के बीआरआई ‘ऋणको पासो कूटनीति’ हो ?–२

सृजना सैंजू
यही जनवरीको अन्त्यमा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषले न्यून आय भएका १७ देशमा ‘ऋण सङ्कट’ खतरा आँकलान गरेको थियो । ती देशहरूमध्ये क्यामरुन, इथियोपिया, जिवोट्टी,, कँगो, जाम्बियामा चीनले विनापरवाह पैसा खन्यायो । यो तथ्यले चीन अफ्रिकी देशको ‘आर्थिक सङ्कट’ विरुद्ध लड्ने सहयोगीको रूपमा प्रमाणित हुन्छ न कि ऋण पासो बिछ्याउने देशका रूपमा ।
चीनको ‘ऋणको पासो कूटनीति’ वकालत गर्नेले आफ्नो तर्कलाई पुष्टि गर्न श्रीलङ्काको हम्बनटोटा बन्दरगाहको उदाहरण दिने गर्छन् । ऋण तिर्न नसकेपछि श्रीलङ्का सरकारले सन् २०१७ मा चिनियाँ कम्पनीलाई नै बन्दरगाह सञ्चालन गर्न दिएको सत्य हो र त्यो विशेष अवस्था थियो भन्ने जानकारहरू बताउँछन् । चिनियाँ ऋणमा निर्माण भएको उक्त बन्दरगाह घाटामा गयो । श्रीलङ्का र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका अनुसन्धानकर्ता उमेश मोरामुदलीले लेखेका छन् ।
चीनसँगको ऋणभन्दा पनि श्रीलङ्काको अर्कै आर्थिक समस्या थियो । श्रीलङ्का सरकारले हम्वानटोटा बन्दरगाह निर्माणका निम्ति २००७ देखि २०१६ सम्म पटक–पटक त्यही शीर्षकमा ऋण लिएको यथार्थ हो ।EXIM Bank बाट लिइएको उक्त ऋण तिर्ने अवधि १५ वर्ष थप गरियो । २०१७ को अन्त्यमा श्रीलङ्काको वैदेशिक ऋणमा १० प्रतिशतमात्र चीनको थियो बाँकी सबै सुविधा ऋण थियो । यसको मुख्य कारण श्रीलङ्काको अर्थतन्त्रमा बिस्तारै व्यापार ¥हास हुनु, संरक्षणवादको प्रभाव पर्नु, ऋण व्यवस्थापन गर्न नसक्नु सरकारको आम्दानी घट्नु नै हो ।” (२०१९÷०५÷१४, SriLanka Really a victim of China’s Debt Trap’?, Umesh Moramundali)
बन्दरगाह घाटामा गएपछि ७० प्रतिशत स्वामित्व चिनियाँ कम्पनीलाई दिइयो । चीनलाई श्रीलङ्काको नयाँ सरकारलाई चीनले बन्दरगाह बेच्न बाध्य पा¥यो भन्ने भ्रम फैलाइएको छ । श्रीलङ्काका लागि हम्बनटोटा बन्दरगाह ड्रिम प्रोजेक्ट थियो । तर श्रीलङ्काले सोचेअनुसार उपयोग गर्न सकेन । घरेलु राजनीतिक मतभेदले इन्धन भण्डारमा श्रीलङ्का असफल रह्यो । महत्वपूर्ण कुरा के भने माथि भनिएजस्तै हम्बनटोटाको ऋण श्रीलङ्काको समग्र ऋणको सानो हिस्सामात्रै हो । सन् २०१६ मा बन्दरगाहको बिक्रीबारे छलफल सम्पन्न हुँदा श्रीलङ्काको वैदेशिक ऋण छयालीस अर्ब अमेरिकी डलर थियो । आइएमएफका अनुसार त्यसको १० प्रतिशत हिस्सामात्र चीनको ऋण थियो । तथ्यले चिनियाँ सरकार नियतवस ऋणलाई आफ्नो फाइदाका लागि प्रयोग गरिरहेको छ भन्ने पुष्टि हुँदैन । अर्थशास्त्री डुस्नी विराकुन र सिसिरा जयसुर्याले श्रीलङ्काको ऋण सङ्कट चीनका कारण निम्तिएको होइन भनेका छन् । (न्युयोर्क टाइम्स)
चीनको सबैभन्दा ठूलो ऋणी देशको रूपमा भेनेजुयला अग्रपङ्क्तिमा छ । सन् २००७ यता भेनेजुयलालाई चीनले ६७ अर्ब अमेरिकी डलर ऋण दिएको तथ्याङ्क छ । अमेरिकी नाकाबन्दीका कारण २०१४–२०१६ मा तेलको मूल्यमा ह्रास आएपछि चिनियाँ ऋण असुली गर्नसकेको छैन । भेनेजुयलामा चीनले घाटा बेहोरिरहेको छ । यद्यपि राजनीतिक, सांस्कृतिक र आर्थिक आदानप्रदान रोकिएको छैन भन्छन् जानकारहरू । बरु सन्देह पैदा भएको छ । चीनले कारोबार र लगानी बढाइरहेको देश भेनेजुयलामाथि संरा अमेरिकाले खुलेआम किन हस्तक्षेप गर्छ ?
आज पनि संरा अमेरिकालगायत अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय सङ्घ सङ्गठन नै संसारको प्रमुख ऋणदाताको रूपमा गनिन्छ । तिनको ऋणमा डुबेका विकासोन्मुख देशले चीनलाई राम्रो विकल्पको रूपमा छनोट गर्न थालेका हुन् । प्रश्न उठ्छ, प्रमुख ऋणदाता ‘ऋणको पासो’ हो कि चीन ? पछिल्लो समय ऋणको वैकल्पिक स्रोत बनेको चीनले लिने गरेको व्याज विश्वव्यापी औसतभन्दा बढी नभएको ‘द इकोनोमिस्ट’ ले जनाएको छ । कुनै ऋणी देशले ऋण तिर्न नसकेमा राहत दिने प्याकेजको बन्दोबस्त पनि चीनले गरेको छ । द सेन्टर फर ग्लोबल डेभलपमेन्ट सन् २००० देखि २०१७ सम्म चीनले दिएका विभिन्न ८० वटाभन्दा बढी ऋणलाई केस मानेर अध्ययन गरेको थियो । चीनले विदेशी ऋण चुक्ता गर्न राहत दिने गरेको अध्ययनको निष्कर्ष थियो । अमेरिका, जापान तथा अन्य बहुपक्षीय ऋणदाताको समूह ‘पेरिस क्लव अफ क्रेडिटर्स’ ले अपनाएको सिद्धान्त पनि यही हो । यस्ता समूहमा चीन पूर्णरूपमा आबद्ध नरहे पनि इमानदारीपूर्वक नियम पालना गरिरहेको यथार्थ कसैबाट लुकेको छैन । संरा अमेरिका Win Win नीति र WTO का नियम उल्लङ्घन गरिरहँदा WTO का नियम र अनुशासनमा चीले आफ्नो परिपक्वता देखाइरहेको विश्वजगतलाई अवगत छ ।
अमेरिकी अनुसन्धानकर्ताहरू डेबोरा ब्राउटीगाम, जोन आर, बोल्टोन (Deborah Brautigam, John R, Bolton) लगायतले भनेका छन्, “चिनियाँ ऋण पासो कूटनीतिको कुनै प्रमाण छैन । चीनको बीआरआई त्यसकारण ऋण पासो कूटनीति होइन । चिनियाँ विशेषतासहितको विश्वव्यापीकरण हो ।”
लाओसको उदाहरण लिऔँ । लाओसले रेल परियोजनाका लागि बीआरआईअन्तर्गत ४६ करोड ५० लाख डलर ऋण लिएको छ । सो ऋण चुक्ता गर्ने अवधि ३५ वर्ष र व्याजदर जम्मा २.३ प्रतिशत हो । ऋण लिएको ५ वर्षपछि मात्रै व्याज तिर्न थाले हुने सुविधा पनि दिइएको छ ।
चीनले ऋणको ब्याज एकतिहाइले घटाइदिने भएपछि मलेसियाले यसअघि रोकेको बीआरआईअन्तर्गतको रेल परियोजना पुनः सुरु गर्ने भएको छ । चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिङ फिङले चीनले दिने ऋणहरूमा दिगो वित्तीयकरणका मानक तय गर्ने बताएका छन् । राष्ट्रपति सीले भनेका छन्, “हामी खुला, स्वच्छन्द र हरित विकासलाई सहयोग गर्न प्रतिबद्ध छौँ तर संरक्षणवादलाई अस्वीकार गर्छौँ ।”
चीनले आफूमाथि लागेको आरोप नकार्दै परराष्ट्रमन्त्री वाङले बताएका छन्, “बीआरआई सहकार्यको मञ्च हो, भूराजनीतिक ज्यावल र ऋण पासो होइन ।”
बीआरआईमा समावेश हुने राष्ट्रको ऋण दिगोपनको रूपरेखा पनि चीनले सार्वजनिक गरेको छ । चीनले गरिब राष्ट्रहरूको ऋण मिनाहा गर्ने नीति ल्याएको छ । सन् २००८ सम्ममा चीनले २५ अर्ब युआन बराबरको ऋणग्रस्त गरिब राष्ट्रको ऋणमोचन गरेको छ । जिम्बावेको हेरोल्ड खबर पत्रिकालगायत प्रगतिशील धारका केही पत्रिकाहरूले पश्चिमा देशहरूले पैmलाएको चीनको ‘ऋण पासो कूटनीति’ अस्वीकार गर्दै अमेरिका बरु विश्व बैङ्क र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषमार्पmत ऋणको साम्राज्यमा राज गरिरहेको भनी प्रतिकार गरिरहेका छन् ।
बीआरआईसँग सम्बन्धित देशहरूसँग चीनको व्यापार ६ खर्ब अमेरिकी डलरले बढेको छ । बीआरआईकै माध्यमबाट ८ अर्ब अमेरिकी डलर लगानी बढेको छ । ३ लाख मानिसहरूले रोजगारी पाएको तथ्याङ्क छ ।
चीनको रेनमिन विश्वविद्यालयका प्रमुख प्राध्यापक वाङ यीवेइ (Wang Yiwei) ले चिनियाँ बीआरआई र ऋणका सन्दर्भमा बोलेका छन्, “मानिसलाई चिकेन (कुखुरा) देऊ, उसले त्यसको सीधै चिकेन सुप बनाउँछ या चिकेनलाई पालेर अण्डा लिन्छ, थुप्रै चल्लाहरू बनाउँछ र चिकेन सुप खान्छ । यो बिल्कुल सीप र विचारको कुरा हो । चिनियाँ भनाइसँग जोडेर मैले यो व्याख्या बीआरआईको निम्ति गरेको छु ।”
वास्तवमै बीआरआईलाई ग्रहण गर्ने थुप्रै फरक–फरक बाटाहरू छन् । विकासोन्मुख देशलाई उत्साहित गर्न चीनले एउटा नारा दिएको छ , “यदि तिमी धनी बन्न चाहन्छौ भने बाटो बनाऊ । यदि तिमी चाँडै धनी बन्न चाहन्छौ भने मोटर बाटो बनाऊ, यदि तिमी तत्काल धनी बन्न चाहन्छौ भने इन्टरनेटको बाटो बनाऊ, यदि तिमी सामूहिक र सहकार्यमा धनी बन्न चाहन्छौ भने चीनसँग जोडिएको बाटो बनाऊ ।”
सहअस्तित्वमा आधारित बीआरआईले विकासोन्मुख देशमाथि ऋण असुरक्षा थोपर्छ भन्नु हास्यास्पद नै हो । संरा अमेरिका आफूजस्तो छ अरुलाई उस्तै देख्ने मानसिक रोगबाट ग्रस्त छ । आफूसँगै युरोपेली देशहरूलाई पनि ‘चिनियाँ खतरा सिद्धान्त’ अघि सार्दै पङ्गु बनाउँदै छ । चीन युरोपेली युनियनको दोस्रो ठूलो आर्थिक साझेदार र सबभन्दा ठूलो आयातकर्ता देश हो । त्यस्तै गरी नेपाल पनि चीनको ‘ऋण पासो’ मा फस्ने प्रचारबाजी चलिरहेको छ । बीआरआईको संयन्त्रमा जोडिनु नेपालको लागि जति फाइदाजनक छ BIMSTEC र हिन्द प्रशान्त रणनीतिमा नेपाल फस्नु नेपालको निम्ति ठूलो दुर्भाग्य हुनेछ । यसरी चीनको बीआरआई युरोपदेखि ल्याटिन अमेरिकासम्म र अफ्रिकादेखि एसियासम्म एउटा उदीयमान अवसर हो, ऋणको पासो होइन ।
समाप्त