वास्तवमै विरोध हो कि पद नपाएको असन्तुष्टि ?

– सुरज सिंह
सङ्घीय संसद्मा बजेटमाथिको सामान्य छलफलका क्रममा सत्तासीन नेकपाका एक नेता घनश्याम भुसालले वर्तमान लोकतन्त्र दलाल पुँजीवाद भएको बताउँदै यस व्यवस्थामा शासक राजनीतिक दलहरूले समाजलाई भ्रष्ट बनाउँदै गरेको स्वीकारे । उनले सरकारी संयन्त्र भित्रै भ्रष्टाचार हुने तथ्यलाई स्वीकार गर्दै ठूलठूला भ्रष्टाचार वा कमिसनको घटनामा राष्ट्रिय सहमति बन्ने गरेको समेत दाबी गरे । भुसालको राष्ट्रिय सहमतिको अर्थ सत्तासीन दलहरू र विगतमा सत्तामा गएका शासक राजनीतिक दलका नेताहरूको सहमति हो । अर्थात् शासक दलका नेताहरूको भागवण्डाको सहमति हो । जस्तो उनीहरूले एनसेलसित पुँजीगत लाभकरबापत अरबौं रुपैयाँ उठाउन बाँकीमध्ये १० अर्ब जति लिएर बाँकी कर रकम उठाउन सक्रियता नदेखाउने सहमति गरेको खबर बाहिरिएको थियो । वाइड बडी विमान खरिद प्रकरणमा पनि नेकां, एमाले र माओवादीबीच कमिसन रकम बाँडफाँट भएको आशङ्का छ ।
सर्पको खुट्टा सर्पले मात्र देख्छ भने नेपाली उखानै छ । ढिलै भएपनि घैंटोमा धाम लागेका भुसाल स्वयम् पनि एक दुईपटक यही दलाल पुँजीवादी व्यवस्थाको सरकारका मन्त्री भएका व्यक्ति हुन् त्यसैले सरकारको प्रशासन यन्त्रभित्र हुने आर्थिक चलखेलका कुरा थाहा पाउने नै भए । तर, भुसाल मन्त्री भएका बेला सरकारभित्रका अनियमितता, भ्रष्टाचार र कमिसनको खेल देख्दैनथे । भुसाललगायत नेकपाका अरू दुईचारजना नेताहरू अहिले सरकारभित्रको विकृति–विसङ्गतिको मात्र होइन सरकारको काम कारबाही र व्यवस्थाकै विपक्षमा बोल्न थालेका छन् । उनीहरूले अहिले आएर मात्र पार्टी, सरकार र व्यवस्थाभित्रको वास्तविकता थाहा पाएर पनि पार्टीका पदमै रहिरहेकाले उनीहरूले वास्तवमै भ्रष्टाचार, कमिसन र राष्ट्रघातको विरोध गर्न थालेका हुन् या पार्टी र सरकारमा अपेक्षित पद र अवसर नपाएकोमा असन्तुष्टि पोखिरहेका मात्र हुन् ? त्यो थाहा पाउन भने अझै केही समय पर्खनैपर्ला ।