इतिहासलाई विकृत गर्न नहुने : ‘नानचिङ नरसंहार’ लाई ‘नानचिङ घटना’ मा सीमित गर्न नसकिने
- श्रावण १, २०८३
– मानबहादुर दुलाल
पैसाको खोलो बगाएर, लोभलालच देखाएर निर्वाचन जित्न, मन्त्री बन्न र भागबण्डामा तँछाडमछाड गर्न दौडधूप गर्ने सत्तासीन दलका नेता र मन्त्रीलाई रोेपाइँको बेलामा पनि रासायनिक मल आपूर्ति गर्नेतर्फ मतलब छैन । रोपाइँ सुरु भइसकेको छ तर अहिलेसम्म सरकारले मलको बन्दोबस्त गर्न सकेको छैन । मकै र खुर्सानी बारीमा पनि किसानले मल हाल्न पाएका छैनन् । मल समयमा पाउने हो कि होइन भन्ने कुरामा किसानहरू चिन्तित छन् । पर्याप्त मल नभएका कारण किसानहरू चिन्तित भएका हुन् । खाद्यबाली र नगदेबालीको लागि नभई नहुने रासायनिक मल कहिल्यै खाली गर्नुहुँदैन । मौसमअनुसार वर्षैभरि खाद्यबाहेक अनेक तरकारी बाली लगाइरहने हुँदा मलको आपूर्ति बरोबर भइरहनुपथ्र्यो । तर, समयमा मल ल्याउनेतर्फ सरकारको ध्यान गएको देखिँदैन ।
नेपालमै रासायनिक मल खोलेर सर्वसुलभ मल उपलब्ध गराउनुपर्ने सरकारले मल नै ल्याउन सकेको छैन । प्रत्येक वर्ष मलको समस्या किन हुन्छ ? मल समयमा ल्याउन सरकारको ध्यान किन जाँदैन ? मल नपाएर किसानहरू सधैँ किन प्रताडित हुन्छन् ? समयमा मल राख्न नपाएपछि उत्पादन घट्छ, राम्रो तरकारी उत्पादन हुँदैन । अधिकांश जनताको पेशाप्रति सरकारको किन बेवास्ता ? सरकार कृषि उत्पादन बढाएर अन्नमा आत्मनिर्भर गर्ने कुरा फुक्छ तर खाद्य र तरकारी बारीको लागि चाहिने मल पनि समयमा ल्याउँदैन । आधुनिक औजार र नयाँ बीउबिजनको बन्दोबस्त हुँदैन । सिँचाइमा पनि खासै ध्यान गएको देखिँदैन । कृषिको लागि चाहिने सामग्रीहरू बन्दोबस्त नगरेर कसरी अन्नमा आत्मनिर्भर हुन्छ ?
किसानहरू मलको कारणमात्र प्रताडित छैनन्, हुरी बतास, बाढी पहिरो र असिना पानीले पनि किसानहरू मर्कामा पर्छन् । किसानहरूको बाली कहिले बाढी पहिरो पसेर त कहिले हुरी बतासको कारण क्षति हुन्छ । केही महिनाअघि परेको अत्यधिक वर्षाले आलु, काउली, बन्दा, लसुन र गहुँबालीमा ठूलो क्षति पु¥यायो । हुरी बतासकै कारण केराको बोट ढलेर क्षति भयो । प्राकृतिक प्रकोपबाट बेलाबखत हुने क्षतिको किसानले कहिल्यै क्षतिपूर्ति पाउँदैनन् । ऋण काढेर खेतीपाती गर्ने किसानहरू यस्तै प्रकोपबाट मर्कामा पर्छन् । यसरी मर्कामा परेका किसानहरूको पीडामा सरकारले साथ दिएको छैन । एकातिर आवश्यकताअनुसार मल उपलब्ध छैन भने अर्कोतिर प्राप्त मल महँगोमा बिक्री गरिएको हुन्छ । सम्बन्धित निकायको यो कमजोरी र लापरबाहीप्रति सरकारको ध्यान पुग्ने कहिले ?
Leave a Reply