एसईई नतिजाले जन्माएका प्रश्नहरू

हरिसुन्दर छुकां
बिहीबार राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा कक्षा १० (एसईई )२०७५ को नतिजा सार्वजनिक गर्यो । संविधानत ः सो परीक्षा सञ्चालन, व्यवस्थापन, नियमन गर्ने सम्पूर्ण जिम्मेवारी बदलिएको संरचनाअनुसार प्रदेश सरकारको हो, सङ्घीय सरकारको हैन । देश सङ्घीयतामा गएसँगै बाँडफाँड भएको शिक्षाको अधिकारलाई सङ्घीय सरकारले आफ्नै मुठ्ठीभित्र राखी सञ्चालन गरेको परीक्षा र प्रकाशन गरेको नतिजा यथार्थमा गैरसंवैधानिक काम हो । यो कारणले पनि विगतको एसएलसीजस्तै गरी यो परीक्षाले चर्चा पाएको हो, जसले यति धेरै चर्चा पाउनु जरुरी नै थिएन । केन्द्रीय सरकारले विभिन्न बहाना गरी अधिकार आफूमै सीमित गर्ने सोच र संस्कारलाई निरन्तरता दिएको कारण विद्यार्थी, शिक्षक, अभिभावक र विद्यालयले मात्र परीक्षामै केन्द्रित अभ्यासलाई निरन्तरता दिइरहेका छन् ।
‘अब तिमी फेल हुँदैनौ’
परीक्षा, ‘सफल र असफल’ छुट्टिने एक मापो हो । सरकारले वि.सं. २०७२ देखि एसईईको परीक्षाफल अक्षराङ्कन प्रणालीबाट गर्न सुरु गर्यो । यो प्रणालीले कुन विद्यार्थी कुन विषयमा कति सफल, कति असफल भन्ने निर्धारण गर्ने विश्वव्यापी मान्यता बोकेको छ तर नेपालमा यो प्रणाली लागू हुँदामात्र ‘अब तिमी फेल हुँदैनौ’ भन्ने वाक्यलाई नै सरकारले आफ्नो मन्त्र बनायो । यही मन्त्रमा लठ्ठिएका शिक्षक, विद्यार्थीको मस्तिष्कमा ‘अब त नपढे पनि भयो’ भन्ने मान्यताले जरा गाड्यो । परिणामतः निजीको भन्दा सामुदायिक विद्यालयको नतिजा झन् खस्कियो । फेल नहुने भन्ने मान्यताको प्रभावमा तुलनात्मकरूपमा सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीहरू पर्न गयो । घन्टौँ हिँडेर, घरको सबै काम सकाएर, स्टेशनरी विना आउन बाध्य, भोको पेट र विना कपडा स्कूल आउन बाध्य, अरुको घरमा काम गरी पढ्नुपर्ने अवस्थाबाट गुजँँदै सामुदायिकमा पढ्ने विद्यार्थीहरूको प्राथमिकतामा पढाइ परेन, औपचारिकतामा सीमित हुन पुग्दाको परिणाम सामुदायिकको नतिजा आलोच्य बनेको हो । यसमा मुख्य कमजोरी सरकारकै भएकोमा दुईमत छैन । अक्षराङ्कन प्रणालीको विषयमा सरकारले जुन तरिकाले तयारी, अभ्यास गर्नुपर्ने थियो, त्यो तयारी र अभ्यास नगर्दाको परिणाम अक्षराङ्कन प्रणाली र सरकारको गलत शिक्षा नीति, विधिले विद्यार्थीको नतिजा अङ्कित मार्कसीटमा ‘असफल’ को ट्याग त लागेन, तर उसले पढाइसँगसँगै करियरका लागि, सिकाइका लागि, जीवनका लागि गर्नुपर्ने मेहनत गरेनन् । विद्यार्थीले मिहिनेत नगर्दा धेरैलाई हाइसञ्चो भएको छ । यही हाइसञ्चोको नतिजाले सामुदायिक विद्यालयहरूको स्तर खस्किएको निष्कर्ष आउन थाल्यो ।
यता सामुदायिक विद्यालयले हाइसञ्चोको अनुभूति गर्ने, उता निजी विद्यालय भने परीक्षामा राम्रो नतिजाकै लागि मरिमेट्ने, विद्यार्थीलाई घोटाउने अभ्यासकै परिणाम सामुदायिक र निजी विद्यालयबीचको नतिजामा गहिरो खाडल देखिएको हो । यथार्थमा जुन विद्यालय (सामुदायिक होस् या निजी) का शिक्षकहरूले विद्यार्थीप्रति गर्नुपर्र्ने दायित्व पूरा गरेका छन्, अल्छी गरेका छैनन्, कक्षामा ठगेका छैनन्, ती विद्यालयको नतिजा अब्बल सावित भएका छन् । यसैले, सामुदायिक र निजी विद्यालयबीचको खाल्डो पुर्ने अचुक उपाय शिक्षकसँगै छ । त्यो उपाय भएका शिक्षकलाई अभिभावकले, सहकर्मी शिक्षकले, प्रधानाध्यापकले, विद्यालय व्यवस्थापन समितिले, स्थानीय पालिकाले, प्रदेश, सङ्घीय सरकारले हौस्याउने काम गर्न जरुरी छ ।
प्रयोगात्मक नम्बरको कमाल
यो वर्षको नतिजा विगतका वर्षहरूको तुलनामा केही गतिलो भने पक्कै छ । यो गतिलो हुनुमा सरकारको प्रयास भएको शिक्षा मन्त्रालयले दाबी गरिरहँदा त्यसमा पनि समीक्षा गर्न जरुरी छ । शिक्षा मन्त्रालयले विदेशी दाताहरूकै प्रभावमा परेर भएका शिक्षाका नीतिहरूलाई परिमार्जन गरी देशको आवश्यकता र भूगोल सुहाउँदो नीतिको सट्टा दाता रिझाउने नीति बनाएको कारण पनि नतिजामा उल्लेख्य सुधार भएको भन्न सकिन्छ । गणित विषयबाहेक अरु विषयहरूमा प्रयोगात्मक नम्बर दिएर बलजफ्ती नतिजा राम्रो भएको ग्राफ निकाल्न सरकार सफल भएको देखिन्छ तर प्रयोगात्मक अङ्क नदिने विषयको नतिजाले त्यसलाई उदाङ्ग्याएको छ । प्रयोगात्मक नम्बर शिक्षकको हातको खेल हो । राम्रो ग्रेड आउने सम्भावना भएकालाई पूर्णाङ्क २५ को २५ नै दिने स्वभाव शिक्षकहरूसँग छ । अनि शिक्षकहरूलाई विद्यालय प्रशासनले पनि त्यहीअनुसारको दबाब दिने गरेको यथार्थ पनि हो । यसले गर्दा प्रयोगात्मक परीक्षाको लागि आवश्यक प्रक्रियाभित्र छिरेका विद्यार्थीहरूले सित्तैमा नम्बर पाउने रहेछौं भन्ने मानसिकता राख्छ । विद्यार्थीले सित्तैमा नम्बर पाएपछि मिहिनेत गर्दैन ।
चिर्न नसकेको भ्रम
‘एसईई नतिजाको GPA मात्र हुने हुँदा GPA लाई grade मा भन्न मिल्दैन, मावि पाठ्यक्रमअनुसार ग्रेड बिल्कुल विषयगत हुने भएकोले विषयअनुसार (जस्तै, सामाजिक विषयमा 85 आए grade A हुन्छ र grade point 3.6 हुने भएकोले सामाजिकमा A आयो भन्न मिल्छ ) तर Grade Average Point (GPA) 3.6 आयो भने त्यसको Grade A भन्न मिल्दैन साथै प्रतिशत पनि भन्न मिल्दैन र सकिदैन । तलको उदाहरण मा student–A को GPA धेरै छ तर कुल प्राप्ताङ्क student–2 को भन्दा थोरै छ । त्यसैले GPA ,GPA नै हो न त त्यसलाई grade मा बदलेर A+, B+ भन्न मिल्छ न प्रतिशतमा । माथिको तथ्य यो भए पनि विद्यार्थी, अभिभावकमात्र हैन, शिक्षक, प्रअ र कतिपय अवस्थामा शिक्षाका जानकारसमेत एप्लस, ए, बीप्लसको रट लगाइरहेका छन् । यो विषयलाई अझ पनि कोहीले चिर्न सकेका छैनन् । अझ पनि अलमलको स्थिति छ, अझ कतिपय शिक्षकहरूले बुझाउने नाममा ‘तिम्रो छोरा÷छोरीको यति प्रतिशत, यो डिभिजनसमेत आयो भन्ने गरेका छन् । यसको अर्थ जीपीए र लेटर ग्रेडिङ्गबारेको अभ्यास स्कूल तहसम्म नपुगेको प्रस्ट देखिन्छ ।
सरकारको लगानी, बालुवामा पानी
शिक्षा सुधार गर्छु भनेर हरेक सरकार भन्छ, केही देखावटी सम्मेलन गर्छ, अभियान चलाउँछ, कागजी प्रतिबद्धता जनाउँछ । यी सबै गर्न दाता खोजिन्छ, सरकारको भाषामा बजेटको सदुपयोग गरिन्छ, तर त्यसको प्रतिफल ? हात लाग्यो शून्य हुन्छ । परिणामतः लगानी पनि खेर जान्छ, समय पनि खेर जान्छ, उपलब्धि केही पनि हासिल हुन्न । यो खालको झाराटराइ गर्ने कार्यक्रमको अर्थ केही छैन । यही अर्थ नभएको कार्यक्रम गर्न मै सरकार रमाइरहेको छ ।