के बीआरआई ‘ऋणको पासो कूटनीति’ हो ?

सृजना सैंजू
चीनको बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभ अर्थात् क्षेत्र तथा मार्ग अगुवाइले युरोपदेखि ल्याटिन अमेरिकासम्म, अफ्रिकी देशहरूदेखि एसियाली देशहरूसम्म सकारात्मक प्रभाव पार्न थालेपछि संरा अमेरिकाले भयको अनुभूति गरेको हो । चीनको उक्त विशाल तथा बृहत्तर परियोजनामा विशेषतः विकासोन्मुख मुलुकहरूको आर्थिक उन्नयन प्रमुख प्राथमिकतामा पर्छ । सन् २०२१ सम्ममा आर्थिकरूपमा चीन विश्वको सबैभन्दा शक्तिशाली हुने तथ्य अमेरिकाकै थिङ्क ट्याङ्क वालस्ट्रिटले प्रक्षेपण गरेपछि अमेरिकाले आफ्नो होस गुमाएको र ट्रम्पले सन्तुलन गुमाएको हो भन्ने अनुमान गर्न गा¥हो छैन ।
जीत जीत सिद्धान्तमा आधारित चीनको बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभसँगै खडा भएको आर्थिक करिडोर र सिल्क रोड फण्ड, विश्व बैङ्क, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष, एसियाली विकास बैङ्कभन्दा पूर्णरूपमा फरक रहेको जगजाहेर छ । आर्थिकरूपमा विपन्न देशहरूलाई माथि उठाउने उद्देश्यसहित बीआरआई अघि बढिरहेको छ । बितेका पाँच वर्षमा चीनले सोही परियोजनामार्फत संसारका अधिकांश देशहरूसँग राम्रो सम्बन्ध, सहकार्य र समन्वय विस्तार ग¥यो र पूर्वाधार विकासमा पनि महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउँदै आइरहेको छ । चीनको आर्थिक विकास र प्रभाव विस्तार भएसँगै चीनमाथि प्रहारहरू सुरु भएको हो । विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र र पहिलो निर्यातकर्ता देश चीनको विकास गति र वेग रोक्ने पूर्वाग्रही मनसायबाटै चीनमाथि अमेरिकाले व्यापार युद्धको सुरुआत गरेको हो भन्ने समयक्रमले पुष्टि गर्दै छ । सन् २०१३ मा औपचारिकरूपमा सुरु भएको बीआरआई परियोजनाले एकातिर ठूलो उत्साह सञ्चार ग¥यो भने अर्कोतिर भय र त्रास पैदा ग¥यो । केहीले यसलाई दोस्रो विश्वयुद्धपछि युरोपको पुनर्निर्माणका लागि अमेरिकाले लिएको ‘मार्सल प्लान’ सँग तुलना गरे । तर, यो अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार लागतमा उल्लेख्य न्यूनीकरण गर्न र गरिब देशको आर्थिक रुपान्तरणमा सहायक सिद्ध हुँदै छ । बीआरआई परियोजनाबाट भयभित र सशङ्कित संरा अमेरिका भने यसलाई चीनको राजनीतिक स्वार्थ पूर्ति गर्ने औजारको रूपमा प्रचार गर्दैछ । बीआरआई परियोजना एउटा ‘ऋणको पासो’ हो भन्ने हौवा पिट्दै छ । आज पनि अमेरिका र साम्राज्यवादका केही पिछलग्गू देशहरू, युरोपेली देशहरू बीआरआईमार्फत चीनले विकासोन्मुख मुलुकलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिन ‘ऋणको पासो कूटनीति’ लाई हतियार बनाएको निराधार हल्ला गरिरहेका छन् । यतिमात्र होइन चीनले सारा संसारमा ‘ऋण साम्राज्य’ (Debt imperialism) खडा गर्न, ऋण दबाब (Debt Pressure) बढाउने र ‘चाइना थ्रेट थ्योरी’ को हल्ला गर्दै अन्य देशलाई चीनसँग सम्बन्ध विस्तार, सहकार्य नगर्न दबाब दिँदै छ । Zero-sum policy खेल अघि बढाइँदै छ ।
मर्न लागेको मान्छेले हातखुट्टा बेस्सरी चलाउँछ भनेझैँ संरा अमेरिकी साम्राज्यवाद चीनमाथि अनेक आक्षेप र पूर्वाग्रह थोपर्दै पतनको यात्रा तय गर्दै छ । संरा अमेरिकी थिङ्कट्याङ्क र संरा अमेरिकी प्रचारमाध्यमका प्रचारबाजी पूर्वाग्रही र असत्य भएका थुप्रै प्रमाणहरू छन् । पश्चिमा सञ्चारमाध्यमले जतिसुकै प्रचारबाजी गरे पनि बीआरआईले सफलताको सिँढी चढिरहेकै छ । बीआरआई परियोजनामा सत्तासी (८७) देशहरू र एक सय दुई अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठनहरूले समझदारीको पत्रमा हस्ताक्षर गरेको तथ्याङ्क छ । भर्खरै सम्पन्न बीआरआईको दोस्रो सम्मेलनमा ५ हजार प्रतिनिधिहरूको सहभागिता, ३७ जना राष्ट्रप्रमुखहरूसहित १५० वटा देशहरूको सहभागिताले पनि बीआरआई उच्च गुणस्तरीय सहकार्य, सह–अस्तित्व, समावेशितामा आधारित र मानव जातिकै समान भाग्य निर्माण गर्ने परियोजनाको रूपमा अघि बढ्दै छ भन्ने सन्देश दिन्छ ।
यसै सेरोफेरोमा अमेरिकाले चीनविरुद्ध ‘ऋण पासो’ को आरोप लगाउनु अपरिपक्वता नै हो । विकासोन्मुख देशहरूमाथि ऋणको भारी तिर्न नसक्ने गरी थोपरेर जमिन र प्राकृतिक स्रोत, खानीहरू हात पार्छ र ऋणबाट मुक्त हुने कुनै बाटो नै नदिई ऋणको पासोभित्र गरिब देशहरूलाई पार्छ भन्ने हल्ला गर्नु अमेरिकाको भ्रमको खेती हो । सीएनएनले २०१८ मार्च ५ मा लेख्यो, “चीनको विश्वव्यापी व्यापार योजना भनेको साना राष्ट्रहरूमाथि ऋणरुपी अजङ्गको भारीले थिच्नु हो ।”
के यस्तो खालको त्रास र डरको खेती जायज छ ? प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक छ । यस परियोजनामा सहभागी रहने देशहरूले सम्भाव्यता अध्ययन नगरी हाम्फालेका होलान् ? यसको लागत र प्रतिफलको प्रक्षेपण नगरेका होलान् ? बीआरआईको विशेषता र दोषको लेखाजोखा नराखेका होलान् ? कुनै पनि सार्वभौम देशमाथि राजनैतिक दबाब, आर्थिक दबाब थोपर्ने चीनको परराष्ट्र नीति होइन । चीनले सक्षम देशहरूलाई मात्र होइन, आर्थिकरूपमा कमजोर देशहरूलाई पनि आर्थिक, भौतिक, प्राविधिक सहयोगमार्फत पूर्वाधार निर्माणमा सहयोग प्रदान गर्दै छ । त्यसकारण आफूलाई अर्थविद् भन्नेहरूले पूर्वाग्रहबस, अमेरिकाको नुनको सोझोमात्र गरिरहेका हुन् भन्दा फरक नपर्ला र बीआरआई परियोजनामा सहभागी देशहरूमा आर्थिक सङ्कट ननिम्तिएको वास्तविकता जगजाहेर छ । उदाहरणको लागि फिलिपिन्सको कुल वैदेशिक ऋणमध्ये पेइचिङको ऋणमात्र एक प्रतिशत छ । सन् २०२२ को अन्त्यसम्ममा चिनियाँ ऋण कुल वैदेशिक ऋणको ४.५ प्रतिशत पुग्ने प्रक्षेपण छ । त्यही समयसम्म जापानलाई फिलिपिन्सले तिर्नुपर्ने ऋण ९.५ प्रतिशत हुनेछ ।
(२०१९÷०३÷७, चाइना डेली, लि शिपिङ, झेङ दोङचाओ) जापानमाथि ‘ऋण पासो’ को आरोप किन लाग्दैन ? प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो ।
जोन हप्किन्स विश्वविद्यालयको ‘चाइना–अफ्रिका इनिसियटिभले सन् २००० देखि सन् २०१७ बीचमा चीनले अफ्रिकामा लगानी गरेको ऋणबाट तथ्याङ्क सङ्कलन गर्दा एक सय ४३ अर्ब अमेरिकी डलर रहेको पत्ता लाग्यो । वोस्टन विश्वविद्यालयको ‘ग्लोबल डेभलपमेन्ट पोलिसी सेन्टरले सन् २००५ यता चीनले दक्षिण अमेरिका र क्यारेबियनमा मात्र खर्च अर्थात् लगानी एक सय ४० अर्ब अमेरिकी डलर गरेको पहिचान गरियो । (न्युयोर्क टाइम्स, लेखक जोन हप्किन्स विश्वविद्यालयको चीन – अफ्रिकी केन्द्रको निर्देशक डा. डेबोरा ब्राउटीग्राम)
सन् २००० अक्टोबरदेखि चीन–अफ्रिका सहकार्य मञ्च (फोकाक) मार्फत दुई पक्षबीच राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक आदानप्रदान निरन्तर अगाडि बढ्दै छ । पश्चिमा देशहरूको ऋणभारले थिचिएका अफ्रिकी देशहरूलाई ऋणमुक्त गर्नुका साथै एक असल ऋणदाता देशको रूपमा चीन अफ्रिकी महादेशमा लोकप्रिय छ र अफ्रिकी जनता एक भरपर्दो मित्र पाएकोमा खुसी छन् ।
संरा अमेरिकाले ‘चीन उपनिवेशवादी देश हो, सङ्गत नगर’ भन्दा अफ्रिकीहरूले जवाफ दिएका थिए, “उपनिवेशवाद भनेको के हो हामीलाई थाहा छ, चीन हाम्रो भरपर्दो मित्र हो ।” यसरी अफ्रिकाका लागि चीन ऋणदाता र लगानीकर्तामात्र होइन असल सहयोगी पनि हो । हालसम्म करिब २००० भन्दा बढी चिनियाँ कम्पनी अफ्रिकामा छन् । करिब ४० वटा अफ्रिकी देशहरूमा सडक, ३० वटा अस्पताल, ५० वटा विद्यालय र १०० वटा ऊर्जा आयोजना निर्माण गरी अफ्रिकी जनतालाई सहयोग गर्दै छ । साथै करिब ३ लाख अफ्रिकीहरूलाई प्राविधिक तालिम, १८ हजार अफ्रिकी विद्यार्थीहरूलाई छात्रवृत्ति प्रदान गरी चीनले अफ्रिकी देशलाई आत्मनिर्भर बन्न सघाउँदै छ ।
बाँकी भोलिको अङ्कमा