ओली सरकारका मन्त्रीहरूको काइते भाषा

–सम्विदा
प्रधानमन्त्री केपी ओली र उनको मन्त्रिमण्डलका सदस्यहरूको प्रतिभा भनेकै कुरैकुरामा जनतालाई भुलाउन सक्नु हो । सरकारले ल्याएको मिडिया काउन्सिल विधेयकको चौतर्फी विरोध भइरहेको छ । सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटाले विधेयक कुनै पनि हालतमा फिर्ता नहुने भन्दै दम्भ प्रदर्शन गर्दै आएका थिए । मिडिया काउन्सिल विधेयकबारे बिहीबार मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पत्रकारहरूलाई बोलाएर छलफल गरिएको थियो । छलफलमा सहभागी प्रायः सबैले मिडिया अर्थात् सञ्चार क्षेत्र स्वनियममा चल्ने, सञ्चार क्षेत्रले आचारसंहिता पालना गर्ने तर कोही–कुनै पत्रकारले आचारसंहिता उल्लङ्घन गरेकै आधारमा ज्यान मारेको वा राज्यद्रोहजस्तै कारबाहीको बन्दोबस्त सही नभएको तर्क गरे । त्यसैले त्यस्ता प्रावधान सच्याउनुपर्ने वा फिर्ता लिनुपर्ने माग पत्रकार र सञ्चारकर्मीहरूले राखे । विधेयकविरूद्ध पत्रकारहरूको विरोध नरोकिने देखेपछि मन्त्री गोकुल बास्कोटाले भने तथ्यलाई बङ्ग्याउँदै भने, ‘पत्रकारहरूले न्यूनतम पारिश्रमिक पाउनुपर्छ, एक, दुई, तीन पाउनुपर्छ, यो भनेबापत मैले दण्डित हुनुपर्छ भने, विधेयकमै फिर्ता लिइदिन्छु ।’ उनले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका विषयमा सरकार प्रतिबद्धता रहँदारहँदै प्रश्न उठिरहनु पूर्वाग्रह भएको टिप्पणी गरे । मन्त्री बास्कोटाको काइते भाषा सुनेपछि पत्रकारहरूले प्रम ओलीले यसलाई त्यतिकै मन्त्री बनाएका रहेनछन् भनी खासखुस गरे ।
सरकारले शिक्षित बेरोजगारहरूलाई स्वरोजगार बनाउने उद्देश्यले घोषणा गरेको कार्यक्रम एक वर्षमै असफल भएको छ । तर उक्त कार्यक्रम असफल भएर पनि बजेट राखेको बारे संसदमा स्पष्टीकरण दिंदै अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले कार्यक्रमअन्तर्गत ऋण माग्न युवाहरू नै नआएकाले कार्यक्रम प्रभावकारी नभएको दाबी गरेका थिए । सबै प्रक्रिया र दस्तावेज पूरा गरेर अनवरत प्रयास गर्दा पनि प्रमाणपत्र धितोमा राखेर व्यावसायिक कर्जा पाउन नसकेको, बैङ्कहरूले नमानेको र सरकारले वास्ता नगरेको हजारौँ युवाको गुनासो दैनिक समाचारपत्रहरूमा छापिंदै र सञ्चारमाध्यममा बजिंदै आएको तथ्यलाई गलत सावित गर्ने प्रयास मन्त्री खतिवडाले गरेका थिए ।