के अब मजदुरहरूको निम्नतम ज्याला पनि बढ्ला ?

–सम्विदा परिश्रमी
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले प्रस्तुत गर्नुभएको आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ को देशको बजेटमा देशका राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री, आयुक्त, सांसद, मुख्य सचिव, सचिवहरूलगायत सरकारी कर्मचारी र शिक्षकहरूको पनि तलब सुविधा वृद्धि गरिएको छ । यस वर्ष अर्थमन्त्रीले कर्मचारीहरूको दबाब झेल्न नसकेर राजपत्र अनङ्कितको २० र राजपत्राङ्कितको १८ प्रतिशत तलब बढाएको बताइन्छ । बजेटमाथि संसद्मा छलफल सुरु भएको छैन तर बजारमा उपभोग्य वस्तुको मूल्य असोचनीयरूपमा बढ्न थालेको छ । यातायात व्यवसायीहरूले भाडा वृद्धि गर्ने तयारी थालिसकेका छन् । ‘कम्युनिष्ट सरकार’ को पालामा श्रम गरेर बाँच्ने मजदुर र कामदार जनताको जीवनयापन झन बढी कष्टकर हुन थालेको छ ।
दुईतिहाइको वर्तमान सरकारले बाँडेको नारा भने बडो आकर्षक छ– समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली । तर यो नारा सार्थक हुन वृद्ध भत्ता केही बढाएर र कर्मचारीको तलब वृद्धि गरेर मात्र सम्भव छैन । यसको अर्थ कर्मचारीहरूले वर्षौंदेखि एउटै तलबमा काम गर्नुपर्छ भन्न खोजिएको होइन । विगतले के देखाएको छ भने, जब कर्मचारीको तलब वृद्धि हुन्छ, तब बजारभाउ अनियन्त्रित ढङ्गमा बढ्छ र त्यसले निम्न आय भएका जनतालाई रुवाउने र अकाल मृत्युको मुखमा धकेल्ने गर्दछ । नेपालमा कारखाना मजदुरहरूको निम्नतम ज्याला सरकारको कार्यालय सहयोगी कर्मचारीको भन्दा निकै कम छ । जबकि श्रम भने निकै अधिक गर्नुपर्छ । के अब मजदुरहरूको निम्नतम ज्याला पनि बढ्ला ? बजेट भाषणमै त्यसको प्रत्याभूति आएको भए कामदार जनताले सरकारको बजेटको स्वागत गर्ने थिए । बजेट भाषण सुन्दै गर्दा कामदार वर्गका जनताले आहतबाहेक कुनै राम्रो अनुभूति गर्न सकेनन् । बजेटले किसान, मजदुर, व्यापारी, महिला, गरिब, गाउँवासी, युवा तथा सामान्य वर्गका हरकोही लाभान्वित हुनसक्दामात्र देश समृद्ध बन्छ, जनता सुखी हुन्छन् ।