पात होइन, जरामा ध्यान दिऔँ

भारतमा नवगठित सरकारमा एस. जयशङ्कर विदेशमन्त्री बनेपछि नेपालका केही सञ्चारमाध्यमले आवश्यकताभन्दा बढी अतिरञ्जनापूर्वक चर्चा गरिरहेका छन् । जयशङ्करलाई ‘नेपालमाथि नाकाबन्दीको योजनाकार’ का रूपमा चर्चा गर्दै ती सञ्चारमाध्यमले आगामी दिनमा नेपालप्रति भारतीय नीति अझै कडा हुने आशङ्कासमेत गरेका छन् । कुनै पनि देशको विदेश नीतिमा पदाधिकारीको व्यक्तित्वले निःसन्देह केही प्रभाव पार्नसक्ला । तर, कुनै पनि देशको विदेश नीतिको निर्णय कहिल्यै पनि एकजना कूटनीतिकमा निर्भर हुनसक्दैन । संविधान घोषणाको सन्दर्भमा भारतले नेपालमाथि थोपरेको नाकाबन्दी एस जयशङ्कर वा कोही एकजना कूटनीतिज्ञको योजना थिएन । नेपाललगायत छिमेकी देशप्रति भारतीय एकाधिकार पुँजी र विस्तारवादको नीतिले नै नाकाबन्दीको अवस्था बनेको हो ।
भारतीय शासक वर्गले नेपाललाई सधैँ नै आफ्नो राजनीतिक, आर्थिक र सुरक्षा छातामुनिको देशको रूपमा व्यवहार गर्दै आएको छ । बेलायती उपनिवेशवादले नेपालमाथि गरेको अर्धउपनिवेशवाद व्यवहारलाई भारत स्वतन्त्र भएपछि भारतीय शासक वर्गले निरन्तरता दिए । नेपाललाई स्वतन्त्र, सार्वभौम र समान हैसियतको देशको रूपमा भारतका शासक वर्गले कहिल्यै व्यवहार गरेनन् । बरू नेपालका हरेक आन्तरिक परिवर्तनमा आफ्नो हिस्सेदारी खोजिरह्यो, हस्तक्षेपलाई वैधता दिइरह्यो । भारतीय शासक वर्गको त्यही व्यवहारलाई नेहरू डक्ट्रिन भनियो ।
भारत स्वतन्त्र भएको ७० वर्षभन्दा लामो समय बितिसकेको छ । भारतमा धेरै थरी राजनीतिक नेतृत्व र घटनाक्रम भए । तर, नेपालप्रति भारतीय शासक वर्गको दृष्टिकोणमा कुनै अन्तर देखिएको छैन । नेहरू डक्ट्रिनलाई नेहरूले जसरी लागू गरेका थिए, आजको शासक वर्गले पनि त्यसलाई निरन्तरता दिइरहेका छन् । आफ्नो सहमति र अनुमतिबिना नेपालले स्वतन्त्ररूपमा कसैले पनि कुनै निर्णय गरेको भारतलाई स्वीकार्य हुने गरेको छैन । भारतको यही नीतिलाई विस्तारवादी नीतिको रूपमा परिभाषित गरिन्छ । त्यसकारण संविधानको घोषणामा भारत सरकारले गरेको घोषणा भारतीय विस्तारवादी नीतिको परिणाम हो ।
भारतले जबसम्म नेपालप्रति विस्तारवादी आँखाले हेरिरहन्छ, भविष्यमा पनि नाकाबन्दी र हस्तक्षेप जारी रहनेछ । त्यसमा जयशङ्कर हुनु र नहुनुले ठूलो अन्तर राख्दैन । समस्या व्यक्तिको होइन, भारतको विस्तारवादी नीतिको हो । नेपालमाथिको नाकाबन्दीका लागि कोही व्यक्तिलाई जिम्मेवारी ठह¥याउनु भारतीय विस्तारवादी नीतिलाई चोखो बनाउनु हो । जरामाथि प्रहार नगरी पात झारेर रुख सुकाउन सकिन्न । कोही अमुक व्यक्तिमाथि दोष थोपरेर भारतको विस्तारवादी नीतिको जरा काट्न सकिन्न ।
नेपालले भविष्यमा कुनै पनि प्रकारको नाकाबन्दी वा हस्तक्षेप सामना गर्न नपर्ने अवस्था बनाउने हो भने भारतीय विस्तारवादको विरोध आवश्यक छ । नेपालमाथि थोपरिएका सबै असमान सन्धि सम्झौता खारेज गरिनुपर्छ । भारतीय शासक वर्गसामु नेपालका शासक ठूल्दाइ वा मालिकका सामु पर्दा जस्तो लघुताभासबाट ग्रसित भएर नेपालले विस्तारवादबाट मुक्ति पाउन सक्दैन । विस्तारवादको लगातारको विरोध र सङ्घर्षले नै हामी विस्तारवादी नीतिबाट मुक्त हुनसक्छौं । नेपालका सञ्चारमाध्यमहरूको अल्पज्ञान वा नियोजित अपव्याख्याले आज एस. जयशङ्करको चर्चा गर्ने गरिएको छ । यो सही चिन्तनको उपयुक्त बाटो होइन ।