जोताहाको हित र सम्पदा संरक्षणको पक्षमा गुठी विधेयक संशोधन आवश्यक

काठमाडौँ, ४ असार । “जोताहालाई मोहियानी हक र रैतानीको व्यवस्था गरी सम्पदा संरक्षण एवम् संस्कृति सञ्चालनको लागि स्रोत र खर्च व्यवस्थापनको जिम्मेवारी तत् तत् गाउँपालिका र नगरपालिकालाई दिने व्यवस्थासहित गुठी विधेयक संशोधनसहित पारित गर्न सकिन्थ्यो तर सरकारले साहस गरेन ।”
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले बुधबार प्रतिनिधिसभाको शून्य समयमा उक्त भनाइ राख्नुभएको हो ।
ब्रेक्जिटमा आफ्नै पार्टीका सांसदले समर्थन नगरेपछि बेलायती प्रधानमन्त्री मेले राजीनामा दिएको उल्लेख गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “सभामुखको घोषणापछि प्रम केपी ओली सम्बोधन गर्न रोष्ट्रममा पुगिसक्नुभएको हो । यसबाट पछि हटेर प्रमले पत्रकार सम्मेलन गर्नु र गुठी विधेयक फिर्ता लिनु उचित छैन । यस्तै भए नेकपाका सांसदहरूबाटै प्रम ओलीको नैतिकताको आधारमा राजीनामा माग्ने स्थिति उत्पन्न हुनेछ ।”
यही स्थितिमा नेकपाका अन्य नेताहरू प्रधानमन्त्री हुनुभए पनि समस्या समाधान नहुने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।
असारमा मलको हाहाकार
सांसद सुवालले विनियोजन विधेयक, २०७६ अन्तर्गत श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको खर्च कटौतीको प्रस्ताव पेश गर्दै उद्योग प्रतिष्ठानमा श्रमिकलाई एकाउन्न प्रतिशत अंश दिनुपर्ने, श्रम अडिट गर्नुपर्ने, दलालहरूले नेपाल–भारत खुला सीमा दुरूपयोग गरी युवाहरूलाई युद्धग्रस्त देशमासमेत बेचबिखन गरिराखेको रोक्नुपर्ने बताउनुभयो । राज्यकोषबाट पारिश्रमिक र सुविधा पाउने सबैलाई वर्षको १५ दिन सार्वजनिक संस्थान र खेतीमा अनिवार्य श्रम गराउने व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै उहाँले सत्तरी वर्ष पुगेका सबै ज्येष्ठ नागरिकलाई मासिक रू. तीन हजार सामाजिक सुरक्षा भत्ताको व्यवस्था सामाजिक न्यायअनुरूप नभएको, गरिबलाई अझ बढी भत्ता दिनुपर्ने, महँगी र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नुपर्ने, निजी क्षेत्रका श्रमिकहरूको लागि ट्रेड युनियनको व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख औँल्याउनुभयो ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गत उहाँले खर्च कटौतीको प्रस्ताव पेश गर्दै हिमाल, पहाड, तराईलाई रज्जुमार्गले जोड्नुपर्ने, काठमाडौँ–बारा द्रुतमार्ग निर्माणको नाममा भइरहेको ललितपुरको खोना र बोङ्गाका सम्पदा र खेतीयोग्य भूमि विनाश रोक्नुपर्ने, दु्रतमार्गको विकल्पमा रोपवे सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
उहाँले देशको सन्तुलित विकास गर्न भौगोलिक अनुकूलताअनुरूप देशलाई पाँच–दस लाख जनसङ्ख्या बस्ने सहर विकास गर्नुपर्ने, भारी सवारी साधन टिपरलगायत काठमाडौँ उपत्यकाको सडकमा सञ्चालन रोक लगाउनुपर्ने, सातवटै प्रदेश राजधानीमा ट्राफिक चिह्न र सङ्केत बत्ती राख्नुपर्ने, अख्तियार स्रोतअनुसार १८४८ वटा अलपत्र अवस्थामा रहेको ठेक्का सम्झौता र परिचालन पेश्की रू. २३ अर्ब लिएर काम नगरेका ठेकेदारसँग कुन–कुन सरकारी नेता र कर्मचारीको मिलेमतो छ श्वेतपत्र सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
सांसद सुवालले भ्रष्टाचारीहरूलाई कसुरको मात्राअनुसार मृत्युदण्ड दिने संवैधानिक व्यवस्था राख्नुपर्ने, सवारी अनुमति दर्ता, नामसारी कार्यालय तथा चालक अनुमति पत्र वितरण कार्यालय पनि भन्सार र मालपोत कार्यालयजस्तै भएको जनगुनासोलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने, उपकरणहरू जिल्ला–जिल्लामा सरकारले नै व्यवस्था गरी सडक निर्माण र कालोपत्र गर्ने काम अमानत वा उपभोक्ता समितिमार्फत सम्पन्न गर्नुपर्ने, काठमाडौँ उपत्यका र प्रदेश राजधानीहरूमा विद्युतीय गाडी सञ्चालन गर्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयको खर्च कटौती प्रस्ताव पेश गंर्दै सांसद सुवालले नेपालमा जलविद्युत्को इतिहास सुरू भएदेखि कुन–कुन वर्ष कति–कति जलविद्युत् उत्पादन भयो, के–कति कारण जलविद्युत् उत्पादनको गति तीव्रता भएन श्वेतपत्र सार्वजनिक गर्नुपर्ने, जनताको आधारभूत आवश्यकता पूर्ति गर्ने काममा सहुलियतमा विद्युत् उपलब्ध गराउनुपर्ने, सरकारकै नेतृत्व र लगानीमा जलविद्युत् उत्पादन गर्नुपर्ने, नेपालको विद्युत् नेपालीले नै बङ्गलादेशलगायत अन्य देशलाई बेच्नुपर्ने, माथिल्लो कर्णालीको जलविद्युत् भारतद्वारा बङ्गलादेशलाई बेच्न दिन नहुने, माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् परियोजनाको भारतीय कम्पनी जीएमआरसँग पटक–पटक म्याद थप गर्नुभन्दा सम्झौता खारेज गरी नेपालले नै बनाउनुपर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले झोलामा खोला राख्नेहरूको नामावली सार्वजनिक गरी सम्झौता खारेज गर्नुपर्ने, सिक्टा सिंचाई परियोजनाको दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्ने, सिक्टा सिंचाइ आयोजनाका तत्कालीन निर्देशक रमेश बस्नेतले १ देखि २ प्रतिशत कमिसन खाएको समाचार प्रकाशित भएकोमा छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्ने, मझौला र ठूला उद्योगलाई अलग्ग फिडरको व्यवस्था गरी बिजुली उपलब्ध गराइएजस्तै कृषिको लागि किसानलाई अलग्ग फिडर राखी विद्युत् उपलव्ध गराउनुपर्ने, भारतसँग महँगोमा बिजुली खरिद गर्ने नीति अन्त्य गर्नुपर्ने, विदेशीसँगको पीडीए खारेज गर्नुपर्ने, नेपालीकै लगानीमा जलविद्युत् उत्पादन परियोजना सञ्चालन गर्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।
असारमा मलको हाहाकार छ । सरकार के गर्दै छ ? प्रश्न गंर्दै उहाँले असारमा दैनिक डेढ–दुई अर्ब रूपैयाँ पुँजीगत खर्च भइरहेकोमा महालेखा परीक्षकले समेत आपत्ति जनाइरहेको तर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । सांसदहरूले दिएको सुझावअनुसार बजेट नबनेको उल्लेख गर्दै उहाँले मन्त्री र मन्त्री वरिपरि बसेकाहरूको भनसुनमा मन्त्रालयबाट बजेट विनियोजन गरिएको हुँदा बजेट पुनः विनियोजन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।