सामुदायिक विद्यालयलाई बन्द कोठामा थुन्ने पत्राचार

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सामुदायिक विद्यालयले विभिन्न शीर्षकमा लिंदै आएको अतिरिक्त शुल्क खारेज गराउन देशैभरिका स्थानीय तहलाई पत्राचार गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले जेठ ५ गते ‘विद्यार्थीको अध्ययन गर्ने अवसरलाई ध्यानमा राख्दा पुग्न जाने अपुरणीय क्षति एवम् सुविधा र सन्तुलनको दृष्टिबाट अतिरिक्त क्रियाकलापको नाममा विविध शुल्क नउठाउनु र जातजाति र लिङ्गसमेतको जानकारी सम्बन्धित सरोकारवाला सामुदायिक विद्यालयहरूमा अविलम्ब गरिदिनू’ भनी जारी गरेको आदेश मानी मन्त्रालयले सो पत्राचार गरेको हो ।
संविधानमा विद्यालय तहको शिक्षा निःशुल्क हुने व्यवस्था भए पनि सामुदायिक विद्यालयहरूले अङ्ग्रेजी माध्यमले पढाउने, पोशाक, अतिरिक्त क्रियाकलाप, पुस्तकालय आदि शीर्षकमा शुल्क उठाउने गरेका छन् । सरकारी लगानीका विद्यालयहरूमा शुल्क उठाइनाले शिक्षा निःशुल्क हुने संवैधानिक प्रावधान व्यवहारमा लागू भएको थिएन । सर्वोच्च अदालतको आदेश पालना गरेर मन्त्रालयले जारी गरेको पत्रको व्यवहारमा कार्यान्वयन अझै पनि चुनौतीपूर्ण देखिन्छ । विद्यमान अवस्थामै यो पत्रको पालना गर्दा सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीहरू प्रतिस्पर्धामा निजी विद्यालयका विद्यार्थीको तुलनामा अझ पछि पर्नेछन् ।
सरकारले सामुदायिक विद्यालयलाई सीमित शिक्षकको तलब, केही मसलन्द र पूर्वाधार खर्च दिने हो । त्यस अतिरिक्त खर्चको लागि विद्यालयसँग पैसा हुँदैन । आर्थिकरूपमा कमजोर विद्यालयले विद्यार्थीलाई अतिरिक्त क्रियाकलापमा संलग्न गर्नसक्दैनन् । पाठ्यपुस्तकमै उल्लेख भएका कतिपय क्रियाकलापबाट विद्यार्थीलाई वञ्चित बनाउनुपर्ने बाध्यता हुन्छ । फलतः सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थी जीवनको प्रतिस्पर्धामा सुरूदेखि नै पछाडि पर्छन् ।
यो समस्याको समाधान सामुदायिक विद्यालयमा सरकारी र स्थानीय तहबाट मनग्य लगानी बढाउनु हो । सरकारले शिक्षाको बजेट क्रमशः घटाउँदै लाने अनि विद्यालयलाई शुल्क उठाउन पनि नदिने हो भने त्यस्तो निर्णय सामुदायिक विद्यालयलाई ध्वस्त बनाउने चालबाजीमात्र हुनेछ । शिक्षकको तलब र सीमित मसलन्द खर्चबाहेक सरकारले विद्यार्थीको सर्वाङ्गीण विकासको लागि बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्छ । केही सामुदायिक विद्यालयले अङ्ग्रेजी र नेपाली माध्यमका दुई भिन्न भिन्न कक्षा बनाई पढाउने गरिएको छ । अङ्ग्रेजी माध्यममा पढ्ने विद्यार्थीलाई थप शुल्क लिने गरिएको छ । अङ्ग्रेजीको ज्ञानलाई अब्बलता मान्ने चिन्तन बलियो भएको नेपाली समाजमा यो अभ्यास अनौठो नहोला । यदि यो व्यवस्थालाई विभेदकारी मान्ने र अङ्ग्रेजी माध्यमले पढाएकै कारण अतिरिक्त रकम लिन रोक लगाउने हो भने सरकारले सामुदायिक विद्यालयका सबै विद्यार्थीको अङ्ग्रेजी भाषा बलियो बनाउने व्यवस्था र बजेटको व्यवस्था गर्न जरूरी छ ।
पैसा पनि उठाउन नदिने अनि सरकारले पनि पैसा नदिने व्यवस्था बन्द कोठामा थुनेर बिरालोलाई चुट्नुजस्तो हुनसक्छ । सरकारले सर्वोच्च अदालतको आदेशको पालना गर्ने नाममा पत्राचार मात्र होइन, व्यवहारमा त्यसको कार्यान्वयनको लागि बजेट र आवश्यक पूर्वाधारको पनि व्यवस्था गर्न जरूरी छ ।