प्रदेश नीति– कार्यक्रमः एक छलफल

सृजना सैंजू
सन् १८४८ मा माक्र्स र एँगेल्सद्वारा लिखित कम्युनिष्ट घोषणापत्रको प्रसङ्ग यहाँ उठ्यो । कार्ल माक्र्सले कम्युनिष्ट घोषणापत्रमार्फत शोषणविहीन समाज निर्माणको परिकल्पना गर्नुभयो । उहाँले पुँजीवादको उत्थान र पतनको विश्लेषण गर्दै वैज्ञानिक समाजवादको स्थापनाको अपरिहार्यताबारे प्रस्ट पार्नुभयो । साथै साम्यवाद स्थापना सम्भव भएको विश्व मानव जातिलाई बोध गराउनुभयो । उहाँले ‘विश्वका मजदुर एक होऔँ’ भन्ने नारा लगाउनुभएको आमूल परिवर्तनको निम्ति हो, नयाँ समाज निर्माणको निम्ति हो । विश्व साम्राज्यवादको सेवा गर्ने र नवउदारवादी अर्थनीति अपनाउनेले ‘विश्वका मजदुर एक होआँै’ नारा लगाउनु कामदार वर्गप्रति धोका हो । कम्युनिष्ट घोषणापत्रसँग यो नीलो पुस्तिकालाई तुलना गर्नु के अल्पज्ञान र मूर्खताको पराकाष्ठा होइन ? नीति तथा कार्यक्रम गलत आधारभूमिमा खडा छ भन्ने हाम्रो बुझाइ हो । एउटा टीका लगाएसम्म अनुहार सुन्दर देखिन्छ तर अनुहारमा जताततै टीका लगाए के हुन्छ ?
दल खुम्चिएको र विशाल भएको प्रसङ्ग उठ्यो । नेमकिपाका श्रद्धेय अध्यक्ष का. रोहित भन्नुहुन्छ, “हात्ती ठूलो भएर के गर्नु ? माउतेले तह लगाउँछ ।” उहाँ भन्नुहुन्छ, “सिद्धान्त त्याग्नु भनेको हिमालयमा चिप्लेटी खेल्नुजत्तिकै हो । माक्र्सवादीहरू आलोचनादेखि डराउँदैनन् । जो डराउँछन् तिनीहरू माक्र्सवादी हुनैसक्दैनन् ।” समयले पुुष्टि गर्नेछ, गाली र आलोचनाबीच भेद छुट्याउन नसक्नेहरू कम्युनिष्ट हुनसक्दैनन् ।
दुईतिहाइको दम्भ पालेको र आफूलाई कम्युनिष्ट दाबी गर्ने सरकारले एक वर्ष आकाशको तारा धर्तीमा झार्ने होहल्ला र गफगाफमै बिताएको एउटा प्रमाण हो, यो नीति तथा कार्यक्रम । प्रतिफल शून्यता र नतिजाविहिनताको एक वर्षपश्चात् अर्को नीति तथा कार्यक्रम आएको छ । यसमा तुलनात्मक अध्ययन छैन । आत्मालोचना छैन । कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता छैन ।
शब्दकोषबाट राम्राराम्रा शब्दहरू टिपेर थुपार्दैमा नीति तथा कार्यक्रम बन्दैन । शब्द थुपारेर अमूर्त आख्यान बनाउन खोजिएको छ तर आख्यान पनि बन्न सकेको छैन । आख्यानको लागि सुन्दर शब्द संयोजन, कल्पनाशीलता र स्पष्ट भाव चाहिन्छ ।
नीतिमै अलमल यो नीति तथा कार्यक्रमले प्रदेश नं ३ का जनतालाई अझै लामो समय अनिर्णयको बन्दी बनाउने देखिन्छ । सङ्घीयता प्यान्डोराको बाकस नबनोस् भन्ने जनताको चिन्तालाई सही साबित गर्ने यो अर्को थप दस्ताबेजबाहेक होइन । यस नीलो पुस्तिकाले पुरानै नीति तथा कार्यक्रमको भजनलाई निरन्तरता दिएको छ । बिरालो बाँधेर श्राद्ध गर्नु भनेको यही हो ।
३८–४० वटा अन्त्यानुप्रासयुक्त नाराहरूको सङ्कलन पुस्तिकाको रूपमा नीति तथा कार्यक्रम आएको छ । हाम्रोभन्दा भौगोलिक, जनसाङ्ख्यिक हिसाबले विशाल, राजनीतिक व्यवस्थापन, आर्थिक उन्नयनका हिसाबले विराट देश चीनको एउटा नारा अर्थात् परियोजना छ– एक क्षेत्र एक मार्ग । बलियो आधारशीलामा खडा भएको हुँदा संसारको कुना–काप्चामा त्यो नाराको चर्चा परिचर्चा भइरहेको बताइन्छ । प्र्रदेश सरकारले तय गरेका ४० नारा कुन वास्तविकता र आधारशीलामा उभिएको छ ? आधारहीन कार्यक्रमको सङ्ग्रहले न प्रदेश समृद्ध हुनसक्छ न त यहाँका जनता सुखी नै हुनेछन् ।
यो भन्दा अघिल्लो नीति तथा कार्यक्रममा उच्च दरको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने कुरा उल्लेख थियो । खोइ आर्थिक वृद्धिदर ? उल्टो घटेको छ । आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको आधारशीला खोइ तयार भएको ? आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ सम्ममा ४३ लाख ६५ हजार ४५ युवा वैदेशिक रोजगारीमा गएको सरकारकै तथ्याङ्कले बताउँछ । सरकारको स्वरोजगारको नाराले सरकार आफैलाई गिज्याइरहेको छ । वनसम्बन्धी नारा शासक दलले अप्ठ्यारो नमानी प्रस्तुत गरेको छ । आज देशको वन तस्करको धन र वन व्यवस्थापन होइन विनाश हुँदैछ । बाँझो जग्गामा वृक्षरोपण होइन अतिक्रमण र शासक दलका पहँुचवालाहरूको नाममा नामसारी र जग्गा कब्जाका घटनाले के सरकारलाई लज्जाबोध हँुदैन ? आठ लाख विघा अतिक्रमित सरकारी सार्वजनिक जग्गा कसरी फिर्ता होला ? के सरकारसँग कुनै मूर्त नीति छ ?
‘हामी सबै उद्यमी’ भन्ने नारा कसका लागि ? हुने खानेका लागि कि हुँदा खानेका लागि ? मुलुक साढे १० खर्बको ऋणमा डुबेको छ । एक नेपालीको टाउकोमा रु. ३६ हजारको ऋण भारले थिचिएको छ । भूकम्पको थिलथिलोबाट जनता उठ्न सकेका छैनन् । कामगरी खाने जनतालाई पेट पाल्न रोजगारी छैन । सरकारले एक वर्षमा कति वटा उद्योग सञ्चालनमा ल्यायो ? कतिलाई रोजगारी प्रदान ग¥यो ? प्रतिव्यक्ति आम्दानी १० वर्षमा ५ हजार डलर पु¥याउने फलाकोबाजी गर्ने तर त्यसको निम्ति तयारी नगर्ने प्रवृत्तिले यो सरकारको वैचारिक दरिद्रता छर्लङ्ग्याउँदैन र ?
कम्युनिष्ट सरकारले शिक्षा निःशुल्क गर्छ, मनगढन्ते नारा दिँदैन । शिक्षामा गुणस्तरीयता र पहँुचमा समानताको नारा अर्को भूmट हो । शिक्षामा नवउदारवाद र द्वैधशिक्षा प्रणालीको अन्त्यविना गुणस्तरीय र समानता सम्भव हुन्न । सहर र गाउँबीचको भेद नहटेसम्म शिक्षालाई उत्पादनश्रमसँग नजोडेसम्म जत्तिनै नाराबाजी गरे पनि सम्भव हुन्न ।
महिलाले आधा आकाश ओगटेको छ । महिलालाई शैक्षिक र आर्थिकरूपमा अत्मनिर्भर बनाउन सरकारसँग नाराबाहेक नीति छैन । आर्थिक समानतासहितको मानव अधिकारको सवाल महत्वपूर्ण हो । ३०० दिन नाघ्दा पनि बलात्कृत निर्मलाहरूले न्याय नपाउने देश, ४ महिनामा ११८ बलात्कारका घटना दर्ता हुने, त्यसमध्ये प्रदेश नं ३ अग्रपङ्क्तिमा रहने यो अवस्थामा महिलालाई सामाजिक अधिकारको नारालाई जनताले कसरी विश्वास गर्लान् ? दाइजो अपर्याप्त भएकै कारण जिउँदै जल्नुपर्ने सुनिता यादवहरू, सरकारको अकर्मण्यताकै कारण छाउगोठमा प्राण त्याग्नुपर्ने अम्बा बोहराहरू, गरिब र असहाय भएकै कारण अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसकै दिन बोक्सीको आरोपमा मरणासन्न पिटिएकी राधा चौधरीहरू, जन्मनै नपाई हत्या गरिएका छोरीहरू, खाडी मुलुक, भारतलगायतका देशहरूमा बेरोकतोक बेचिएकी छोरीहरूलाई प्रदेशको महिला समानता र हिंसा मुक्तिको नाराले सम्बोधन कसरी गर्छ ?
वास्तविक कम्युनिष्ट सरकारले जनतालाई निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधा दिन्छ, मेडिकल शिक्षालाई जनताको पहँुचमा लान्छ । मुख्यमन्त्री जनता स्वास्थ्य, एक विद्यालय एक नर्सको सस्तो नाराबाजीमा प्रदेशलाई सीमित गर्न सुहाउँदैन । ज्येष्ठ नागरिकलाई देश दर्शन कार्यक्रम होइन, आदर निकेतन आवश्यक छ । सुशासन, भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नारा व्यङ्ग्यजस्तै भइसकेको छ । भ्रष्टाचार कहाँ छ होइन, कहाँ छैन भन्नुपर्ने स्थिति छ । देश माफियाको हातमा जाँदै छ । प्रदेश राजधानीसम्म आइपुग्न सकस बेहोर्ने जोकोहीलाई प्रदेशको गौरवका योजनाप्रति शङ्का लाग्नु स्वाभाविक हो ।
‘एक घर एक धारा’ नारा दिएर के गर्ने ? नाराले पानी आउँदैन । धारा छ तर पानी आउँदैन । मेलम्चीको पानीले उपत्यकाको सडक पखाल्ने नारा र योजना कहाँ पुग्योे ? जनसङ्ख्याको चाप अनियन्त्रित रूपमा बढाई उपत्यकालाई सफा र हरित सहरको रुपमा विकास गर्ने योजना कसरी सफल हुन्छ ? दश वर्षमा पूरा हुने मेलम्ची खानेपानी आयोजना झण्डै ३० वर्ष पुग्दै छ, तर खर्च भने बढेर ७ खर्ब ३९ करोड पुग्दै छ । त्यो पानी मिनरल वाटरजस्तै महँगो हँुदै छ । बिजुली नपुगेको गाउँमा बैङ्किङ प्रणालीमार्फत सबै कारोबारको नारा कसरी सम्भव हुन्छ ? अभैm पनि कृषि क्षेत्रलाई उन्नत बनाउने ठोस नीति नबन्नु दुर्भाग्यपूर्ण छ । अर्थतन्त्रलाई आयातकेन्द्रित बनाउने मानसिकता हाबी हुनु परनिर्भरताको परिचायक हो । कृषकलाई अनुदान र बीमा, कृषिलाई आवश्यक सिँचाइ, मल कारखाना, कृषिऔजार र उपयुक्त सहुलियतसँगै कृषिलाई उद्योगको रूपमा विकास गर्नु प्रदेशकै निम्ति हितकर हुनेछ । नीति तथा कार्यक्रमले जातजाति, भाषाभाषीको मुद्दालाई जोड दियो र वर्गीय मुद्दालाई छोड्यो । झिलिमिली र नाराबाजीभन्दा पनि काम गरिखाने जनताको काम, माम, कपडाको ग्यारेन्टीको सवाल सबैभन्दा महत्वपूर्ण हो । यसमा यो नीलो पुस्तिका चुकेको छ ।
भारतीय पक्षले पूर्व सूचनाविना कोसी नदीको धारलाई फर्काएपछि सप्तरीको हनुमान नगरका ९० परिवार विचल्लीमा पर्नु, भारतले सिमानामा गोली चलाउँदा तीन नेपाली प्रहरी घाइते हुनु, खुला सिमानाकै कारण चेलीबेटी बेचबिखन भारतमा मात्र यो पाँच वर्षमा ५०० प्रतिशतले बढ्नु, अनियमित बनेका बाँध र तटबन्धले नेपालको भूमि सुखायाममा खङ्ग्रङ्ग पर्नु र वर्षामा डुब्नुको मुख्य कारण खुला सिमाना र नेपाली शासकको औपनिवेशिक मानसिकता हो । यसबारे प्रदेशको नीति मौन छ ।
यो नीलो पुस्तिकामा समृद्धिको सपना, समाजवादी अर्थतन्त्रको रटान छ तर विशेषता भने शून्य । लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले भनेझैं ‘उद्देश्य के लिनु, चन्द्र छुनु एक’ साहित्यमा गाउन पाइन्छ । मार्टर लुथर किङले झैं ‘क्ष् जबखभ ब मचभबm’ लाई जोड जोडले भन्न पाइन्छ । तर आधारहिनताको धरातलमा समृद्धि छुने सरकारको सपना इकारसको सूर्य छुने सपनाजस्तै नहोस् ।
(प्रदेश नं ३ को नीति तथा कार्यक्रम ०७६–०७७ माथि प्रदेशसभा बैठकमा बिहीबार भएको छलफलमा सांसद सृजना सैंजूले व्यक्त गर्नुभएको विचार)