गुठी परम्परा र समृद्धिको नारा

हरिसुन्दर सुवाल
सरकारले गत वैशाख १६ गते राष्ट्रियसभामा दर्ता गरेको गुठी एकीकरणसम्बन्धी नयाँ विधेयकबारे जताततै बहस र छलफल भइरहेको छ । देशमा करिब २ हजारभन्दा बढी गुठीहरूमध्ये ५ सत्न्दा बढी गुठीहरू उपत्यकामै रहेको अध्ययनले बताउँछ । सो विधेयकको कारण नेपालमा १ हजार ७ सय वर्षदेखि सञ्चालनमा रहेको पुराना गुठी जात्राको प्रचलन समाप्त हुने भनी विरोध भइरहेको छ । काठमाडाँै उपत्यकालाई कला र संस्कृतिको जीवन्त सहरको रूपमा स्थापित गर्न यहाँका नेवारलगायत आदिवासी समुदायको देन रहँदै आएको छ । उनीहरूले वर्षाँै पुरानो मौलिक परम्परा, संस्कृति, रहनसहन, रीतिथितिलाई अहिले पनि उत्तिकै जीवन्तरूपमा सञ्चालन गर्दै आएका छन् । निश्चय पनि समयसँगसँगै धर्म परम्परामा केही परिवर्तन आउनु स्वाभाविक हो । केही त्यस्ता कारणले सम्पदा लोप हुने खतरासमेत छ । वास्तवमा गुठी, दाफा, भजन र जात्राहरूको प्रचलनले समाज विकासको क्रमको निश्चित समयावधिमा सामाजिक हितको लागि अपरिहार्य पक्षहरू जस्तैः अनुशासन, नेतृत्व, सामूहिक भावना, आपसी सद्भाव, सहिष्णुता आदि कायम गर्न भूमिका निभाएको थियो । मर्दा पर्दा वा अप्ठ्यारो बेला गुठीहरूको भूमिका निकै महत्वपूर्ण हुन्छ ।
देशको सांस्कृतिक धरोहरको रूपमा काठमाडौँ उपत्यकाभित्र रहेका मठ–मन्दिरहरूकै कारण बर्सेनि लाखौँ पर्यटकहरू नेपालमा भ्रमण गर्छन् । राज्यले ठूलो आर्थिक स्रोत जुटाइरहेको छ । गुठी, जात्रा, मौलिक संस्कृति र परम्परा नेपालका राष्ट्रिय पहिचान हुन् । सरकारले वैशाख १६ गते राष्ट्रियसभामा दर्ता गरेको गुठीसम्बन्धी एकीकरण विधेयकले नेपालका प्राचीन एवम् धार्मिक सांस्कृतिक सम्पदास्थल संरक्षण वा संवद्र्धन गर्दै आएका गुठी, गुठीयारहरूको अस्तित्व नै समाप्त पार्न खोजिएको आशङ्गा गरिएको छ । उक्त विधेयक जस्ताको तस्तै पारित हुने हो भने देशभरिका कुल १४ लाख ५० हजार रोपनीभन्दा बढी जग्गा निजी हुने अनुमान गरिएको छ । गुठी जग्गा व्यवस्थित गर्न नसकेको र तिनको प्रभावकारी सञ्चालन हुन नसकेको स्वीकार्दै सरकारले ल्याएको उक्त विधेयकले हजारौँ रोपनी जग्गा भूमाफियाको हातमा जानसक्नेमा जनता चिन्तित छन् ।
गुठीको स्वामित्वमा रहेको जग्गा र सम्पत्ति सार्वजनिक सम्पदा हो । यो कसैको पेवा होइन । गुठी आदिवासीलगायत रैथानेहरूको पहिचान हो । नेपाली संस्कृति सभ्यताको पहिचानलाई म्हास्ने अधिकार कसैले राख्न सक्दैन । गुठी ऐनले पुस्तौँ पुस्तादेखि जोत्दै आएका गुठी जग्गा जोताहा किसानहरूलाई मोहियानी हकको व्यवस्था गर्नुपर्दछ । धार्मिक सम्प्रदायसम्बन्धी कुरो प्रदेशसभाअन्तर्गतको समितिसमक्ष लिखितरूपमा बुझाउनुपर्ने प्रावधान झन्झटिलो देखिन्छ । त्यसैले उक्त जिम्मा स्थानीय निकायलाई दिनु उपयुक्त हुन्छ । गुठी विधेयकमा समावेश केही बुँदाहरूमध्ये दफा ५६ मा किसानलाई आधा जग्गा दिने बाँकी जग्गा रैतानी गर्न मूल्याङ्गनको २५ प्रतिशत तिर्ने किसानलाई नै दिने बुँदा जग्गा जोत्ने किसानकै हितमा देखिन्छ । यसबाहेक मठ–मन्दिरको आयव्यय विवरण प्रकाशित गरी सार्वजनिक गर्ने, सरकारी तथा निजी गुठीलाई थप व्यवस्थापन गर्ने, गुठीका आयस्ताबारे रेकर्ड राख्ने, मठ–मन्दिरमा चढाइएका दान दक्षिणाको हिसाब राख्ने, मठाधीसलाई कर्मचारी, राष्ट्रसेवकको रूपमा नियुक्ति गर्ने र संस्कृत अध्ययन गरी मन्दिरको पूजा पाठ गर्न सक्षम जुनसुकै व्यक्तिलाई पुजारी नियुक्ति गर्ने, पुजारीले नियमानुसार तोकिएबमोजिम पारिश्रमिक पाउनेजस्ता सकारात्मक पक्षहरू विधेयकमा उल्लेख गर्न आवश्यक छ । दैवी सिद्धान्तअनुसार चल्दै आएको गुठी प्रथालाई व्यवस्थापन गर्दा सामन्ती जमिनदारहरूको अधिकार गुम्ने आशङ्गामा बहुसङ्ख्यक किसानहरूको हितमा रहेको प्रावधानलाई भने समर्थन गर्नुपर्दछ । विगतमा २०२९ मा गुठी ऐन संशोधन हुँदा किसानले मोहियानी हक पाउने भयो भनी विरोध जनाउने केही सामन्ती प्रवृत्तिका व्यक्तिहरूको लहलहैमा मात्र गुठी विधेयकको विरोध हुनु राम्रो होइन । विरोधमा लाग्नुअघि यसको परिणाम वा उपलब्धिबारे उत्तिकै सचेत हुनु आवश्यक छ । पुर्खाले सिर्जेको कला र संस्कृतिको संरक्षण तथा संवद्र्धन गुठी सञ्चालनबाटै सम्भव भएको हो ।
अतः गुठी परम्परा, नेपालको मौलिक सम्पदा, संस्कृति सामुदायिक पँुजीको रूपमा लिन सकिन्छ । जसको कारण नेपाल विश्वभर चिनिएको छ । संस्कृति मौलिक सम्पदा देशको अस्तित्वसित गाँसिएको हुनाले गुठी संस्कृतिलाई संरक्षण र संवद्र्धन गर्न सरकारले संस्कृतिविद्, गुठी सञ्चालक, गुठीयार र सरोकारवालाहरूसित छलफल चलाउनु जरुरी छ । समृद्धिको नारालाई सार्थक बनाउने हो भने नेपालको जीवन्त सम्पदा र सस्कृतिको जगेर्नामा गुठी परम्पराको मर्मबमोजिम ऐन बनाई कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्दछ ।