शासक दलहरू सामाजिक न्याय र आर्थिक समानताको पक्षमा छैनन्

– प्रकाश
सन्दर्भ राज्यले वितरण गरिरहेको सामाजिक सुरक्षा भत्ताको हो । आव २०७६/०७७ को बजेटमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढेर आएको विषयमा टिप्पणी गर्ने क्रममा कतिपयले यो आवश्यक नै नभएको बताए भने कतिपयले सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन आउनेहरू महिनाको लाखौँ रुपैयाँ कमाइ भएकाहरू तथा कार चढेर आउनेहरूसमेत भएको बताए, जुन सत्य पनि हो । यसको कारण आजसम्मका सरकारहरूले सामाजिक न्यायको सही नीति लिन नसक्नु हो ।
नामैले सामाजिक सुरक्षा भत्ता आर्थिक र सामाजिकरूपले पछाडि परेकाहरूलाई बाँच्नका लागि सहयोग हो, राहत हो । तर, सरकारले न त समाजमा को को त्यसरी असुरक्षित छन् भनी खोजेर तथ्य–तथ्याङ्क जुटाउन सकेको छ न त सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन आवश्यक नभएका कति जनाले लिइरहेका छन् भनी छुट्याउन नै सकेको छ । ऐन र नियममै भएको सरकारी तलब र निवृत्तिभरण बुझ्नेहरूले सा.सु. भत्ता लिन पाउँदैनन् भन्ने व्यवस्थालाई समेत पूर्णतया लागू गरी निगरानी गर्न सकेको छैन । यसमा भत्ता लिने लोभीहरू र ऐन–नियमको व्यवस्थालाई बेवास्ता गर्ने स्थानीय निकाय/तहका कर्मचारीहरू पनि उतिक्कै दोषी छन् । आरक्षण र सामाजिक सुरक्षा भनेका असुरक्षाको स्थितिमा पुगेका व्यक्ति र समुदायको लागि हो तर सा.सु. भत्ताको सन्दर्भमा यो सिद्धान्तलाई वास्ता गरिएको पाइएन । त्यसैले समानताको नाममा यहाँ राज्य स्वयम्ले आर्थिक असमानता बढाउने कार्य गरिरहेको छ ।
‘स्वतन्त्रता, समानता र भ्रातृत्व’लाई प्रजातन्त्रको मर्म भनिए पनि पुँजीवादी प्रजातन्त्रमा त्यो कहिल्यै लागू हुँदैन । यहाँ शर्तसहितको राजनीतिक स्वतन्त्रता भए पनि आर्थिक समानता हुँदैन, श्रम र सीपले युक्त कामदारहरूमाथि शोषण हुन्छ, शोषण र लूटतन्त्र वैधानिक हुन्छ । धनी झन् झन् धनी हुँदै जाने र छलकपट गर्न नसिकेका श्रमिकहरू झन् झन् गरिब हुँदै जान्छन् । त्यसैले पुँजीवादी प्रजातन्त्र स्वयम् नै असमानतामूलक व्यवस्था हो । गरिबहरू सामान्य अवस्थामा कहिल्यै राजनीतिक र सामाजिक रूपमा अघि बढ्न सक्दैनन् । सर्वहारावादी सङ्गठन र क्रान्तिले मात्र श्रमिक जनतालाई राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिकरूपमा अगाडि बढाउँदछ । देश र समाजमा आमूल परिवर्तन ल्याउने गर्दछ । यही क्रान्तिको डरले पुँजीवादी व्यवस्थामा पनि सामाजिक कल्याणकारी कार्यक्रमका रुपमा निवृत्तिभरण र सा.सु. भत्ताजस्ता व्यवस्था लागू गरिएका हुन् । तर गरिबहरूलाई भनी छुट्याइको रकममा गरिबहरूको भागमा मात्र पार्नुपर्छ भन्ने आग्रहमा आजसम्मका सरकार र शासक राजनीतिक दलहरू सहमत छैनन् । यसको स्पष्ट अर्थ हो–तिनीहरू सामाजिक न्याय र आर्थिक समानताको पक्षमा छँदैछैनन् ।