शासक वर्गको पञ्चायती सोच

विकेन्द्रीकरण र स्वायत्तता व्यवहारमा लागू नहुँदा सङ्घीयताको मुद्दा क्रमशः बलियो बन्यो । सिंहदरबार हाँकेका शासक दल र नेताहरूले बोकेको एकात्मक र सामन्ती चिन्तनकै कारण जनताले आफू उपेक्षित महसुस गरे । फलतः सङ्घीयताको मुद्दाले मसला पायो । देश सङ्घीय व्यवस्थामा गइसकेको छ । देश सातवटा प्रदेशमा विभाजित छ ।
संविधानले सङ्घीय व्यवस्था लागू भए तापनि सिंहदरबारले पालेको युगौँ पुरानो एकात्मक सोच भने अझै मेटिन सकेको छैन । शासक दल स्थानीय सरकारलाई बलियो बनाउनेतिर भन्दा स्थानीय र प्रदेश सरकारमा आफ्नो नियन्त्रण अझ बलियो बनाउन खोजिरहेका छन् । शासकहरू संविधानले स्थानीय तहलाई दिएको अधिकार अक्षरमै सीमित बनाउन खोजिरहेका छन् । प्रदेशलाई पंगु बनाउन सङ्घीय सरकार स्वयम् उद्यत छ ।
संविधानले आधारभूत तहसम्मको शिक्षाको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिएको थियो । तर, संविधान कार्यान्वयनमा आएको वर्ष दिन पूरा नहुँदै स्थानीय तहलाई त्यो जिम्मेवारीबाट अलग्ग बनाइयो । अहिले विद्यालय तहको शिक्षा सङ्घीय सरकारकै मातहतमा रहने जिल्ला शिक्षा समन्वय समितिकै जिम्मेवारीमा फर्काइएको छ ।
स्थानीय तहमा कर्मचारी राख्ने दायित्व सम्बन्धित तहकै जिम्मेवारी र क्षेत्राधिकारभित्रै राखिनुपर्छ । स्थानीय तहमा स्थानीय कर्मचारी नै नियुक्ति हुनुपर्छ । तर, सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले विगतकै अभ्यासलाई निरन्तरता दिंदै स्थानीय तहको लागि लोकसेवा आयोगको विज्ञापन खोल्नु सङ्घीयताको भावनाविपरीत हो ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले विभिन्न सन्दर्भमा प्रदेशहरूलाई केन्द्र मातहतको राज्यको अङ्ग भनी प्रस्तुत गरेका छन् । उनको यो अभिव्यक्ति अज्ञानतावस आएका होइनन् । वास्तवमा ती अभिव्यक्ति सङ्घीय सरकारको नेतृत्वमा अझै जब्बर छ । प्रधानमन्त्रीले प्रदेश सभाहरूमा गएर दिएका उपदेशात्मक भाषण र प्रदेशलाई निर्देशन दिने शैलीका अभिव्यक्ति पुरानै मान्यतामा आधारित छन् ।
सरकारले राष्ट्रिय सभामा प्रस्तुत विवादास्पद गुठी विधेयकमा पनि शासकको एकात्मक सोच अभिव्यक्त भएका छन् । देशभरका सबै गुठीलाई सङ्घीय सरकारमातहतको प्राधिकरणमा ल्याउने चिन्तन एकात्मक चिन्तककै नयाँ संस्करण हो । सङ्घीय सरकारले सबै कुरा आफ्नै मुठ्ठीमा मात्र राख्दा देशको विकासले गति लिन नसक्ने मात्र होइन, जनतामा विकासप्रति अपनत्वसमेत रहँदैन । देशभरका हजारौँ जात्रा, पर्व र मेलाको सञ्चालन सङ्घीय सरकारले गर्न सम्भव छैन । मन्दिर, पाटी पौवा, पोखरी, धाराको संरक्षणलाई पनि सिंहदरबारकै सरकारले हेर्न सम्भव छैन । त्यसको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिनु नै उपयुक्त बाटो हो ।
संविधानमा सङ्घीय व्यवस्था उल्लेख गरेर व्यवहारमा पञ्चायत र राणाशासनकै एकात्मक व्यवस्था लागू गर्नु सर्वथा गलत हो । यसले घुमीफेरी पुरानै ठाउँमा पु¥याउनेछ । यसले देशलाई फेरि पनि अर्को द्वन्द्वतिर धकेल्ने सम्भावना रहन्छ । आफू नै सर्वेसर्वा र सबै अधिकार आफ्नै मुठ्ठीमा कैद भएको गलत चिन्तनबाट शासकहरू व्युँझन जरुरी छ । देश कसैको पुख्र्यौली सम्पत्ति होइन भन्ने सत्य राजा र राणाले आफ्नो अवसानपछि मात्र बुझेका थिए । आजका शासक वर्गले पनि आफ्नो अवसानपछि मात्र यो सत्यबोध गर्ने हुन् वा त्योभन्दा अघि नै सच्चिने हुन्, समयले देखाउनेछ ।