सिंहदरबारमा वृक्षरोपण र बाराको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल

विश्व वातावरण दिवसको अवसरमा बुधबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा वलीले सिंहदरबारस्थित राष्ट्रिय योजना आयोग कार्यालय परिसरमा वृक्षरोपण गरिरहँदा बारामा बन्दै गरेको दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निम्ति २४ लाख रूख काट्ने सरकारी योजना स्मरणमा आउँछ । एकातिर वातावरण र विकासलाई सँगै लाने भाषण छाँट्ने अर्कोतिर वातावरणको रक्षाको कुरा गर्नेलाई विकासविरोधी भन्ने नेपाली शासक वर्गको दृष्टिकोण पाइन्छ । वातावरण विनास गरी गरिएको विकासको अर्थ रहन्न । मानिसको निम्ति विकास गरिन्छ । तर, मानिसको अस्तित्वसँग जोडिएको वातावरणको सत्यानाश गरिन्छ भने त्यस्तो विकास विनासमात्र हुन्छ ।
सन्दर्भ फेरि प्रस्तावित अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको । बारा जिल्लाको चारकोशे जङ्गलको ८ हजार हेक्टरमा फैलिएको बन समाप्त पारिँदै छ । बन फँडानी गरी विमानस्थल बनाउन खोजिएको क्षेत्र चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जदेखि पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जसँग जोडिएको छ । परियोजनाको निम्ति गत वर्ष तयार वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआईए) ले भनेअनुसार विमानस्थल लगभग १३ सय हेक्टरमा फैलिने र बाँकी ६८ सय हेक्टर जमिनमा एयरपोर्ट सिटी र अन्य बस्ती बसाल्ने लेखिएको छ । आर्थिक गतिविधिको नाममा भूमि आ–आफ्ना पार्टी नेता, व्यापारी, ठेकेदार, पुँजीपतिहरूले ब्रह्मलुट गर्नेछन् । त्यही भाग पाउने उद्देश्यमा शासक नेता तथा कार्यकर्ताहरू धोती कसेर लागिरहेका छन् ।
विमानस्थलको आवश्यकताको कुरा गर्दा नेपाली उखान घाँटी हेरी हाड निल्ने भन्ने स्मरण गर्नुपर्ने हुन्छ । विमानस्थलको निर्माणको निम्ति ७ खर्ब लाग्ने भनिएको छ । के नेपालले त्यति पैसा लगानी गर्ने हैसियत छ ? नेपालीको टाउकोमा अरू थप कति ऋणको भार बोकाउने ?
२४ लाख रूख कटान गरेपछि त्यसको २५ गुणा रूख रोप्नुपर्ने प्रावधान छ, त्यस अनुसार रूख रोप्नमात्र ३८ हजार हेक्टर जमिन चाहिन्छ । त्यो भूमि पनि छैन ।
वातावरण अभियन्ताहरूले अगाडि सारेको तथ्यअनुसार बाराको जङ्गलमा ५ सय प्रजातिका चरा, २३ प्रजातिका लोपोन्मुख रूखविरूवा, १५ फिट गोलाइ भएका ४ सय वर्षभन्दा पुराना भीम सखुवा (साल) पाइन्छ । हात्ती र बाघलगायत ठूला वन्यजन्तु ओहोरदोहोर गर्ने करिडोर मासेर विमानस्थल बनाउँदा मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व बढ्ने सम्भावना छ । चराको कारण पनि अनेक दुर्घटना हुनसक्ने सम्भावना छ ।
२०३० सम्म निर्माण सम्पन्न हुने प्रस्ताव गरिएको पहिलो चरणको विमानस्थलले ९२ लाख हवाई यात्रुलाई सुविधा प्रदान गर्नेछ भने दोस्रोसमेत निर्माण भएपछि विमानस्थलको क्षमता ६ करोड यात्रु धान्ने हुनेछ । सुन्दा आनन्द लाग्छ, तर नेपाली शासकहरूको बुद्धि र क्षमताले त्यो आकाशको फलबाहेक केही हुन्न । २०६६ मा पर्यटन मन्त्रालयले कोरियाली कम्पनी ल्यान्डमार्क वल्र्डवाइडसँग विमानस्थल परियोजनाको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन सम्झौता गर्ने निर्णय गरेको थियो । एउटा सम्भाव्यता अध्ययनको निम्ति विदेशी गुहार्ने नेताहरूले के काम सम्पन्न गर्लान् ? हुटिट्याउँको खुट्टैदेखि चाल पाउँछ ।