सार्वजनिक शिक्षाको अदृश्य निजीकरण र त्यसको प्रभाव

गुन्टार्स कतलक्स
भूमिका
सन् २००६ मा शिक्षक सङ्गठनहरूको अन्तर्राष्ट्रिय महासङ्घ एडुकेसन इन्टरनेशनलले लन्डन इन्स्टिच्युट अफ एडुकेशनका प्राध्यापक स्टेफन बल र डा. देबोरा युबेललाई आजभोलिका शैक्षिक सुधारहरूको खोजी गरी कसरी ती सुधारले शिक्षाको सार्वजनिक चरित्रमाथि प्रभाव पारिरहेको छ भन्ने कोणबाट विश्लेषण गर्न जिम्मा दिइएको थियो । सोही अध्ययनको प्रतिवेदनमा आधारित रहेर यो लेख र सम्मेलनको प्रस्तुति तयार गरिएको हो ।
– अदृश्य निजीकरण भनेको के हो ? शब्दावली र अभ्यास
विभिन्न देशका सरकारी र अन्तर्राष्ट्रिय निकायका शैक्षिक नीतिमा निजीकरणका विविध नीतिगत प्रवृत्ति भेटाउन सकिन्छ । कतिपय त्यस्ता प्रवृत्तिलाई निजीकरणको नाम दिइएको छ । तर, अधिकांश अवस्थामा शैक्षिक सुधारको परिणामको रूपमा अथवा त्यस्ता सुधार लागु गर्ने माध्यमको रूपमा आउने निजीकरणलाई लुकाइएको हुन्छ ।
उदाहरणको लागि एक थरी निजीकरण सार्वजनिक शिक्षामा अपुग कुराको प्रभावकारी समाधानको रूपमा अङ्गीकार गरिन्छ । धेरै अवस्थामा निजीकरणका लक्ष्यलाई ‘छनोट’, ‘जवाफदेहिता’, ‘विद्यालय सुधार’, ‘स्थानीय तहलाई अधिकार प्रत्यायोजन’, ‘प्रतिस्पर्धात्मकता’ अथवा ‘प्रभावकारिता’ जस्ता शब्दावलीको टेको दिइन्छ । सामान्यतः त्यस्ता नीति निजीकरणको नाममा गरिंदैन । तर, उनीहरूले अवलम्बन गर्ने शैली र बोक्ने मूल्यमान्यता भने निजी क्षेत्रबाट लिने गर्छन् । सार्वजनिक शिक्षामा निजी क्षेत्रको सहभागिता र÷अथवा प्रभावले त्यसलाई एउटा व्यापारमा परिणत गरिदिन्छ ।
सन् १९८० को दसक र सन् १९९० को दसकको सुरुतिर संरा अमेरिकामा रोनाल्ड रेगन र जर्ज डब्ल्यु बुश (आजभोलि डोनाल्ड ट्रम्प) र बेलायतमा मार्गरेट थ्याचर र टोनी ब्लेयर (आजभोलि थेरेसा मे), न्युजिल्यान्डमा डेभिड लाङको लेबर सरकार, धेरै पहिले चिलीमा अगस्टो पिनोचेले लागू गरेको शिक्षा प्रणाली नै अहिले सार्वजनिक शिक्षामा हावी बनेको छ । स्वतन्त्र बजारसामु राज्यको भूमिका गौण रहने आधारभूत सिद्धान्तमा आधारित सार्वजनिक सेवाको प्रावधान र बन्दोबस्त नै उनीहरूले बोकेको नीतिको सार हो । फरक–फरक देशमा आफ्नो अनुकूलतामा भिन्न भिन्न तरिकाबाट प्रयोग गरे पनि उनीहरूले अङ्गालेको नीतिको सैद्धान्तिक आधार यही हो । राज्यले दिने शिक्षा सेवा कम गुणस्तरको हुने उनीहरूको तर्क हो । त्यस्तो सरकारी सेवा ‘ग्राहक’ ले चाहेजस्तो नहुने र जोखिम नमोल्ने खालको हुने यो सिद्धान्तको बुझाइ हो । अर्को शब्दमा सरकारी सेवा कर्मचारीतन्त्रको झन्झटिलो प्रक्रिया र ‘उत्पादक–नियन्त्रित’ हुने उनीहरूको तर्क हो । राज्यको विद्यालय प्रणालीसँगै शिक्षालाई बजारको अनुशासनमा छोड्नु, विद्यार्थी भर्ना अभिभावकको छनोट र विद्यालयहरूबीचको प्रतिस्पर्धामा आधारित हुनु र नाफामुखी लगानीकर्तालाई लगानीको लागि छूट दिनु नै नवउदारवादी व्यवस्थाले दिने समाधान हो । यो ‘समाधान’ ले नै धेरै गरी निजीकरणको विकास गर्छ ।
यस परिस्थितिमा निजीकरणलाई दुई प्रमुख प्रकारमा बुझ्न सकिन्छ ः
सार्वजनिक शिक्षामा निजीकरण
लेखकहरू यो थरीको निजीकरणलाई ‘आन्तरिक’ निजीकरण भन्ने गर्छन् । सार्वजनिक शिक्षा क्षेत्रलाई पनि व्यापार जस्तो बनाउन निजी क्षेत्रबाट विचार, शैली र तरिका सिक्ने यो निजीकरणकै एउटा रूप हो । यो प्रकारको निजीकरणलाई कहिलेकाहीं ‘व्यापारिकरण’ पनि भनिन्छ । सरकारी विद्यालयभित्रै निजी बजार अथवा व्यवस्थापन तरिका कार्यान्वयनमा ल्याएको हुन्छ । तथापि व्यापारिकरण शब्द विद्यालयको उत्पादन, ब्रान्ड र ब्रान्ड प्रायोजनको प्रयोगको सन्दर्भमा प्रयोग हुने गरेको छ । यो प्रतिवेदनमा यस्ता शब्दको प्रयोगबारे लेखकहरू प्रष्ट हुने प्रयास गरेका छन् । तर, सामान्यतः निजीकरण शब्दको प्रयोगलाई लिएर उल्लेख्य मात्रामा असमझदारी र भिन्न बुझाइहरू छन् ।
यस्तो प्रकारको निजीकरणले नाफामा आधारित रहेर सार्वजनिक शिक्षा सेवामा निजी क्षेत्रको सहभागितालाई भित्र्याएको हुन्छ । सार्वजनिक शिक्षाको ढाँचा, व्यवस्थापन वा सम्प्रेषण नाफामा आधारित भएर गरिन्छ ।
सार्वजनिक शिक्षामा निजीकरणतिरको उन्मुखताले सार्वजनिक शिक्षामा निजीकरणलाई मार्गप्रशस्त गर्ने गर्छ । शिक्षा सेवा प्रदान गर्न प्रत्यक्ष रूपमा निजी कम्पनीहरू संलग्न भएको निजीकरणको प्रक्रियामा समेत प्रायशः यसबारे सार्वजनिक रूपमा थाहा हुँदैन वा बुझ्दैनन् ।
सार्वजनिक शिक्षालाई निजी क्षेत्रलाई जस्तो व्यवहार गर्ने निजीकरणको रूपमा निकै व्यापक र स्थापित छ । अर्को निजीकरणको तरिका भनेको निजी क्षेत्र सार्वजनिक शिक्षामा पस्ने गर्छ । यो तरिका भने नयाँ तरिका हो तर यो निकै तीव्र गतिमा विस्तार भइरहेको छ । यी दुई थरी निजीकरण आपसमा असम्बन्धित छैनन् । बरु आपसमा अन्तरसम्बन्धित छन् । वास्तवमा सुरुमा हुने आन्तरिक निजीकरणले नै बाहिरी निजीकरणलाई सम्भव बनाएको हुन्छ । सार्वजनिक शिक्षामा विशेषतः सेवा करार, प्रतिस्पर्धात्मक लगानी र परिणाम व्यवस्थापन जस्ता तरिकाको सुरुवातले निजीकरणको गतिलाई अझ व्यापक बनाउँदै लाने गर्छ । साथै निजी क्षेत्रको सहभागितालाई थप बिस्तारित बनाउने गर्छ । नयाँ शिक्षा सेवा व्यवस्था लागु गर्न राज्यको प्रणालीमा आंशिक रूपमा निजी क्षेत्रको प्रयोगले एकैसाथ सरकारी शिक्षा प्रणालीमा आन्तरिक निजीकरणलाई प्रश्रय दिने गर्छ ।
सार्वजनिक शिक्षामा निजीकरण र सार्वजनिक शिक्षाको निजीकरण दुवै गरी निजीकरण प्रायशः अदृश्य हुन्छन् । तिनलाई सार्वजनिक बहसको विषय बनाइएको हुँदैन । सार्वजनिक शिक्षामा निजीकरणका शैली र अभ्यासलाई निजीकरणको नाम दिइएको हुँदैन । अर्को थरी सार्वजनिक शिक्षाको निजीकरण आम सर्वसाधारणलाई थाहा हुँदैन वा राम्ररी बुझेका हुँदैनन् । निजीकरण प्रक्रियामा घुसपैठको मात्रा पूर्ण रूपमा बुझिएको हुँदैन । तिनको परिणामबारे कमै मात्र अनुसन्धान गरिएको हुन्छ । त्यसको परिणाम के हुन्छ भन्ने विषयमा विशेषतः बहुपक्षीय निकायहरू जस्तै विश्व बैङ्क अथवा खुला बजारको पक्षधर संस्था वा चिन्तन निकायहरूले प्रकाशित गरेका हुन्छन् । यस्ता कथित अनुसन्धानले समाज विज्ञानका मान्यता पछ्याएका हुँदैनन् र यसलाई आलोचनात्मक समीक्षाको विषय बनाइँदैन ।
– आन्तरिक निजीकरणको रूपः व्यापारिक प्रतिष्ठानको रूपमा विद्यालय
‘बजार रूप’ शिक्षामा अदृश्य निजीकरणको प्रमुख ज्यावल हो । आलोचनात्मक साहित्यमा त्यसको विकासलाई अर्ध–बजार
(क्वासी मार्केट) भनिएको छ । आधारभूत रूपमा सरकारी शिक्षा प्रणालीभित्र बसेर विद्यालय छनोटको सुविधा नै अर्ध बजारको जग हो । अर्ध बजार प्रणालीमा अभिभावकलाई विद्यालय छनोट गर्ने अधिकार हुन्छ । स्थानीय शिक्षाको विविधिकरणका साथै प्रतिविद्यार्थी सरकारी बजेट दिने, विद्यालय व्यवस्थापनको जिम्मेवारी विभाजन तथा विद्यालयको बजेट वितरण, भर्ना गर्नको लागि आवश्यक प्रावधानमा लचकता र अभिभावकलाई बजारको ‘सूचना’ का रूपमा ‘विद्यालयको नतिजा’ को प्रकाशन आदिमार्फत अभिभावकलाई विद्यालय छनोटको निम्ति सहज बनाउने गरिन्छ ।
यस्ता निर्णयबाट नीति निर्माताले अपेक्षा गर्ने परिणाम भनेको विद्यालयहरूबीच प्रतिस्पर्धा हो । सिद्धान्ततः त्यस्तो प्रतिस्पर्धाले सिङ्गो प्रणालीको स्तर विकासमा प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको हुन्छ । विद्यालयहरूसँग दुई थरी विकल्प हुन्छन्, मनग्य अभिभावकलाई आकर्षित गर्न नसकेको कारण या त ती ‘गरिब’ विद्यालय बन्द गर्ने अथवा ती ‘गरिब’ विद्यालयको स्तरवृद्धि गर्ने ।
प्रतिस्पर्धाका पक्षपातीहरू बजारलाई सामान्यतः तटस्थ रूपमा बुझेको हुन्छ । बजारलाई थप प्रभावकारी वा प्रतिक्रियात्मक शिक्षा आपूर्ति गर्ने एउटा संयन्त्रको रूपमा लिइएको हुन्छ । उनीहरूले बजारलाई आफ्नै वशको सकारात्मक नैतिक मूल्य मान्यताको रूपमा लिएका हुन्छन् । बजार प्रभावकारी, कम खर्चिलो, आत्मनिर्भर, स्वाधीन र खतरा मोल्न सक्ने हुन्छ । जसलाई ‘सद्गुणी आत्मनिर्भर’ भनिन्छ ।
तथापि त्यस्ता ‘बजार’ कहिल्यै पनि पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र हुनसक्दैन । त्यस्तो बजार राज्यको बिस्तृत नियमन र धेरै थरी कमीको पूर्ति गर्ने संयन्त्रको विषय बनाइन्छ । त्यसकारण प्रतिस्पर्धामार्फत उनीहरूले गुणस्तर विकास गर्न सक्दैन । न त उनीहरूले व्यवस्थापकीय हिसाबमा प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न सक्छन् । छनोट गर्न सक्ने प्रावधान र प्रतिस्पर्धाको प्रभाव भनेको अधिकांशतः बजार बिस्तार र प्रवद्र्धनात्मक गतिविधिमा धेरै पैसा र समय खर्च हुन्छ ।
बाँकी भोलिको अङ्कमा
नेपाली अनुवादः सुमन