प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले बेरोजगार युवाहरूलाई ढाँट्यो

पाण्डव सुवाल
सरकारले बेरोजगार युवाहरूलाई कम्तीमा एक सय दिनको रोजगार दिने भनी प्रत्येक वडामा फाराम भर्न लगायो । बेरोजगार युवाहरूले काम पाउने आशामा आफ्नो शैक्षिक योग्यता र सिकेको सीपको विवरणसमेत उल्लेख गरी फाराम भरे । तर, ती युवाहरू अहिले छानाबाट खसेजस्तो भएका छन् । कारण हो, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत यस वर्ष सञ्चालन हुने विकासे काममा ती युवाहरूलाई काममा लगाउनु भनी गरेको परिपत्र । सूर्यविनायक र चाँगुनारायण नगरपालिकाले वडामा ५÷५ लाख रकमको बजेट छुट्यायो । फाराम भरेका युवाहरूलाई ढल बनाउने, पहिरो पन्छाउने, नाला सफा गर्ने, राजमार्ग सफाइ गर्ने, ग्रावेल फिँजाउने काममा लगाइने बताइयो ।
आफूसँग भएको शैक्षिक योग्यता र सिकेको सीपअनुसारको काम पाउने आशामा बसेका युवाहरूलाई ठगेको बताउँछन् चाँगुनारायण नगरपालिका वडा नं. ९ का प्रकाश त्यात । कम्प्युटर इन्जिनियरिङ पास गरेका उनले योग्यताअनुसार काम पाइएला कि भनी फाराम भरे । तर, नाला सफा गर्ने काम दिनेभन्दा उनी आश्चर्यमा परे । सोही वडाका मीरा वाग्ले एकाउन्टेण्टको काम पाइएलाकि भनी फाराम भरेको बताउँछिन् । त्यस्तै सूर्यविनायक नगरपालिका वडा नं. १० का वसुन्धारा कार्कीले पर्यटक गाइड वा स्वास्थ्यसम्बन्धी कामका लागि फाराम भरेका थिए । ज्यामी काम सरकारले दिनुपर्छ र ? गर्नसक्नेलाई त गाउँघरमा जति भए पनि पाइन्छ नि, उनी भन्छिन् ।
संविधानको धारा ३३ ले रोजगारीको हक दिएको छ । प्रत्येक युवालाई रोजगारी दिने दायित्व सरकारको हो । नेपाल सरकारले बडो तामझामका साथ प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम घोषणा ग¥यो । कार्यक्रम सफल पार्न काठमाडौंका पोल पोलमा प्रधामन्त्रीका फोटो झुण्ड्याइयो । कार्यक्रम सुरु भयो है भन्नका लागि करोडौं खर्च गरियो तर, प्रतिफल युवाहरूको हातमा परेन । संविधानमा समाजवादउन्मुख लेखिए तापनि सरकार समाजवादी बाटोमा हिँडिरहेको छैन । भएका कलकारखाना घाटाको बहानामा एक एक गरी निजीकरण गर्ने र स्वदेशमै रोजगारी दिनुको सट्टा वैदेशिक रोजगारका नाममा सरकारहरूले युवाहरूलाई दासजस्तै बेचिरहेका छन् । के यस्तो सरकारबाट राम्रो कामको आशा गर्न सकिन्छ ?
ऐनको दफा १० मा स्थानीय तह मातहत रहने गरी रोजगार सेवा केन्द्र स्थापना गर्ने उल्लेख छ । तर सरकारले सङ्घीयताको मर्मविपरीत रोजगार संयोजक आफैले नियुक्ति गरी पठायो । मन्त्रालयको यो कदम सङ्घीयताको विरोधमा भएकोले मन्त्रालयले पठाएको रोजगार संयोजकलाई भक्तपुर नगरपालिकाले स्वीकार नगरेको हो भन्नुहुन्छ प्रमुख सुनिल प्रजापति । अझै ११० स्थानीय तहमा मन्त्रालयले रोजगार संयोजक नियुक्त गर्न सकेको छैन । सङ्घीयताविपरीत रोजगार संयोजक नियुक्ति गरेको भनी स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले असन्तुष्टि जनाइरहेका छन् । जनप्रतिनिधिहरूको असन्तुष्टिका बीच खोलिएको रोजगार सेवा केन्द्रको प्रभावकारिता रहंदैन ।
गत चैत मसान्तसम्ममा निवेदन दिएकाहरूलाई वडा समितिले सिफारीस गरी नगरपालिकामा पठाउनुपर्छ । एउटै वडामा सयौं जनाले फाराम भरे । सयांैमा १० जना छानेर पठाउनु भनी नगरपालिकाले भन्यो । स्थानीय तहले सिफारिस गरेमात्र सूचीमा समावेश हुन्छ र मन्त्रालयले स्वीकृत गरेपछि त्यस्ता युवाहरूलाई बेरोजगार परिचय–पत्र दिन्छ । रोजगारदाता संस्थाले आफूलाई आवश्यक पर्ने श्रमिक रोजगार सेवा केन्द्रमा माग गर्छ र सोही आधारमा रोजगार सेवा केन्द्रले बेरोजगार युवालाई रोजगारका लागि खटाउनेछ । रोजगार सेवा केन्द्रले खटाएको स्थानमा गई काम गर्नुपर्ने र नगरेमा बेरोजगारको सूचीबाट हटाउने प्रावधान छ । निवेदकहरूले शैक्षिक योग्यता र सिकेको सीपअनुसार काम गर्ने भनी फाराम भरे तर यहाँ श्रम गर्ने कुरा उठाइयो ? यसले सरकार ढाँटको खेती गरिरहेको स्पष्ट हुन्छ ।
भक्तपुरको चारवटै नगरपालिकाको आयोजनामा जेठ २४ गते प्रधानमन्त्रीको प्रमुख आतिथ्यमा कार्यक्रम शुभारम्म हुने भनी अरनिको राजमार्गका आकाशे पुलमा व्यानर राखिएका छन् । चारवटै नगर प्रमुख र प्रतिनिधिसभाका २ सदस्यको फोटोसहित राखिएको सो व्यानरले केही महिनाअगाडि उद्घाटन गरेको पानी जहाज कार्यालयको झल्को दिन खोजेको देखिन्छ । जबकि भक्तपुर नगरपालिकाले रोजगार सेवा केन्द्र स्थापना गरेकै छैन । मध्यपुर नगरपालिकामा प्रमुख र उपप्रमुखको आन्तरिक विवादले कामै गर्न सकिरहेको छैन । सरकारले भक्तपुर नगरपालिका र प्रतिनिधिसभा क्षेत्र नं. १ का सांसदको सहमति नलिई एउटा विज्ञापन एजेन्सीलाई विज्ञापन गराउनु के ओली सरकारको हुकुमी र पञ्चायती शैली होइन ?
वर्षमा कम्तीमा एकसय दिनको न्यूनतम रोजगारी दिन नसके युवालाई सरकारले निर्वाह भत्ता दिने उल्लेख छ । यो निर्वाह भत्ता दिने भन्नु अर्को ढाँट हो । निर्वाह भत्ता प्राप्त गर्नका लागि परिवारमा कुनै पनि सदस्यको तोकिएबमोजिम रोजगारी नभएको, स्वरोजगार नभएको र वैदेशिक रोजगारीमा नगएको तथा सरकारले तोकेभन्दा कम आय भएको हुनुपर्नेछ । सरकारी वा अन्य मुलुकका अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाबाट नियमित निवृत्तिभरण वा अवकाशको सुविधा नलिएको वा सरकारी सुरक्षाकोष वा अन्य कोषबाट वा रोजगारदाता संस्थाबाट कुनै पनि किसिमको सहायता प्राप्त नगरेको व्यक्तिको परिवारलाई मात्र निर्वाह भत्ता दिइनेछ । यो प्रावधानले आमाबुबासँग बसेका कुनै पनि युवाले निर्वाह भत्ता नपाउने स्पष्ट देखियो । किनभने, आफ्नो परिवार पाल्नका लागि परिवारको मुलीले कुनै न कुनै काम गरिरहेकै हुन्छ । बिनाकाम कुनै पनि नेपाली बसेको अवस्था छैन । सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक मासिक रू.१३,४५०।– को एक सय दिन बराबरको रकमको पचास प्रतिशत रू. २२,४१६।६७ रकम वर्षभरिका लागि जीवन धान्न होइन, चिया खान पनि पुग्दैन । किनकि, प्रतिदिन ६१ रूपैयाँले के परिवारको जीवन निर्वाह हुन्छ ? यदि होइन भने कस्ता युवालाई निर्वाह भत्ता दिन खोजेको हो ? सरकारले दिएको भत्ता लिउँला र परिवार पालौँला भनी कामै नगरी के युवा बस्लान् र ? गाउँघरमा भन्ने उखान छ ‘… झर्ला र खाउँला ।’ यो त सरकारमा गएका पार्टीका कार्यकर्ता पाल्ने मेसोबाहेक अरू केही पनि होइन ।
ऐनमा रोजगारदाताले वर्षमा कम्तीमा एकसय दिनको न्यूनतम काम दिनैपर्ने कहीँ कतै उल्लेख छैन । यदि रोजगारदाताले ९९ दिन काममा लगाएर एकदिन काम दिन सकेन भने एकदिनको निर्वाह भत्ता रू. ६१।– लिनका लागि के रोजगार सेवा केन्द्रमा जालान् ? एकसय दिनको पनि काम दिन नसक्ने रोजगारदातालाई के कारबाही हुने ? काम गरेबापत् श्रम ऐनमा उल्लेख भएअनुसार श्रमिकले सञ्चय कोष र उपदानबापत् पारिश्रमिकको २१ प्रतिशत रकम पाउने कि नपाउने ? यदि नदिएमा के कार्वाही हुने ? यस्ता धेरै विषय उल्लेख नभएको हुँदा रोजगारीको हकसम्बन्धी ऐन बेरोजगारलाई रोजगार दिन होइन युवाहरूलाई झुक्याउन ओली सरकारले ल्याएको स्पष्ट छ ।
सरकारले वैदेशिक रोजगारीसमेत प्रदान गरेको व्याख्या ग¥यो । रोजगारसम्बन्धी संवैधानिक हकको विरूद्धमा सरकारले रोजगारीको हकसम्बन्धी ऐन, २०७५ ल्याएको देखिन्छ । रोजगारीको हकसम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधिसभामा छलफल हुँदा नेपाल मजदुर किसान पार्टीले युवाहरूलाई स्वदेशमै रोजगारी दिनुपर्ने कुरा उठाएको थियो । सरकारले स्वदेशमै रोजगारीको बन्दोबस्त नगरी ७० लाख युवालाई विदेश पठाएको छ । नेपाली युवाहरू खाडी मुलुकलगायत विश्वका ११० भन्दा बढी मुलुकमा श्रम बेच्न बाध्य छन् । कतिपय युवाहरू खाडीको ५० डिग्री सेल्सियसको तातो घाममा भेडा चराउने, ऊँट चराउने, वनजङ्गल हुर्काउने लगायतका काममा छन् । विदेशमा नेपाली युवाहरूलाई 3D अर्थात Dirty (फोहर), Difficulty (गाह्रो) र Dangerous (खतरायुक्त) काम गर्न बाध्य पारिएको छ । यथार्थमा वैदेशिक रोजगारीको नाममा नेपाली युवाहरू दासजस्तै बेचबिखन भइरहेका छन् । यसलाई सदर गराउन म्यानपावर कम्पनीहरूले मन्त्रीसम्म घूस पु¥याएको समाचार प्रकाशित भइरहेको छ ।
अघिल्ला सरकारजस्तै वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवाहरूले पठाएको विप्रेशन (रेमिट्यान्स) को रकमबाटै ओली सरकार चल्दै छ । यसर्थ, नेपाली युवाहरूले नेकपाको ओली सरकारलाई आफ्नो सरकार ठानेको छैन । यो विदेशीको दलाल सरकार साबित भएको छ । नेपालमै प्राविधिक जनशक्ति हुँदा हँुदै वैदेशिक लगानी भित्याउने नाममा विदेशी प्राविधिकलाई श्रम स्वीकृति दिने सम्झौता हालसम्मका सरकारहरूले गरिरहेबाट सरकार कुन बाटोमा हिँडिरहेको छ स्पष्ट हुन्छ ।
संविधानको धारा २९ मा शोषणविरुद्धको हक उल्लेख छ । कुनै रोजगारदाताले श्रमिकलाई शोषण गरेमा त्यसको उपचार के हुने ऐनमा स्पष्ट छैन । बेरोजगार युवाले रोजगारदाताले दिएको काम गर्नुपर्ने, नगरेमा बेरोजगारको सूचीबाट हटाउने प्रावधान संविधानको धारा ३४ को श्रमको हकको विरूद्धमा रहेको हुँदा ओली सरकारले युवाहरूको भावनामाथि खेलवाड गरिरहेको मात्र होइन संविधानले दिएको मौलिक हकविरुद्ध काम गरेको देखिन्छ ।