ठेक्कामा दिएर जात्रा चल्दैन

–राजन अवाल
गुठी विधेयक ठीक छैन, गुठी विधेयक गलत छ, भनिरहँदा गुठी संस्थानले हाम्रो जात्रा कसरी चलेका छन्, बुझ्नुपर्छ ।
बिस्केट जात्रा, दसैको पर्व, इन्द्र जात्रा आदिमा गुठी संस्थान वा अन्य सार्वजनिक, निजी गुठीले हाल व्यवस्थित भूमिका निभाइराखेको पाइँदैन । जात्राहरूमा वर्षैपिच्छे बजेट कटौती हुँदै आइरहेको छ । जसले गर्दा जात्रा परम्परामा प्रत्यक्ष असर गरिँदै आइरहेको छ । जस्तै तलेजुमा राँगो कति सानो काटिन्छ ? रथ बनाउँदा थोरै समयमा र कमसल तरिकाले बनाउँछ, डोरीहरू कमसल हुन्छ, यसपालि ल्योसिंद्यो पनि सानो प¥यो, ठेक्कामा दिइयो, पोहर साल पारिश्रमिक नपुगेर ङातापोल बुँसादमा पतचा पहिलो तल्लामा राखियो आदि । गुठी संस्थानमा अहिले पनि नेवारभन्दा क्षेत्री बाहुनहरू र सरकारी पदमा रहेकै व्यक्तिहरूको हालीमुहाली हुँदै आइरहेको छ ।
अनि गुठी जग्गा अहिले पनि सीमित व्यक्तिहरूको स्वार्थमा, भूमाफियाहरूको चलखेलमा, दलालीहरूको चपेटामा परिरहेको छ । धेरै गुठी जग्गाहरू हराइसकेका छन् । गुठी जग्गा, सम्पत्ति कौडीको मोलमा भोगचलन, बहालमा दिने कामहरू भइरहेको छ । अहिले थुप्रै कम्प्लेक्स, व्यापारिक कबोल, सतर, तहराहरू सस्तोमा दिएर बीचमा थुप्रै बिचौलियाहरूले कौडीको मोलमा बहालमा दिने काम भइरहेको छ । बिचौलियाहरू मोटाइरहेका छन् । त्यसमा नेवार वा सम्बन्धित गुठीकै व्यक्तिहरूको संलग्नता विनामिलेमतो गर्न गा¥हो हुन्छ । कतै तिनै बिचौलियाहरू आफ्नो भाग खोस्लान् भन्ने डरले आन्दोलन अघि बढाइरहेका त छैनन् ? यो प्रश्न गलत पनि हुनसक्छ तर शङ्का गर्ने ठाउँ छ, सही पनि त हुनसक्छ । होइन र ?
गुठियारहरू जात्रा संस्कृति, परम्परा, रीतिरिवाज पूजा, पर्वप्रति जिम्मेवार र त्यसको माया र सम्मान गर्ने हो भने छाया कम्प्लेकस बन्ने थिएन, गुठीको थुप्रै सतर, जग्गा सस्तोमा सयौँ वर्ष बहालमा दिइने थिएन ।
बिर्ता जग्गा, रैकर र सरकारी जग्गामा मोहियानी हक पाएजस्तो गुठी जग्गामा पनि मोहियानी हक पाउनुपर्छ । बिर्ता, रैकर र गुठी जग्गामा मोहियानी हक पाउनु जोताहा किसानहरूमा आर्थिक समानताको द्योतक पनि हो ।
यसअघि नै गुठी संस्थानसँग गुठी रैतानी जग्गाको अर्बौँ रूपैयाँ गुठी संस्थानसँग रहेको छ । गुठी जग्गामा व्यापारिक भवन बनाउन लगाएर करोडौँ उठाइरहेको छ गुठी संस्थानले । अब रैतानीबापत मोही किसानबाट अर्बौँ रकम उठ्ने छ । त्यस आय जात्रालगायत गुठीको काम अघि बढाउन पर्याप्त हुनेछ ।
गुठी विधेयकले निजी गुठीलाई हटाउने भनेको होइन, ७५५ गुठीयारहरूको सहमतिमा लिखितरूपमा निवेदन दिएपछि मात्रै राष्ट्रिय गुठी प्राधिकरणले हेर्ने हो ।
त्यसैले गुठीका महन्त, मठाधीश, सम्भ्रान्तहरूको पछि लाग्नु भन्दा पहिला यथार्थ बुझ्न आवश्यक छ ।