शैक्षिक ऋण ः पुँजीवादी पासो

बिहीबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा अर्थमन्त्रीले शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखी शैक्षिक ऋण लिने विद्यार्थी ज्यादै कम भएको तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्नुभयो । आठ महिनामा जम्मा ६ जनाले आफ्नो शैक्षिक प्रमाणपत्र बैङ्कमा धित्तो राखी शैक्षिक ऋण थापेका थिए ।
केही विद्यार्थी सङ्गठनहरूले शैक्षिक प्रमाणपत्र धित्तो राखी शैक्षिक ऋण लिने प्रावधान लागू गर्न चर्कै हल्लाखल्ला गरेका थिए । सरकारले प्रमाणपत्र धित्तो राखेकै आधारमा ऋण उपलब्ध गराउने प्रावधान लागू गर्दा ती विद्यार्थी सङ्गठनहरूबीच जस आफ्नो पोल्टामा पार्न होडबाजी नै चलेको थियो । तर, विद्यार्थीहरूले शैक्षिक ऋण नै लिन नगई दिँदा ती विद्यार्थी सङ्गठनहरूले व्यापक विद्यार्थीका मूल मागलाई भन्दा सतही र सस्तो लोकप्रियताका मुद्दामात्र उछालिरहेको पुष्टि हुन्छ । सरकारले पनि पानीमाथिको ओभानो बनेका केही विद्यार्थी नेताहरूलाई साक्षी राखी शैक्षिक ऋण प्रदान गर्ने निर्णय ग¥यो । तर, सरकारले गरेको निर्णय कार्यान्वयनको लागि प्रक्रिया निकै जटिल बनायो । ज्यादै कम सङ्ख्याले मात्र शैक्षिक ऋण प्रदान गर्ने व्यवस्था गरियो । शैक्षिक ऋण, त्यसका प्रक्रिया र त्यसबापतको दायित्वबारे ज्यादै कम विद्यार्थीले मात्र जानकारी पाए । फलतः न त शैक्षिक ऋण लिन कोही विद्यार्थी अग्रसर भए न बैङ्कहरू नै यो विषयमा उत्साहित देखिए ।
शैक्षिक प्रमाणपत्र धित्तो राखी बैङ्कबाट शैक्षिक ऋण लिने बित्तीय व्यवस्था स्वयम् पुँजीवादी प्रावधान हो । शैक्षिक प्रमाणपत्रको आधारमा शैक्षिक ऋण उपलब्ध गराउने प्रावधान उच्च शिक्षा हासिल गरेका नेपाली युवा–विद्यार्थीलाई पनि पुँजीवादी वित्तीय व्यवस्थाको दास बनाउने व्यवस्था हो । एक जना विद्यार्थीले आफ्ना प्रमाणपत्रका आधारमा ऋण लिएर उच्च शिक्षा हासिल गरे पनि कालान्तरमा उसले आफ्नो जीवनको अधिकांश समय ऋण चुक्ता गर्न नै व्यतीत हुने गर्छ । पुँजीवादी व्यवस्थाले हरेक युवालाई यसप्रकारले आफ्नो उत्पादन सम्बन्धको दास बनाउनेछ ।
सरकारले शैक्षिक ऋणको नाममा दिइने ऋण खर्चिला विषयहरू पढ्न पुग्दो छैन । अरू विषयमा उच्च शिक्षाको लागि शैक्षिक ऋण लिएर पढ्दा कालान्तरमा रोजगारीको सुनिश्चितता नहुँदा ऋण चुक्ता गर्न चुनौतीपूर्ण हुने खतरा छ । तसर्थ धेरै युवाहरूको लागि सरकारले लागू गरेको यो प्रावधानप्रति विद्यार्थी आकर्षित छैनन् । सरकारी प्रतिवेदनमा केही वाक्य र अनुच्छेद थप्नुभन्दा बढी यसको खास महत्व देखिन्न ।
सरकार वास्तवमै देशको भविष्यप्रति गम्भीर हो भने कक्षा १२ सम्म अनिवार्य र सबै शिक्षाको तहलाई निःशुल्क बनाउनुपर्छ । निःसन्देह यो निर्णय तत्कालको लागि चुनौतीपूर्ण हुनसक्छ । तर, देशको दीर्घकालीन हितको लेखाजोखा गर्ने हो भने यसले देशको सुदूर भविष्यसम्म सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ । रोजगारी दर ज्यादै न्यून भएको नेपालजस्तो देशमा बैङ्कसँग ऋण लिएर उच्च शिक्षा लिने साहस भविष्यमा बेरोजगार बस्नुपर्दा पनि पुख्र्यौली सम्पत्तिबाट ऋण तिर्नसक्ने विद्यार्थीले मात्र गर्नसक्छ । यसउसले यो प्रावधानले अन्ततः व्यापक विपन्न परिवारका विद्यार्थीलाई भन्दा हुनेखाने विद्यार्थीकै हित गर्ने देखिन्छ ।
सस्तो लोकप्रियता कमाउन खोज्ने केही विद्यार्थी सङ्गठन, सरकार र मन्त्रीकै गठजोडले यस्ता प्रावधानले ठाउँ पाएका हुन् । सरकारले समाजवादको चरित्र बैङ्कबाट धितोको आधारमा ऋण दिएर होइन, सर्वत्र सबैको लागि निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षा दिएर गर्न जरुरी छ । समाजवादको भजन गाउँदै पुँजीवादको सेवा गर्नु बेइमानी हो ।