शासकहरूको विकासको सिद्धान्त नै प्रतिगामी

– प्रकृति
सरकार समृद्धिको डम्फू बजाउँदै छ । ‘असारे विकास’ ले पनि तीव्रता पाएको छ । हरेह वर्ष असार लाग्नै लाग्दा सडकमा ग्राभेल बिछ्याइन्छ, त्यसपछि पीच गरिन्छ, केही दिन वा महिनामा पीच भत्किन्छ । फेरि उही बाटोको पीचको निम्ति अर्को वर्ष पनि बजेट हालिन्छ । दशकौंदेखिको चक्र घुमिरहेको छ, घुमाइरहेको छ । यसरी सरकारको कम्युनिस्टको खोल च्यातिँदै छ ।
हिजोको बजेटमा पनि विकास बजेट हुन्थ्यो, जिल्ला विकास समितिमा बजेट पठाइन्थ्यो, आज नगरपालिका वा गाउँपालिकामा बजेट पठाइन्छ । कुरा उही । सार उही, रूप र पात्रमात्र फरक । हिजो राजसंस्था विकासको वाधक भन्दै आन्दोलन गरियो । एउटै पार्टीको बहुमतको सरकार नभएकोले विकास नभएको तर्क पनि गरियो । जनताले एउटा पार्टीलाई बहुमत पनि दिए, डेढ वर्षमा देखियो कि यो बहुमतको सरकार पनि ‘कानै चिरेको’ रहेछ । रेल, पानीजहाजलगायतका सपना दिइयो, केही समय आशामुखी नजरले जनता पर्खे, कुरो र व्यवहार मिलेन, जनता ‘कान्लामुनिको कान्लामुनि’ नै रहे ।
बजेटमा ४ लाख युवाको निम्ति रोजगारीको सृजना गर्ने उल्लेख छ । रोजगारी कसरी सृजना गर्ने ? योजना छैन । उद्योग–कलकारखानाको विकास छैन, कसरी रोजगारीको सृजना होस् । बेरोजगारीको दृश्य कोरिया जान खुट्टा उचाल्ने हजारौं युवाको भीड हेरे पुग्छ ।
विकासको नाममा प्रत्येकको सांसदको निम्ति ६ करोड रुपियाँ छुट्याइएको छ । सांसदलाई विकासे कार्यकर्ता बनाएको भनी बुद्धिजीवी समुदायबाटै विरोध भइरहेको छ । सांसद नै सरकारको ‘विकासे एजेन्ट’ बन्नु गम्भीर कुरा हो । कानुन बनाउनुपर्ने सांसदलाई अन्य काममा खटाइनु सांसदको मर्यादाविपरीत छ । विकासको नीति बनाएको खण्डमा विकासको निम्ति बनाइएको संयन्त्रले आफैले काम गर्ने थियो ।
विकासको नारा जति नै दिए पनि विकास किन हुन्न ? किनभने सरकारको विकासको दर्शन नै प्रतिगामी छ । विदेशी ऋण तथा अनुदान वा विश्व बैङ्क, एसियाली विकास बैङ्क आदिको ऋण वा अनुदानको भरमा देशको विकास गर्ने सिद्धान्तको निरन्तरताले देशको विकास सम्भव छैन । विकासमा ठेकेदारी तरीका नै गलत छ । विदेशबाट आएको सामानमा लगाएको करको भरमा विकास कार्यक्रम अगाडि बढाउने सिद्धान्त नै गलत छ । निजीकरणको सिद्धान्त गलत छ । चलिआएको प्रणाली र साधनको प्रयोग गरी नयाँ नेपाल र समृद्धिको सपना देख्नु आकाशको फल खाने आशाजस्तै हो ।
समृद्धिको निम्ति राजनीतिक इमानदारिता, जनताप्रतिको उत्तरदायी भावना, निर्माण कार्यमा जनताको सहभागिता, विकासप्रति जनताको अपनत्व नभई हुन्न । पैसा, स्रोत र साधन नभएर नेपालको विकास नभएको होइन, बरु जनताको विश्वास जिती, जनताको इच्छाअनुसार जनताकै सहभागितामा योजना बनाएरमात्र हुनसक्छ । आफ्ना निहित स्वार्थको निम्ति बनेका विकासे योजनाले जनताको समृद्धि ल्याउन सक्दैन ।