासीय नेपालीको भूमिका विस्तार गर्दै जानु पछाडि नेपाल सरकारको मनसाय भनेको नेपालमा विदेशी लगानीको बाटो फराकिलो बनाउनु हो । विभिन्न देशमा रहेका शासक दलका भ्रातृ सङ्गठनहरूले सरकारलाई यस्तो निर्णय गर्न उत्प्रेरकको भूमिका खेल्ने गरेका छन् ।
तर, वास्तवमा नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटले न त विदेशिएका नेपाली जनतालाई आफ्नो देश विकासको लागि फर्कने कुनै आधार कोरिदिएको छ न उनीहरूसँग भएका दक्षता र क्षमता नेपाली जनताको हितमा प्रयोग गर्ने कुनै ढोका नै खोलिदिएको छ । सरकारले नेपाली युवालाई विदेशमा जान अझ बढी उत्साहित गर्दै आएको छ । विदेशिएका नेपाली युवाका समस्या समाधान गर्न सरकारले कुनै प्रयास वा पहल गर्ने गरेको छैन ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले वैशाख २४ र जेठ १७ गते विदेशमा बसेका नेपाली मूलका जनतालाई लक्षित गरी प्रकाशित गरेका वक्तव्य वास्तवमा सरकारको सस्तो लोकप्रियता कमाउने शैलीको निरन्तरता हो । नेपालमा विकास र समृद्धिको युग विस्तार भइरहेको भान पार्नमात्र सरकारले यस्तो निर्णय गरेको देखिन्छ । नेपालमै बसेर नेपाली जनताको हितमा काम गरिरहेका महावीर पुनजस्ता अध्येतालाई अनुसन्धानको लागि उचित व्यवस्था सरकारले गर्न सकेको छैन । पुनको नेपाल अनुसन्धान केन्द्र आर्थिक सहयोगको अभावमा आफ्नो क्षमता विस्तार हुन सकेको छैन । नेपालका वैज्ञानिक अनुसन्धान केन्द्र र विश्वविद्यालयअन्तर्गतका अनुसन्धान केन्द्र क्रमशः पङ्गु बन्दै गएका छन् । नेपाली माटो सुहाउँदो उत्पादनभन्दा विदेशी वस्तुको आयातले नेपालको विज्ञान प्रविधि र मौलिक विशेषताले तेज गुमाउँदै गएका छन् । नेपाल सरकारले विदेशमा बसिरहेका नेपाली मूलका मानिसलाई बोलाउन वा कुनै पनि विषयमा आह्वान गर्नुअघि आफ्नो धरातल बलियो बनाउन जरूरी छ । विदेश नै अब्बल र सबल भन्ने चिन्तनमा आधारित भएर गैरआवासीय नेपालीसँग माग्ने मनसायका सरकारी गतिविधिले देशलाई समृद्धि र विकासको बाटोमा होइन, पराधीनता र मगन्ते बाटोमा डो¥याउनेछ ।
सरकारले पहिला नेपालमा भएका अनुसन्धान केन्द्र, विश्वविद्यालय र स्थानीय विज्ञलाई नै उचित प्रोत्साहित गर्न जरूरी छ । त्यसलाई विस्तार गर्न विदेशमा बसेका नेपालीको सहयोग खोज्नु उचित हुन्छ । तर, आधार निर्माणदेखि नै विदेशसित हात फैलाउनु उचित हुनेछैन ।