सम्पदा जोगाउने जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई

सुनिल प्रजापति
यो बैठक प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुनु १५ दिन अगाडि बस्नुपथ्र्यो । यहाँप्रदेशभरिका स्थानीय तहमा २ वर्ष काम गरेर अनुभव बटुलेर आउनुभएका प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष, उपाध्यक्षहरू हुनुहुन्छ । उहाँका अनुभव प्रस्तुत गराउने, मन्त्रीहरू बैठकमा उपस्थित भएर सुन्ने र सचिवहरूले आ–आफ्ना विषयहरूमा टिपोट गर्ने गरेको भए स्थानीय तहका समस्या, दुःख र पीडा प्रदेशका मन्त्री र सचिवहरूले बुझ्ने अवसर पाउने थिए । नीति र कार्यक्रममा समावेश गर्न पाउने थिए होला । प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय गर्ने योभन्दा ठूलो अवसर अरु हुनसक्दैन । यो बैठक अन्तरक्रियात्मक हुनुपर्नेमा अलि बढी प्राज्ञिक हुनलाग्यो कि ? त्यसैले हिजो हामीले बैठकको रूपरेखामा परिवर्तन गर्न आग्रह ग¥यौँ ।
हामी प्रदेश समन्वय परिषद्को बैठक बस्दै छौँ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा १०५ बमोजिमको यो बैठक प्रदेशको सर्वोच्च तहको बैठक हो । काम कारबाहीमा नीतिगत सामञ्जस्यता, साझा अधिकारको प्रयोग, प्राकृतिक स्रोतसाधनको उपयोग र बाँडफाँडसम्बन्धी विषयमा आज यो महत्वपूर्ण बैठकमा छलफल हुँदै छ ।
हामी चालू आर्थिक वर्षको करिब अन्तिम समयमा छौँ । प्रदेश ३ को बजेट २६ प्रतिशतमात्रै खर्च भएको सुन्दै छौँ । यसको कारणबारे समीक्षा गरेर आगामी वर्षको बजेट बनाउनुपर्ने हो ।
संविधानले ३ तहको सरकार गठन गरेको छ । सङ्घ र प्रदेशलाई नीतिनिर्माणको जिम्मेवारी र स्थानीय तहलाई नीतिनिर्माणको साथै विकास निर्माणको समेत जिम्मेवारी तोकिएको छ । सङ्घ र प्रदेश आ–आफ्नो क्षेत्रभित्र रही नीति निर्माणमा केन्द्रित भएर विकास बजेट स्थानीय तहमा पठाउने व्यवस्था गरियो भने आजको भन्दा विकास तीव्रगतिमा अगाडि बढ्ने देखिन्छ ।
स्थानीय तह बलियो भए प्रजातन्त्र बलियो हुन्छ । केन्द्रको अधिकार प्रदेशसम्म पु¥याउने सोच गाउँगाउँमा सिंहदरबार पु¥याउने नाराविपरीत छ ।
सांसदहरू विकासे कार्यकर्ताको रूपमा सक्रिय हुनु उचित होइन । विगतमा स्थानीय जनप्रतिनिधि नहुँदा विनियोजन गरिएको सांसद विकासकोषले निरन्तरतामात्रै होइन अझ सङ्घमा वृद्धि गरेको छ । यो सङ्घीयता र संविधानको भावनाअनुरुप छैन । प्रदेश सरकारले यसबारे सोच्ने नै छ । स्थानीय तहको आवश्यकतालाई प्राथमिकता दिएर तहको क्षमतालाई ध्यानमा राखेर बजेट विनियोजन हुनु आवश्यक छ ।
प्रदेशको सन्तुलित विकास हाम्रो साझा उद्देश्य हुनुपर्छ । साझा उद्देश्यको लागि संविधानको भावनाअनुसार स्वायत्तता हुनुपर्छ । सङ्घीयता लागू भएको छ । यसको अर्थ शक्तिको विकेन्द्रीकरण हो । काठमाडौँकेन्द्रित विकासलाई देशको सन्तुलित विकासमा रुपान्तरण गर्नु हो । स–साना कामको लागि नेता वा मन्त्रीहरूको चाकरी गर्नुपर्ने प्रथाको अन्त्य गर्नु हो ।
स्वायत्तताको अर्थ संविधान र कानुनले दिएको अधिकारभित्र रहेर स्वतन्त्र काम गर्न पाउनु हो । तर सङ्घ सरकारले स्थानीय तहको अधिकारमाथि हस्तक्षेप गर्दै छ ।
संविधानले मावि तहसम्मको सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको अवस्थामा विगतको जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई पुनःस्थापित गर्ने कोसिस गर्दै छ । शिक्षकहरूको रिक्त दरबन्दी पूरा गर्न ७७ वटै शिक्षा एकाइलाई पत्राचार गर्नु, कर्मचारीहरू केन्द्रबाटै पठाउनु स्वायत्तता विपरीतमात्रै होइन, संविधानको विपरीत पनि छ । वन र कृषिको पनि त्यस्तै छ । पुरातत्वको बजेट स्थानीय तहमा आएको फिर्ता लगिएको छ ।
प्रदेश र स्थानीय तह केन्द्रको मातहतमा चल्ने र निर्देशन पालना गर्ने एकाइ होइनन् । केही समयअघि प्रम ओलीले प्रदेश र स्थानीय तहलाई सङ्घको एकाइको रूपमा व्याख्या गर्नुभयो । त्यसमा हाम्रो आपत्ति छ ।
तीन तहको सरकार संविधानबमोजिम काम गर्न स्वायत्त छन् । समन्वय र समझदारीमा चल्ने हो । कोही कसैको मातहतमा बस्ने वा आदेश निर्देशन पालना गर्न आवश्यक छैन । राजतन्त्र समाप्त भए पनि राजतन्त्रात्मक मानसिकता समाप्त भएको छैन ।
‘गुठीसम्बन्धी विधेयकबारे केही विरोध सुनिएको छ । केही मानिसहरू विधेयक खारेजीको माग गर्दै छन् । गुठीको जग्गा केही महन्त, मठाधीसहरूले खाइरहेका छन् । त्यो सामन्तवादी प्रथा थियो । सामन्तका नाइके राजा वा राजतन्त्र समाप्त भएको दशक भइसक्यो । सामन्तवादका जराहरू बाँकी छन् । त्यसलाई पनि खारेज गर्नुपर्छ ।
गुठी जग्गा कमाउने धेरै मोहीहरू छन् । तिनीहरूले मोहियानी हक पाएका छैनन् । मोहीहरू गुठी जग्गा रैतानी गर्नबाट वञ्चित छन् । २०६४ मा सर्वोच्चको फैसलाले रैतानी रोकेको हो । गुठी जग्गा कमाउने मोहीले रैतानीको अधिकार पाउनुपर्छ ।
‘आम्दानी गुठीले सङ्कलन गर्ने, चाडपर्व, जात्रा–संस्कृति सञ्चालनमा ध्यान नदिने हुँदा गुठी संस्थानहरूलाई खारेज गर्नुपर्छ । गुठीका सबै काम स्थानीय तहलाई दिने कानुनी बन्दोबस्त गरिनुपर्छ । मठ–मन्दिरहरू स्थानीय जनताका आयस्रोत बनाउनुपर्छ ।
सरकारले संविधानविपरीत काम गर्ने होइन । संविधानबाधक छ भने दुईतिहाइको सरकारले संशोधन गर्नसक्छ ।
सरकार ठेकेदारको घेरामा छ । कमसल निर्माण गरेर देशको ढुकुटी लुटिरहेको ठेकेदारसामु सरकारले आत्मसमर्पण ग¥यो । यसले देशलाई राम्रो गर्दैन ।
विद्यालयहरूमा नर्स पठाउने प्रदेश सरकारको नीति छ । यसको सफलताको लागि आवश्यक बजेट स्थानीय तहलाई पठाउने र नर्सको छनोट गर्ने अधिकार स्थानी यतहलाई दिइनुपर्छ ।
प्रदेशभरि हाम्रा सम्पदाहरू धेरै छन् । त्यसको संरक्षणको लागि प्रदेश सरकारले उचित बजेट र काठ सहज उपलब्ध हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
सम्पदाको मौलिकता जोगाउने हो भने स्थानीय जनताकै उपभोक्ता समितिमार्फत काम गर्न जोड दिनु आवश्यक छ । उपभोक्ता समितिबाट काम गराउँदा सम्पदाप्रति अपनत्व कायम हुने, मौलिक स्वरुपको संरक्षण हुने र स्थानीय जनताले रोजगारी पाउने हाम्रो अनुभव छ ।
योजनाहरू बनाउँदा ५ करोडभन्दा कमको स्थानय तहले, २५ करोडसम्म प्रदेशले र २५ करोड माथिको योजना सङ्घले गर्ने गरेको खण्डमा योजनाहरूमा कुनै अस्पष्टता हुनेछैन ।
नाराले देश समृद्ध र सुखी नेपाली हुने होइन । त्यसअनुसारको व्यवहार हुनुपर्छ ।
भक्तपुर नगरपालिकाले २५ शैय्याको ख्वप अस्पताल स्वीकृति लिएर १०० शैय्याको अस्पताल निर्माण गरिरहेको छ । त्यसको लागि सहयोगको माग गर्छौँ । भक्तपुर नगरपालिकाले ३ वटा जनस्वास्थ्य केन्द्र सञ्चालन गर्दै छ, दैनिक ५०० भन्दा बढीको सेवा र १६ जना विशेषज्ञसहित ३० जना डाक्टरहरू कार्यरत छन् । घर–घरमा नर्सिङ सेवाको व्यवस्था गरेको छ ।
साथै दुईवटा इन्जिनियरिङ कलेज सहित ७ वटा शैक्षिक संस्थाहरू सञ्चालनमा छन् र मनाङबाहेक देशका सबै जिल्लाका जनताका छोराछोरीहरूले सस्तोमा गुणस्तरीय शिक्षा पाइरहेका छन् । स्थानीय तहलाई अधिकार दियो भने हरेक कुरा सम्भव छ भन्ने कुरा यो एक उदाहरण हुनसक्छ ।
(प्रदेश समन्वय परिषद्को दोस्रो बैठकमा बिहीबार भक्तपुर नगरपालिकाका प्रमुख सुनिल प्रजापतिद्वारा व्यक्त मन्तव्य)