कानुन व्यवसायी भ्याटमा दर्ता हुनुपर्ने प्रावधानको विरोधमा

काठमाडौँ, १४ असार । कानुन व्यवसायी पनि मूल्य अभिवृद्धि करमा अनिवार्य दर्ता हुनुपर्ने सरकारले ल्याएको नयाँ प्रावधानको कानुन अध्ययन समाज नेपालले विरोध गरेको छ । समाजका अध्यक्ष रामप्रसाद प्रजापतिका नाउँमा शनिबार प्रकाशित वक्तव्यमा सो प्रावधान फिर्ता गर्न सरकारसमक्ष माग गरिएको उल्लेख छ ।
वक्तव्यमा भनिएको छ– हालै नेपाल सरकारद्वारा पारित आर्थिक विधेयक २०७६÷२०७७ मा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) को सम्बन्धमा आर्थिक ऐन २०५२ को दफा १०(२)(ख) मा संशोधन गरी कानुन व्यवसायीहरूलाई ‘अनिवार्य रूपमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) मा दर्ता गर्नु पर्ने’ गरी भएको व्यवस्थाप्रति कानुन अध्ययन समाज–नेपालको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।
वक्तव्यमा अगाडि भनिएको छ, “सच्चा कानुन व्यवसायीहरू मूलतः न्याय र समानताका पक्षमा, राज्य पक्षबाट हुने पक्षपात साथै निमुखा, गरिब तथा शोषित–पीडित जनतामाथि हुने शोषण, अन्याय र अत्याचारका विरूद्ध जनताको पक्षमा न्याय, समानता र हक अधिकारको लागि निरन्तर, अविचलित भई वकालत गर्ने सामाजिक अभियन्ताहरू हुन् । सर्वसाधारण जनताले न्याय झन्झन् महँगो हुँदै गएको, सर्वसुलभ न्याय पाउन नसकेको, न्याय क्षेत्रको साख गिर्दो रहेको, बेञ्च सपिङको चर्चा चलेको, हालसम्मको न्यायिक इतिहासमा न्याय क्षेत्र सबैभन्दा दुर्गन्धित देखिएको भनी टीका–टिप्पणी विभिन्न सञ्चारमाध्यमबाट आइरहेको बेला नेपाल सरकारले न्याय क्षेत्रमा ब्याप्त विकृति विसङ्गतिलाई हटाउनुको सट्टा न्याय सेवामा अनवरत क्रियाशील तथा महत्वपूर्ण राजनैतिक आन्दोलनहरूमा सक्रिय कानुन व्यवसायीहरूलाई अनिवार्य मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता गरी कारोबार गर्नुपर्ने व्यवस्था ल्याउनु अत्यन्त दुःखद, निन्दनीय भएको हुँदा नेपाल सरकारको यो निर्णयप्रति कानुन अध्ययन समाज नेपाल खेद प्रकट गर्दछ । साथै तत्काल उक्त जनविरोधी, न्याय विरूद्धको कदम फिर्ता लिन जोडदार माग गर्दछ ।”
मूल्य अभिवृद्धि करको सिद्धान्त नै ‘वस्तुको कारोबार गर्दा जतिजति मूल्यवृद्धि हुँदै जान्छ, बढेको मूल्यमा साविकको मूल्य घटाई मूल्य अभिवृद्धि कर लिने’ भन्ने हो । तर कानुन व्यवसायीहरूको कानुनी परामर्श सेवामा कुनै वस्तुको कारोबार हुने नभई पीडितको पक्षमा कानुनी सेवा प्रदान गर्ने हो । सेवामा सेवा शुल्क लाग्ने हो, मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्ने होइन । नेपाल सरकारले तोकेको मापदण्डभन्दा बढ्ता कारोबार गर्ने कानुन व्यवसायीहरू तथा कानुन व्यवसायीहरूको फर्म, कम्पनी, सङ्घ संस्थाले मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भई कारोबार गर्दै आएको छ, वक्तव्यमा उल्लेख छ ।
अन्याय गर्ने पक्ष नेपाल सरकार होस् वा जोसुकैका विरूद्ध सधैँ न्यायका पक्षमा वकालत गर्ने सामाजिक अभियन्ताका नाममा अन्यायमा परेका पीडित जनतालाई मारमा पार्ने प्रत्यक्ष कर ‘मूल्य अभिवृद्धि कर’ लगाउने अन्यायपूर्ण निर्णयको समाजले भत्र्सना गरेको छ । नेपाल बार एसोसियसनले नेपाल सरकारको यो अन्यायपूर्ण कार्यको विरूद्ध यथोचित दबाब प्रस्तुत गर्न नसकेकोले हाल कानुन व्यवसायी तथा सेवाग्राहीहरूमा देखिएको अन्योलप्रति नेबाएले जिम्मेवार भई काम गर्न नसकेको प्रति खेद व्यक्त गरेकोे छ । सरकारको उक्त जनविरोधी कार्यको कानून अध्ययन समाज नेपालले घोर भत्र्सना गर्दै तत्काल कानुन व्यवसायीहरूलाई मूल्य अभिवृद्धि करमा अनिवार्य दर्ता गर्नुपर्ने प्रावधान फिर्ता लिन जोडदार माग गरेको छ ।