असारे विकासबाट के समृद्ध नेपाल सम्भव छ ?

– प्रकाश
आर्थिक वर्षको पहिलो आठ–दस महिना अल्छी मानेर बस्ने र अन्तिम महिना सुरू भएसँगै बजेट खर्च गर्ने चटारो देखाउने र असारे विकास गर्ने हाम्रो राष्ट्रिय प्रवृत्ति नै भएको छ । आर्थिक वर्षको सुरूदेखि नै बजेट खर्चको अवस्था बढाउने गरी १५ जेठमा नै बजेट ल्याउने प्रचलन सुरू गरिए पनि खर्चको अनुपात भने आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना असारमा मात्रै बढी हुने गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षको यो अन्तिम महिनामा औसतमा दैनिक साढे ३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बजेट निकासा हुने गरेको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको तथ्याङ्कले देखाउँछ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार पछिल्लो एक हप्तामै २४ अर्ब ५२ करोड ११ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । गत आइतबारदेखि शनिबारसम्मको खर्चको उक्त तथ्याङ्कले दैनिक ३ अर्ब ५० करोड ३० लाख १४ हजार रुपैयाँ निकासा भइरहेको देखाउँछ ।
यसरी असार महिनामा बजेट निकासाबाट भएको विकास निर्माण गुणस्तरीय र दिगो नहुने दसकौँदेखिको अनुभव हो । महालेखा परीक्षक कार्यालयले आर्थिक वर्षको अन्तिममा हुने खर्चले कामको प्रकृति दिगो नहुने भन्दै त्यस्तो खर्च रोकिनुपर्ने औँल्याउँदै आएको छ । महालेखा परीक्षकको ५६ औँ वार्षिक प्रतिवेदनले पनि आर्थिक वर्षको अन्तिममा हुने तीव्र बजेट खर्चले कामको प्रकृति दीर्घकालीनरूपमा टिकाउ नहुने भन्दै जथाभावी गरिने खर्चमा कमी ल्याउनुपर्ने औँल्याएको थियो । तर अर्थ मन्त्रालयले भने आर्थिक वर्षको अन्तिममा मात्रै बजेट खर्चको गति बढ्ने बताउँदै आएको छ । मन्त्रालयले आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हुने खर्चलाई नराम्रो भन्न नमिल्ने र खर्च अन्तिममा नै हुने दाबी गर्दै आएको छ । मन्त्रालयका अनुसार विकास निर्माणका लागि आर्थिक वर्षको सुरूमा कानुनी प्रक्रिया हुने भएकोले खर्च नहुने र कानुनी प्रक्रियापश्चात् काम भएपछि भुक्तानी हुने भएकोले त्यस्तो खर्चलाई अन्यथा लिन हुँदैन । बजेट निकासा वा भुक्तानी ढिलो हुँदा विकास बजेटको ५०–६० प्रतिशतसम्म खर्च हुन सक्दैन र फ्रिज हुन्छ । विकास निर्माण गुणस्तरीय र दिगो हुँदैन । देशको बजेट खर्च ‘बालुवामा पानी’ झैँ हुनेछ । गणतन्त्रको सरकारले पनि ठेकेदारहरूलाई पोस्न असारे विकासलाई नै निरन्तरता दिने हो भने ‘सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल’ को नारा के सम्भव होला ?