नेपालमा टेरेसा मेको नयाँ संस्करण

क्रिश्चिना
शासक दल वा प्रतिपक्षी संसदीय दलले आ–आफ्ना दलहरूको बैठकमा छलफल गर्छन् र मतभेदका विषयहरू आ–आफ्ना पार्टीभित्रै राख्छन् । हरेक दलहरूले आ–आफ्ना संसदीय दलमा बहुमतले स्वीकार गरेका मतहरूमात्रै संसदीय दलका नेताहरूले बोल्छन् ।
शासक दलका संसदीय नेताहरूले प्रधानमन्त्रीको दृष्टिकोण र प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले आ–आफ्ना दलका नेताहरूको अभिव्यक्तिलाई समर्थन गर्ने र पुष्टि गर्ने गर्छन् । हालको गुठी विधेयकको विषयमा माधव नेपाल, झलनाथ खनाल र प्रचण्डले प्रम ओली तथा विधेयकको समर्थन नगरी विरोध वा संशोधनको पक्षमा बोले । यो परम्परा आफ्नै पार्टी र सरकारको नेता तथा प्रधानमन्त्रीलाई असहयोग गर्ने र अस्तित्वमा रहेको सरकारलाई अपदस्थ गर्ने बाटो हो ।
यसको ज्वलन्त उदाहरण बेक्जिटबारे प्रधानमन्त्री टेरेसा मेलाई राजीनामा गर्न बाध्य पार्न अनुदार दलकै सांसदहरूले देखाएको व्यवहारले प्रस्ट गर्छ । यसैलाई सही उदाहरण मान्ने हो भने प्रम ओलीलाई राजीनामा गर्न दिएर माधव, झलनाथ र प्रचण्डमध्ये एकको नेकपामा कसरत हुने छ । माधव र प्रचण्डले गुठी विधेयकमात्र फिर्ता लिने होइन नागरिकता ऐनबारे पनि संशोधन पारित गर्ने छन् । यसरी गुठी विधेयक बाहिरी शक्तिसँग जेलिएको विषय देखापर्छ र झलनाथ खनाल दूधमा परेको झिँगाजस्तै फालिने निश्चित छ ।
नेपाली काङ्ग्रेसले आन्तरिक झगडा मिलाउने र प्रमुख प्रतिपक्षी दलको भूमिका खेल्न नसकेको अवस्थामा गुठी विधेयक ‘खोलाले बगाएको व्यक्तिको निम्ति छेस्कोको सहारा’ सावित भयो । यो नेपाललाई राम्रै बुझ्ने शक्तिहरूको खेल हो भन्दा फरक पर्दैन । विदेशी गैरसरकारी संस्थाहरूको ‘कमाल’ यही हो । सरकारी पक्षले विधेयक ल्याउनुभन्दा अघि सम्बन्धित पक्षहरूसँग बसेर छलफल गरी परिमार्जित विधेयक सदनमा ल्याउनेबारे धेरैपटक संसद र संसदीय समितिहरूमा कुराकानी चलेकै हो । त्यस्तो व्यवहारलाई पन्छाउँदै ल्याउनुको अर्थ प्रस्ट भयो– सरकार ढाल्न एउटा चुकुल राखिएको रहेछ, आवश्यक पर्नासाथै विधेयकलाई सदनमा ल्याइहाल्ने ।
समस्या समाधानमा देखिएका सम्भावनाहरू ः
(क) ओली पक्षको पूर्ण पराजय र एमालेमा ठूलो चिरा पर्नु,
(ख) माधव नेपाल प्रधानमन्त्रीको पदमा पुग्दा नपुग्दै नेकपामा अर्को चिरा देखिनु,
(ग) प्रचण्ड गुट र मधेसवादी दलहरू एवं नेपाली काङ्ग्रेसको नयाँ समीकरण बन्नु,
(घ) छिट्टै समाधान भएन भने सत्ताबाट फालिएका सामन्त वर्गका बाँकी – बक्यौताहरूसमेत नयाँ समीकरणमार्फत नयाँ जीवनमा आउने प्रयत्न गरिने छ ।
नेकपाका ‘मै हुँ’ भन्ने नेताहरूले आ–आफ्नो अहङ्कार छोड्नुपर्छ । विदेशी शक्ति र पराजीत शक्तिहरूको काँध चढेर राजनीति गर्दा कुन बेला त्यस शक्तिले बीचमै फालेर देशको अस्थिरतामा पेट्रोल छर्केर चर्काउने हो भन्न गा¥हो छ ?
नगर प्रमुखलाई आक्रमण ?
रामेछापका मन्थलीका ‘नगर प्रमुखमाथि आक्रमण’ को शीर्षक छ असार ४ को कान्तिपुरमा । विवादको कारण वडा नम्बर ५ सुनारपातीमा भएको कार्यको पैसा भुक्तानीको हो । प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी टेककुमार रेग्मीले समयमा उपभोक्ता समिति गठन नगरेको र उपभोक्ता समितिले नगरपालिकासँग योजना सञ्चालन गर्न सम्झौता नगरेको हुँदा भुक्तानी गर्न नमिल्ने बताए ।
माथिको व्यहोराले थाहा हुन्छ – निर्वाचित वडाध्यक्ष र अन्य सदस्यहरू वा पालिका प्रमुखलाई समेत सबै ऐनकानुन थाहा छैन । यो स्वाभाविक छ । यसकारण सबै निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको बैठक राखी आर्थिक नियमहरूबारे अन्तरक्रिया र गोष्ठी गर्नुपर्ने थियो, भएन ।
संसद्, प्रदेश संसद् र पालिकाहरूको बैठकको सञ्चालन विधि, प्रयोग गर्न नहुने शब्द र अन्य आचरणबारे बैठक नहुँदा अनेक विवाद उठेको समाचारहरूबाट प्रस्ट छ ।
अस्पतालका सेवामा बाधा
‘डाक्टरकै लापरबाही’ ले बिरामीको मृत्यु, निजी अस्पतालमा रोगीलाई ‘रिफर गर्नु’, बिरामीको आफन्तले डाक्टर र अस्पतालको ‘गेट र सिसा’ माथि प्रहारजस्ता घटनाहरू पूर्वदेखि पश्चिमसम्म देखिएका छन् । ५०–६० लाख रुपैयाँ तिरेर डाक्टर हुन्छन्, तर त्यसको व्याजै नउठ्ने डाक्टरको तलबको कारण अन्य निजी अस्पताल र क्लिनिकमा पनि डाक्टरहरू काम गर्न बाध्य हुने बताउँछन् ।
निजी अस्पतालहरूले डाक्टरहरूलाई बढी पैसा दिँदा डाक्टरहरूको ध्यान र आकर्षण निजी अस्पताल र क्लिनिकमा पुग्नु स्वाभाविक हो ।
सरकारले सस्तोमा डाक्टर पढ्ने बन्दोबस्त गरेको भए वा बढी छात्रवृत्तिहरू दिएको भए यो समस्या नेपाली जनताले भोग्नुपर्ने थिएनन् ।
अहिले निजी कलेजको सङ्गठनमा अरबौँ रुपैयाँ जम्मा भइसकेका छन् । त्यसमा वर्तमान र भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीहरू पनि सदस्य वा हिस्सेदार छन् । निर्वाचनमा शासक दलहरूलाई अरबौँ रुपैयाँ चन्दा दिएको व्यापक प्रचार भयो । जानकारहरूलाई यसको सत्यताबारे राम्रो थाहा छ र पत्र–पत्रिकाले पनि छापे । निजी मेडिकल कलेजले १० लाख रुपैयाँमा चिकित्सा विज्ञानको अध्यापन गराउनुपर्छ नत्र कलेजहरूको स्वीकृति बन्द गराउनु आवश्यक छ अथवा हिसाब–किताब गरी नपुग रकम सरकारले अनुदान दिनु आवश्यक छ ।
यसले देशमा कम शुल्कमा धेरै डाक्टर उपलब्ध हुने छ र उपचार सेवामा राम्रो प्रगति हुने अनुमान छ । साथै माध्यमिक स्तरको पढाइमा अङ्ग्रेजी, गणित र विज्ञानमा विशेष शिक्षक तालिम दिइनुपर्छ । प्रयोगशालाहरू निर्माणमा प्रदेश सरकारहरूले तत्काल काम थाल्ने हो भने विज्ञान र चिकित्साशास्त्रका उच्चस्तरीय प्राविधिकहरू तयार गर्न जग बसाल्न सुरु गरेको ठहर्ने छ । केही वर्षपछि डाक्टर, अस्पतालमाथिको हमला र रोगीमाथिको डाक्टरको लापरबाहीको आरोपबाट हुने घटनाहरू पनि कम हुने छन् ।
भक्तपुर अस्पतालमा स्वास्थ्यकर्मीको हड्ताल
सरकारहरू फेर्दै गएपछि विकास समितिमा स्वास्थ्यमन्त्रीकै पार्टीका राजनैतिक कार्यकर्ता अध्यक्ष बनाउने परिपाटीले अस्पतालमा शासक दलको एकाधिकारको स्थिति बनेको भुक्तभोगीहरू बताउँछन् ।
अध्यक्ष फेर्दै जाने र समितिले योग्य/अयोग्य आदि कर्मचारीहरू भर्ना गर्दै जाँदा कर्मचारीको भीड बढ्ने, बिरामीहरूसँग अनेक रकम उठाउने र मन्त्रालय एवम् विभागबाट खटिएका डाक्टर–कर्मचारी र समितिका कर्मचारीहरूको दोहरो बन्दोबस्तले नयाँ नयाँ समस्या देखियो ।
स्वास्थ्यमन्त्रीको पार्टीको कार्यकर्ता अध्यक्ष बनेसम्म स्थितिमा अस्थिरता कायम रहने पर्यवेक्षकहरूको अनुमान छ ।