आचारसंहिताविपरीतका क्रियाकलाप : विज्ञापन बढ्यो, समाचार घट्यो

राजेशकुमार अर्याल
नेपाली पत्रकारहरूले समानुपातिक विज्ञापन वितरणको माग गर्न थालेको सात दशकभन्दा बढी भयो । २०१५ मा जननिर्वाचित बीपी कोइरालाको सरकारले विज्ञापन समानुपातिक रूपमा वितरण गर्ने घोषणा ग¥यो तर कार्यान्वयन गर्नसकेन । त्यसपछि पञ्चायत, बहुदल र गणतान्त्रिक सरकारहरूले पनि समानुपातिक विज्ञापन वितरण गर्न सकिरहेका छैनन् ।
विश्वव्यापी खुला अर्थव्यवस्थामा विज्ञापनलाई वस्तु तथा सेवाको बजारीकरणको एक महत्वपूर्ण माध्यम मानिन्छ । विज्ञापन व्यवसाय उद्योगको रूपमा स्थापित हुँदै छ । सञ्चारमाध्यम र विज्ञापन व्यवसाय एक अर्काका परिपुरक हुन् । सञ्चारमाध्यमका निम्ति विज्ञापनलाई मानिसको रक्तसञ्चार प्रणालीसँग तुलना गरिन्छ । आमसञ्चार नीति २०७३ मा उपलब्ध वस्तु तथा सेवाको विज्ञापनमार्फत उपभोक्ताले सही जानकारी र सेवाको छनौट गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । तर अहिले विज्ञापन हेरेर वस्तुको गुणस्तर थाहा पाउने, वस्तुको उपभोग गरेपछि विज्ञापनमा विश्वास गर्न सकिने अवस्था छैन ।
नेपाल सरकारले मंसिर १ गते सामाजिक सुरक्षा योजना घोषणा ग¥यो, युग सुरु हुँदै छ, उत्साहको उत्सव मनाउँदै छ, देशले सामाजिक सुरक्षाको भन्दै राष्ट्रिय पत्रपत्रिकामा जकेट विज्ञापन छाप्यो । नेपालकै सबैभन्दा ठूलो सिमेन्ट उद्योग होङ्सीले आफ्नो ब्राण्डको प्रचार पनि कान्तिपुरमा जकेट ओढाएर ग¥यो । नेपाल टेलिभिजनले ३४ औँ वार्षिकोत्सवको अवसर पारी चारवटै च्यानल एचडीमा लगेको छ । त्यो दिनलाई गौरवपूर्ण मान्दै उसले राष्ट्रिय पत्रपत्रिकालाई जकेट ओढाइयो । राजनीतिक पार्टीका चुनावी प्रचार, विवादस्पद उत्पादनका बजारीकरणले पनि जकेट विज्ञापन दिने प्रचलन बढ्दो छ । गरीब देशका अखबार ‘ज्याकेट’ र अनलाइनका ‘रोड ब्लक’ विज्ञापनले ढाकिन थालेका छन् । जकेट विज्ञापनमा उद्योग, व्यवसायी र सरकारमात्र होइन मिडिया हाउस पनि लागेका छन् । समाचार फ्याँकेर विज्ञापनले पत्रिका भरिभराउ पार्ने होड चलेको छ । राष्ट्रिय महत्वका घटना घटे वा अप्रत्यासित समाचार आए पत्रिका छाप्ने समय पर्खदैनन्, राम्रो विज्ञापन पाए सबै कुरा त्याग्न तयार देखिन्छन् । मिडिया कन्टेन्टमा कम र मिडिया एडभरटिजमेन्टमा बढी प्राथमिकताले आचारसंहिता उल्लङ्घनमा गइरहेको तथ्य प्रमाणित हुुन्छ ।
मोफसलका स्थानीय पत्रपत्रिका समाचार र विज्ञापनको सन्तुलन कायम गर्न नसकेको निहुँमा आचारसंहिता उल्लङ्घनको सूचीमा पर्दछन् । जसको उद्देश्य केबल स्थानीय समुदायको सूचनाको सहारा बन्नु हुन्छ, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सम्मान गर्नु रहन्छ । स्थानीय पत्रपत्रिकाहरू नागरिकका अनुभव, सिकाइ, अभिव्यक्ति र विचार सम्प्रेषण गर्दछन् । आफ्ना कुरा सम्प्रेषण गर्ने मिडियालाई माया गरेर दिने सूचना तिनका विज्ञापन हुन् । स्थानीय पत्रपत्रिका ६०ः४० को अनुपात न कहिल्यै नाघ्छन्, न कहिल्यै तोड्छन् । करिब ६ अर्बको विज्ञापनमा उनीहरूको हिस्सा शून्य बराबर छ । समानुपातिक विज्ञापन केवल नारामा सीमित छ । पत्रकार आचारसंहिता, स्थापित मान्यता तोड्ने र पत्रिकालाई गर्लम्मै ढाकेर बर्को ओढाउने राष्ट्रिय र प्रादेशिक मिडियाहरू नियम तोड्नेमा पर्दैनन् । उल्लङ्घनकर्ताको रूपमा कारबाहीमा पर्दैनन् । विज्ञापनको ठूलो हिस्सा उनैले लिन्छन् । विज्ञापन दिएका भरमा गलत समाचार रोक्ने र प्रशंसाको समाचार बोक्नेहरूलाई पाठकले चिनेका छन् । नियमित र असल पाठकहरूले समाचार सङ्कलक, रिपोर्टर, सम्पादक र प्रकाशकलाई कामका आधारमा चिनेकै छन्, गलत आचरण लुकाएर लुक्दैन ।
मिडिया बढ्यो, गुण बढेन
कुनै बेला नागरिकले सूचना पाउने माध्यम खोजी खोजी धाउनुपर्ने हुन्थ्यो, अहिले हातहातमा रहेका मोबाइलले सबै प्रकारका माध्यम (छापा, श्रव्यदृश्य) मा पहुँच दिएका छन् । सत्य कुरा हो कि फेक छुट्याउन भने त्यति सजिलो छैन जति पहुँचमा छ । नेपालमा अहिले दर्ता भएका अनलाइन १३५० छन् । सूचीकृत पत्रपत्रिकाको सङ्ख्या ९५० पुग्यो । एफ.एम. रेडियोको इजाजतपत्र लिनेको सङ्ख्या ७५० छ । टेलिभिजन र केवल च्यानलहरू पनि १३३ पुगेका छन् । माथिको तथ्यले अब ब्लग र व्यक्तिगत साइटको तथ्य केलाइरहन जरुरी छैन । पत्रकारितामा मिडिया र पत्रकारको सङ्ख्या बढेको छ ।
२०४६ सम्म राष्ट्रिय महत्वका सूचना थाहा पाउन औँलामा गन्न सकिने साप्ताहिक पत्रिकाले बजार लिएका थिए । २०६३ सम्म सीमित सङ्ख्यामा रहेका एफएम रेडियोको लोकप्रियताको सीमा थिएन । २०७३ मा आइपुग्दा त्यो स्थान अनलाइन, युट्युब र न्यू मिडियाले लिएका छन् । इन्टरनेटमा आधारित मिडिया नै अहिले समाजमा स्थापित छन् । इन्टरनेटमा भएको कुल ट्राफिकको करिब ७० प्रतिशत भिडियोले लिएको छ । यो सन् २०२० सम्म ८० प्रतिशत पुग्ने अनुमान छ । टेलिभिजन, इन्टरनेट र मोबाइल एकै ठाउँ मिसिनु भनेको अकल्पनीय शक्तिशाली प्लेटफर्म निर्माण हुनु हो ।
मिडियाको सङ्ख्या जुन मात्रामा बढेको छ त्यो मात्रामा गुण बढ्न सकेको छैन । मिडियाले पस्कने विषयवस्तु, गुणस्तरीय सामग्री र समाचारको विश्वसनीयता नबढेसम्म आचारसंहिताको पालना हुनसक्दैन । त्यसैले विषयवस्तु र गुणस्तरीय कार्यक्रम उत्पादन, प्रकाशन र प्रसारणका लागि तालिमको खाँचो देखिन्छ । मिडिया जति ठूलो हुन्छ, उसका स्वार्थ र सम्बन्ध पनि त्यतिकै ठूला हुन्छन् । जनसरोकारका मुद्दालाई सरोकारहित बनाएर समाचारमाथि शक्तिशाली वर्गको रुचि ल्याउने काम भइरहेको छ । कुनै अंश वा छेउमा टेकेर दिग्भ्रमित पार्ने, असान्दर्भिक विषयलाई प्राथमिकता दिने र खत्तम देखाउने खेल भइरहेका छन् ।
स्वतन्त्रता, आचारसंहिता
नेपाली नागरिकलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हक छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सन् १९४८ डिसेम्बर १० मा जारी मानव अधिकारको घोषणापत्र धारा १९ मा नागरिक अधिकार उल्लेख छ । नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अनुबन्ध १९६६ को धारा १९ ले नागरिकले सूचना माग्ने, पाउने र प्रवाह गर्ने हकबारे उल्लेख गरेको छ । नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हकलाई नेपालको संविधानले सुरक्षित गरेको छ । नागरिकहरू राजनीतिक अधिकारका लागि आन्दोलित र राजनीतिक दलमाथि प्रतिबन्ध लागेका बखतबाहेक नागरिक अधिकारलाई नेपालको कानुनले सम्मान गरेका छन् ।
पत्रकारिता सधैँ तथ्य र सत्यको पक्षमा रहन्छ भन्ने मान्यता छ । सत्य तथ्य समाचारको प्रवाहले पत्रकारित फस्टाउँछ भन्ने विश्वास राखिन्छ । आसञ्चारमाध्यममार्फत विचार बोक्ने भएकाले पत्रकारिता शक्तिशाली पनि हुन्छ । सत्ता र शक्ति भएको ठाउँमा प्रयोगकर्ताले गल्ती गर्न सक्छन् भन्ने कारणले पत्रकारितामा स्वनियमको कुरा उठेको हो । पत्रकारितामा स्वतन्त्रताको उपयोग गरुन् तर स्वच्छन्दता नबढोस् भन्नका लागि संहितानिर्माण सुरु भयो । विश्वमा सन् १८७४ स्वीडेन, १९२६ बेलायत, १९३० युरोपेली सङ्घले आ–आफ्नै आवश्यकताका संहिता बनाए । १९५४ मा विश्व सम्मेलनमार्फत बनेको आइएफजेले सत्यको सम्मान, प्रेस स्वतन्त्रताको संरक्षण, गल्तीको सुधार गोप्य स्रोतको संरक्षण, झूट सामग्रीबाट अलग्ग गराउन संहिताको निर्माण र परिपालनामा जोड दिएको हो ।
२०१५ मा निर्वाचित सरकारले मिडिया कमिसन बनायो । समानुपातिक विज्ञापन वितरण गर्ने भयो । यद्यपि समानुपातिक विज्ञापन आज पनि पत्रकारिता जगतको मुख्य मागेका रूपमा रहेको छ । २०२७ मा प्रेस काउन्सिल स्थापना भयो । बीचबीचमा प्रेस काउन्सिल र पत्रकार महासङ्घले अलग्ग–अलग्ग संहिता बनाए र जारी गरे । २०६० मा हरिहर विरही अध्यक्ष भएपछि मात्र प्रेस काउन्सिल र नेपाल पत्रकार महासङ्घको संयुक्त आचारसंहित जारी भयो । दुवैको जोड बलले कार्यान्वयनमा गति लियो । नेपाली प्रेसका सन्दर्भमा प्रेस काउन्सिलका वर्तमान कार्यवाहक अध्यक्ष किशोर श्रेष्ठको भूमिका र सक्रियतालाई यस घडीमा बिर्सन मिल्दैन । पत्रकार आचारसंहिता २०७३ अहिले कार्यान्वयनमा छ । आचारसंहिता भनेको आफूले आफैलाई बाँध्ने चिज हो । स्वनियम हो । बन्धन हो । यसको पालना जति हुन्छ पत्रकारिता त्यति विश्वसनीय हुन्छ । विश्वसनीय पत्रकारिताले मात्र समाजको विश्वास पाउँछ ।
निष्कर्ष
नेपालमा विभिन्न स्वार्थ र रुचि बोकेर आएका मिडिया लगानीकर्ताले पनि आचारसंहिताभित्र बस्न दिएका छैनन् । आफ्नो स्वार्थ समूहलाई बोक्ने र विपरीतको स्वार्थ समूहलाई ठोक्ने क्रियाकलाप रोकिएको छैन । पत्रकार आफै प्रभाव र दबाबमा परेका छन् । आचारसंहिता आत्म अनुशासन हो । यो दण्ड लगाएर पालना गराउन सकिँदैन । आफैले नै पालना गर्छु भन्ने प्रतिबद्धता हुनुपर्छ । आफैले राम्रो बनाउँछौँ भनेर प्रतिबद्ध रहे राम्रो र विश्वसनीय बनाउन सकिन्छ । आचारसंहिता पालना गर्नसके आदर्श संवाहक बनिन्छ । संहितालाई स्वधर्म बनाउन नसके ठग्गु कहलिन सक्छ । सकेसम्म बाटो नबिराउने र बिराएमा सच्चिने प्रतिबद्धताले नै पत्रकारितालाई मूल्य मान्यतामा आधारित बनाउन सकिन्छ ।
मिडियाको लगानीमा पारदर्शिता चाहिन्छ । सम्पादकीय स्वतन्त्रता चाहिन्छ । सम्पादकीय टीमका सदस्यमा पत्रकारिताको प्रभाव र असरको विश्लेषण गर्नसक्ने खुबी हुनुपर्छ । आग्रही र पूर्वाग्रही मानसिकताबाट माथि उठेको हुनुपर्छ । अक्षरको खेती गर्नेहरू अरु खेती गर्नेहरूभन्दा बढी जिम्मेवार र जवाफदेही बन्नुपर्छ । राजनीतिक कित्ताकाटका आधारमा समाचार लेख्ने प्रवत्तिबाट मुक्त हुनुपर्छ । लाञ्छना लगाउने शैलीबाट पृथक रहन सक्नुपर्छ । भोजभतेर, मदिरा र पैसाको आशक्तिबाट दूर रहनुपर्छ । श्रमको मूल्यमा रमाउने र आत्म स्वाभिमानी स्वभाव बनाउनुपर्छ । सरल जीवनशैली बनाउनुपर्छ । आर्थिक स्रोत र प्रलोभनमा फस्न हुँदैन । मिडिया हाउसमा आन्तरिक सुशासन हुनुपर्छ । संस्थागत सञ्चालनको पद्धति हुनुपर्छ । पत्रकारितामा आचारसंहिता स्वशासन कायम गराउने एउटा साधन हो । यसको परिपालनाले पत्रकारिता विश्वसनीय हुन्छ । पालनाको अभावमा साख घट्छ । नेपाली पत्रकारितालाई थप विश्वसनीय बनाउने हो भने आचारसंहिता पालनाका लागि सचेतनामूलक र दण्डात्मक दुवै क्रियाकलापलाई अझ बढी गति दिनुपर्ने देखिन्छ ।
स्रोत ः संहिता