सार्वजनिक शिक्षाको अदृश्य निजीकरण र त्यसको प्रभाव

गुन्टार्स कतलक्स
बाहिरी निजीकरण
सार्वजनिक शिक्षामा निजी क्षेत्रको सहभागिता अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नै बढेको छ । राज्यले शिक्षामा लगानी नगरेका ठाउँमा शिक्षामा निजी क्षेत्र र गैरसरकारी संस्था लामो समयदेखि नै संलग्न हुँदै आएका छन् । निजी शिक्षा प्रदायकहरूले पश्चिमा औद्योगिक राष्ट्रहरूमा कुलीन, धार्मिक र अन्य वैकल्पिक शिक्षा प्रदान गर्दै आएका छन् । वास्तवमा अस्टे«लिया, आयरल्यान्ड र बेलायतजस्ता देशमा सार्वजनिक शिक्षाको जग नै गिर्जाघरका विद्यालयमा दिइने आधार शिक्षाको विस्तारित रूप हो । तथापि सार्वजनिक शिक्षा नाफाको सम्भावना बोकेको क्षेत्रको रूपमा हालसालैमात्र देखिएको हो । सार्वजनिक शिक्षाको यो नाफामुखी रूप भने सार्वजनिक शिक्षाको अदृश्य निजीकरणका परिणाम वा विकासको रूपमा देखिएको हो । कतिपय अवस्थामा निजी प्रावधान सार्वजनिक शिक्षा क्षेत्रको लागि सहायक वा परिपूरक पनि बनेका उदाहरण छन् । जापान, ताइवान र कोरियाको ‘भरिभराउ विद्यालय’ (क्राम्पिङ स्कूल) अथवा बेलायत र संरा अमेरिकाका व्यक्तिगत शिक्षण सार्वजनिक शिक्षालाई टेवा दिएका निजी क्षेत्रको उदाहरण हुन् ।
निजीकरणको प्रभाव
राज्यको भूमिकामा प्रभाव
अहिलेका सरकार भनेको राज्यभित्र र गैरराज्य भिन्न पक्षहरूबीच जेलिएको सम्बन्धमा आधारित नयाँ शैलीको सरकार हो । यो राज्यले गर्ने नियन्त्रणको नयाँ रूप हो–नियन्त्रित अनियन्त्रण । यो ढाँचाअन्तर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य वा सामाजिक सेवाको विस्तार वा सूक्ष्म व्यवस्थापन गर्न परम्परागत कर्मचारीतन्त्र र प्रशासन प्रणालीको प्रयोग गर्नुको सट्टा ती सेवाभन्दा अलग बसेर तिनलाई ठेक्कामा दिने र लक्ष्य एवम् नतिजा हासिल भयो–भएन अनुगमन गर्ने गर्दछ । आम बुझाइमा यो थप ‘बहुकेन्द्री राज्य’ तर्फको कदम हो । यसले सरकारको भूमिका प्रशासन चलाउनमा सीमित वा स्थानान्तरण गरिदिएको हुन्छ । यो कुनै बिच्छेद वा विस्फोटनको अवस्था होइन । बरु निर्देशनात्मक राज्य कर्मचारीतन्त्रको ठाउँ व्यवस्थापन सञ्जालतर्फ सीमित वा स्थानान्तरणमात्र हो ।
विद्यालयमा प्रतिस्पर्धाको प्रभाव
प्रतिस्पर्धा एउटा औजार हो । कुनै सङ्गठनको अस्तित्व जोगाउन वा सङ्गठनको विकासका लागि बजारको ‘असफलता’ले प्रभाव पार्ने अवस्थामा मात्र प्रतिस्पर्धाको औजारले काम गर्छ । नभए सङ्गठनले प्रतिस्पर्धाको दबाब सामना गर्ने क्षमता राख्नुपर्छ । शिक्षामा अभिभावकीय र विद्यार्थीको छनौटका साथै प्रतिविद्यार्थी बजेट विनियोजन मिलेर नै प्रतिस्पर्धाको आयाम बनेको हुन्छ । यद्यपि, अभिभावकको छनौट र विद्यालयको गुणस्तरबीच सम्बन्ध सरल भने छैन न त त्यहाँ ‘मैदानमा कुद्ने विद्यार्थी’ भर्ना गर्न विद्यालयबीच प्रतिस्पर्धाकै कुरा छ ।
छनौट प्रणालीबारे अध्ययनले प्रायशः निकाल्ने एउटा निष्कर्ष भनेको बजारमा सार्वजनिक सूचना प्रवाहका आधारमा अब्बल मानिएका विद्यालयले विद्यार्थीको सङ्ख्यालाई अतिरञ्जनापूर्ण बनाइदिएको हुन्छ । केही विद्यालयहरूमा अपेक्षित सङ्ख्यामा विद्यार्थीहरू हुन्छन् अथवा तिनले बजारमा बलियो स्थान बनाएका हुन्छन् भने अरू विद्यालयमा विद्यार्थी सङ्ख्या कम हुन्छन् । अथवा, गुणस्तरीय र राम्रो नतिजा निकाल्ने विद्यालयले भर्ना नलिएका विद्यार्थीमात्र ती विद्यालयमा गएका हुन्छन् । यस्तो परिस्थितिले ती विद्यालयहरूलाई कमजोर प्रस्तुति तथा शिक्षक–विद्यार्थीको द्वन्द्वको चक्रमा फसाइदिएको हुन्छ ।
बजारले सबैको लागि गुणस्तरीयता सुनिश्चित गर्दैन । बजारले माग र आपूर्तिको सन्तुलन मात्र गरेको हुन्छ । शिक्षा क्षेत्रको सन्दर्भमा यसको अर्थ निकै असमान प्रणालीको सिर्जना हो जहाँ विद्यालयहरूबीचको ठूलो विभेदको अवस्था बनाएको हुन्छ । त्यो प्रणालीमा विद्यार्थीको सामाजिक–आर्थिक पृष्ठभूमिले पनि भूमिका खेलेको हुन्छ ।
शिक्षकको नयाँ सार्वजनिक व्यवस्थापनमा प्रभाव
व्यवहारिकरूपमा विद्यालयको व्यवस्थापनअन्तर्गत मूलतः बढ्दो तथ्याङ्कको प्रयोग, सूचनामूलक बैठक, वार्षिक समीक्षा, प्रतिवेदन लेखन, गुणस्तर अनुगमन भ्रमण, विद्यार्थीहरूका उपलब्धिको प्रकाशन, विद्यालय तथा शिक्षकहरूको पर्यवेक्षण र साझा समीक्षा आदि प्रस्ट देखिने र स्थायी बुँदा हुन् । शिक्षक भनेका मूल्याङ्कन गर्ने, सुधारात्मक कदम चाल्ने, तुलना र लक्ष्य निर्धारण गर्ने पक्ष हो ।
यस्तो अनुगमन प्रक्रियाको एउटा प्रभाव भनेको शिक्षकको शैक्षिक गतिविधिको पुनर्मूल्याङ्कन हो जसले मापण गर्न सकिने नतिजा मात्र नाप्ने गर्दछ । प्रत्यक्षतः देखिने प्रभाव नभएका सामाजिक, भावनात्मक वा नैतिक विकासको यसले मापन गर्न सक्दैन । व्यक्ति वा उसभित्रको चारित्रिक गुण मापन गर्नुभन्दा उनीहरूको मापण गर्न सकिने पक्षको मात्र मापन गरिने भएकाले यसले कतिबेला साथी–साथीबीचको सम्बन्धमा समेत तलबितल बनाउन सक्छ ।
विद्यार्थीका उपलब्धिमा प्रभाव
निजीकरणबाट हासिल भएका उपलब्धिको प्रभावका प्रमाण निकै अस्पष्ट, विरोधाभासपूर्ण र सघन प्रतिस्पर्धात्मक हुन्छ । अधिकांश त्यस्ता प्रमाण संरा अमेरिका वा बेलायतबाट प्राप्त हुन्छन् । संरा अमेरिकामा तीमध्ये केहीलाई छनौट पक्षधर वा बजार पक्षधर सङ्गठनले पैसा लगानी गरेको हुन्छ ।
केही अध्ययनले प्रतिस्पर्धाका कारण सार्वजनिक विद्यालय थप परिणाममुखी बनेको दावी गरेका छन् । विद्यार्थीहरू आफ्ना छनौटका विद्यालयमा जाँदा उनीहरूका उपलब्धि बढेको उनीहरूको दाबी हो । निजी विद्यालयमा गएका विद्यार्थी वा ठेक्कामा निजी क्षेत्रले चलाएका विद्यालयका विद्यार्थीहरू अरु विद्यार्थीभन्दा न अघि बढेका छन् न उच्च उपलब्धि नै हासिल गरेका छन् । अरु केही अध्ययनले भने प्रतिस्पर्धाबाट विद्यालयमा कुनै प्रकारको प्रभाव नपरेको निष्कर्ष निकालेको छ । प्रतिस्पर्धी विद्यालय र विद्यार्थीका उपलब्धिबीचको सकारात्मक सम्बन्ध नदेखिएका सम्बन्धित विशेषता वा उत्तम गुणस्तरको विद्यालयमा विद्यार्थीको भित्री छनौटबाट निर्देशित छन् । तथापि ओईसीडीले हालै गरेको पिसा अध्ययनअनुसार शिक्षा प्रणालीमा कम विविधता र विद्यार्थीको सामाजिक आर्थिक विशेषताको कम प्रभावले समग्रमा उत्तम परिणाम दिएको छ ।
पहिचानमा प्रभाव
लक्ष्य, जवाफदेहिता, प्रतिस्पर्धा र छनौट, नेतृत्व, उद्यमशीलता, नतिजाअनुसारको पैसा र निजीकरणले शिक्षा र विद्यालयको नेतृत्वले गर्ने कामबारे सोच्ने नयाँ तरिका विकास गरेको छ । उनीहरूले के कुरालाई महत्व दिने र उनीहरूको उपादेयता के हो भन्नेबारे नयाँ बुझाइ निर्माण भएका छन् ।
प्रधानाध्यापकको लागि यो रुपान्तरणको अर्थ विद्यालयमा आफ्नो निर्णय गर्ने पेशागत–नैतिक व्यवस्था क्षीण बनाउनु हो । उनलाई व्यावसायिक–प्रतिस्पर्धात्मक तरिकाले आफ्नो निर्णय गर्न लगाउनु हो । यो एक प्रकारले ‘पेशागत विमुखीकरण’ हो ।
श्रम सम्बन्ध र श्रमिक सङ्गठनको अधिकारमा प्रभाव
शिक्षामा निजीकरणको रुपले श्रम सम्बन्ध र रोजगारीको अवस्थामा पुनर्विचार गर्नुपर्ने अवस्था निर्माण गरेको छ । शिक्षक सङ्गठनको भूमिकालाई खुम्चाउनुका साथै सामूहिक लेनदेन (बार्गेन) र रोजगारीको सम्झौतालाई न्यूनाङ्कन गरेको छ ।
व्यक्तिगत ठेकेदारी, नतिजाअनुसारको पैसा, लचिलो ठेकेदारी र योग्य तथा अन्य सिकाउने व्यक्तिलाई एकै ठाउँमा मिसाउँदा शिक्षा प्रणालीभित्र र केही विद्यालयभित्रै पनि शिक्षकलाई अलग पक्ष बनाइएको छ । सामूहिक सम्झौताबाट व्यक्तिगत अस्थायी सम्झौतामा रुपान्तरण गरिँदा सामूहिकरूपमा सम्झौता गर्न वा लेनदेन गर्न गा¥हो बनाएको छ । तसर्थ यसले सङ्गठित बन्ने र आफ्नो हितको रक्षा गर्ने आधारभूत प्रजातान्त्रिक अधिकारलाई न्यूनाङ्कन गरेको हुन्छ ।
शिक्षालाई सार्वजनिक वस्तुको रूपमा ग्रहण गर्ने बुझाइमा प्रभाव
माथि चर्चा गरिएका शिक्षासम्बन्धि विविध अवधारणाले समग्रमा शिक्षालाई ‘वस्तु’ बनाएको छ । जसलाई नाफाको लागि एकजना व्यक्ति वा उसका कारिन्दाले आफ्नो स्वामित्वको बनाउने गरेको छ । नाफाकै आधारमा त्यसको गुणस्तर र महत्वको हिसाबकिताब गर्ने गरिएको हुन्छ । शिक्षालाई समग्र समाजको हितमा लागि सार्वजनिक वस्तुको रूपमा लिइएको छैन । यसलाई व्यापारिक मूल्यलाई प्रयोग मूल्यले विस्थापित गरेको भन्नु उपयुक्त हुन्छ । शिक्षा नीतिले रोजगारी र अर्थतन्त्रको आवश्यकतालाई बढी जोड दिँदै मानवीय पुँजी अवधारणालाई जोड दिएको छ । बलियो अर्थतन्त्र तथा व्यक्तिगत सम्पत्तिको सिर्जना गरी समग्रमा समाजको फाइदालाई जोड दिएको छ । तर, व्यवहारमा भने यसको प्रयोग भएको देखिएको छैन । यो वास्तवमा शिक्षासम्बन्धी अवधारणाको बद्लाव हो । शिक्षा आफ्ना नागरिकको लागि राज्यको स्वामित्वमा भएको स्रोतबाट व्यक्तिले जिम्मेवारी लिने उपभोग्य उत्पादनमा परिणत हुन्छ भने शिक्षित हुनुको फाइदा त्यही व्यक्तिले नै मात्र उठाउने गर्छ । यो अवधारणामा आएको परिवर्तनले अधारभूत रूपमा समाजमा नागरिक शिक्षित हुनुको अर्थमा परिवर्तन गरिदिएको हुन्छ ।
निष्कर्ष
शिक्षामा निजीकरणले शिक्षा दिने शैलीमा मात्र परिवर्तन ल्याउने गर्दैन । बरु निजीकरण गरिएको शिक्षा नीतिको लागि नयाँ भाषा पनि बनाइदिएको हुन्छ । शिक्षक, विद्यार्थी र अभिभावकलाई नयाँ भूमिका, स्थान र पहिचान पनि दिलाउने गर्छ । शिक्षाको निजीकरणले शिक्षाको सङ्गठन, व्यवस्थापन र उपलब्धताको शैलीमा पनि परिवर्तन ल्याउने गर्छ । पाठ्यक्रम कसरी निर्धारित र शिक्षण गरिन्छ, विद्यार्थीको प्रस्तुतिलाई कसरी मूल्याङ्कन गरिन्छ र कसरी विद्यार्थी, शिक्षक, विद्यालय र समुदायलाई मूल्याङ्कन गरिन्छ, यी सबै कुरालाई निजीकरणले नयाँ तरिकाले हेर्ने गर्दछ । निजीकरणले कसरी शिक्षकहरू तयार हुनुपर्छ भन्ने सोचमा पनि परिवर्तन ल्याउने गर्छ । चालु व्यावसायिक विकासको प्रकृति र पहुँच, शिक्षकको अनुबन्धन र तलब, शिक्षकको दैनिक गतिविधि र उनीहरूको कामबारे अनुभवको तरिका समेत निजीकरणले नयाँ अवधारणा प्रस्तुत गरेको हुन्छ ।
निजीकरणले शिक्षक सङ्गठनको आफ्ना सदस्यको पक्षमा सामूहिक लेनदेन गर्ने क्षमतामा समेत असर पारेको हुन्छ । साथै शिक्षा नीति तर्जुमामा उनीहरूको सहभागितालाई पनि निजीकरणले ती सङ्गठनलाई क्षीण बनाइदिएको हुन्छ । समग्रमा यसले शिक्षामा पूर्णतः परिवर्तन गरिदिएको हुन्छ । प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाबाट समुदायको सेवा गर्ने वस्तुबाट यसलाई बजारमार्फत उपभोक्ताको सेवा गर्ने निजी वस्तुमा परिणत गरिदिएको हुन्छ ।
(लेखक बेल्जियमको ब्रसेल्सस्थित अन्तर्राष्ट्रिय–विश्व शिक्षा महासङ्घका वरिष्ठ अध्येता हुन् । शिक्षाको गुणस्तर, समान पहुँच र शिक्षकको रोजगारी, विकास र कार्यअवस्थाबारे उनी विश्वभर आफैं अनुसन्धानमा लागि पर्छन् । यी क्षेत्रबारे शिक्षा नीतिमा के कस्ता कुरा उल्लेख छन्, उनले विशेषतः यसको अध्ययन गर्छन् । उनले शिक्षा नीति विश्लेषणका विज्ञ र संयोजकका रूपमा पनि काम गरे । मध्यपूर्वी युरोपमा बहुसांस्कृतिक र दुईभाषिक शिक्षा र नीति सुधारका साथै सामाजिक विज्ञान र नागरिक शिक्षाका उनी विज्ञ हुन् । उनी शिक्षक, पाठ्यक्रम निर्माता, पाठ्यपुस्तक लेखक र अनुसन्धानकर्ताको रूपमा लाटभिया र विदेशमा पनि काम गरेका छन् ।)
– समाप्त
नेपाली अनुवादः सुमन