मदन भण्डारी विश्वविद्यालयको नाममा नौटङ्की

– प्रकृति
२०७६//७७ को बजेटमा ‘मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय’ स्थापना गर्ने प्रस्ताव छ । एमाले–माओवादी सरकारको उही अर्थमन्त्रीले अघिल्लो बजेटमा ‘मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठान’ खोल्ने प्रस्ताव गरे तापनि कुनै काम गरिएन र किन योजना बदलेको भन्ने सरकारी कुनै स्पष्टीकरण छैन । अघिल्लो बजेट फ्रीज गरी विश्वविद्यालयको नाममा अबको बजेटमा १ अर्ब १० करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ । नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठान (नास्ट) ले आफ्नो काम उचित ढङ्गबाट गर्न नसकेको अवस्थामा उस्तै उद्देश्यको निम्ति अर्को प्रतिष्ठानको प्रस्ताव गर्नु अनुपयुक्त हुने टिप्पणी गत साल सुनिएको थियो ।
नेपालमा स्थापित ११ वटा विश्वविद्यालयमध्ये अधिकांशमा विज्ञान तथा प्रविधिको पढाइ हुन्छ । भएका विश्वविद्यालयमा विज्ञान तथा प्रविधिको पढाइ समयोचित हुन सकेको छैन । विज्ञान तथा प्रविधिको निम्ति आवश्यक अनुसन्धानको निम्ति हालसम्मका सरकारले कहिल्यै पर्याप्त ध्यान दिएनन् । कम बजेट भएकैले विज्ञान–प्रविधि मन्त्रालयमा मन्त्री हुने चाहनासमेत नेताहरूमा हुन्न । बजेटमा शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधिको निम्ति एकमुष्ट करिब १० प्रतिशत छुट्याएको पाइन्छ । त्यसले गर्दा चालू विश्वविद्यालयहरूको निम्ति पर्याप्त बजेट उपलब्ध हुँदैन । नेपालमा विशुद्ध विज्ञान तथा प्रविधिको विकासमा कुल गार्हस्थ उत्पादनको १ प्रतिशतभन्दा कम रकममात्र छुट्याइन्छ, जुन अत्यन्त न्यून हो । देशको समृद्धिको निम्ति विज्ञान तथा प्रविधिमा यथेष्ट लगानी बढाउनैपर्छ । इजरायलले विज्ञान–प्रविधिमा आफ्नो कुल गार्हस्थ उत्पादनको ४.२ प्रतिशत लगानी गर्छ । त्यस्तै दक्षिण कोरिया, जापान, फिनल्याण्ड, स्विडेन, डेनमार्क, स्विजरल्याण्ड, अष्ट्रेलिया र जर्मनीले कुल गार्हस्थ उत्पादनको क्रमशः ३–४ प्रतिशत रकम विज्ञान तथा प्रविधिमा खर्चन्छन् । नास्टलाई बलियो बनाई नेपालको क्षमता र आवश्यकताअनुसार विज्ञान र प्रविधिको विकास गर्न सकिन्छ । विभिन्न विश्वविद्यालयहरूमा सञ्चालित विज्ञान तथा विविध अध्ययन संस्थानहरूलाई साधनस्रोतले सम्पन्न नगरी १ अर्बभन्दा बढी रकममा अर्को विश्वविद्यालय खोल्नु युक्तिसङ्गत छैन । आफ्ना कार्यकर्तालाई जागिर खुवाउनमात्र यसो गर्न खोजिएको हो भने यस्तो नौटङ्की गरिरहनुपर्दैन ।