फेरि पनि असारे विकासको भरमार

–प्रकाश
नेपाल सरकारको पुँजीगत खर्च बढाउने नाममा आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना असारमा विकास बजेट खर्च गर्ने प्रचलनलाई असारे विकास भन्ने गरिन्छ । असारे विकासले बिनाविस्तृत योजना र वातावरणीय प्रभावको मूल्याङ्कनविना नै जथाभावी गरिने निर्माण पनि बुझिन्छ । असारे विकासमा निर्माण कार्यको गुणस्तरको अनुगमन र मूल्याङ्कन गरिंदैन । असारे विकासमा हिलोमाथि सडक कालोपत्रे गरिन्छ र परिणाम एक दुई महिनाभित्रै सडकमा कालोपत्रेको अस्तित्व सकिन्छ । त्यसैले संवेदनशील र देशभक्त नागरिकहरूले असारे विकासको विरोध धेरै पहिलेदेखि गर्दै आएका हुन् ।
असारे विकास कतिपय ठाउँमा परिस्थिति वा बाध्यतावश हुने गरेका छन् भने कतिपय ठाउँमा नियतवस नै । असल नियतका उपभोक्ता समिति वा निर्माण व्यवसायी परेका योजनामा बजेट खर्च गर्ने सरकारी कार्यालयका कर्मचारीहरू नै योजना ढिला गराउन नियतवश चाल चाल्छन् भने अधिकांश ठेकेदार र उपभोक्ता समितिहरू निर्माणको गुणस्तर छल्न असार नै पर्खने गर्छन् । सरकारले आर्थिक वर्षको पहिलो चतुर्मासमा गर्न नसकेको पुँजीगत खर्च जेठ र असारको एक हप्ताभित्र गर्ने गर्छन् । यस्ता विकृति वा कमजोरी हटाउन भनेरै देशको बजेट जेठ १५ भित्रै पेश गर्नुपर्ने र असारभित्र संसदबाट पारित गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था पनि गरियो तर नियतवस चनाइएको प्रचलन आज पनि उस्तै छ ।
आवको अन्तिम महिना पुग्न लागेपछि विकास खर्च धमाधम वितरण हुन थालेको, हिलोमै सडक पीच गर्न लागेको, बिना पूर्वयोजना रकमान्तर गरी बजेट खर्च गरेको, भवन निर्माणको रकम फर्निचर खरिदमा खर्च गरेको जस्ता समाचार आइरहेका छन् । यसले यो वर्ष पनि असारे विकासको भरमार रहेको छर्लङ्ग पार्दछ । राजनीतिक सङ्क्रमण अन्त भई निर्वाचनमार्फत दुईतिहाइ बहुमतको सरकार चलिरहँदा पनि असारे विकासको भरमार रहनु सरकारको असफलताको पुष्टि हो । सत्तासीन दलको नियतमै खोट रहेको स्पष्ट सङ्केत हो ।