देशको सन्तुलित विकासमा ध्यान पु¥याऔँ

एस.डी. राजचल
पुँजीवादी निर्वाचनबाट निर्वाचित शासक दलको संयुक्त सरकारले देशको समस्या समाधान गर्नसकेन र गर्ने कुनै छाँटकाँट पनि देखिएको छैन । देशको अवस्था दिनप्रतिदिन खराब बन्दै गएको छ, सरकारको आलोचना बढिरहेको छ ।
सरकारले जति– जति विकासको कुरा गर्छ र जनताको आर्थिक उन्नतिको कुरा गर्छ, त्यति– त्यति जनता सरकारको गतिविधिबाट आजित छन् । सरकारले ‘कुरा ठूला गर्छ, काम माखो पनि मार्दैन’ भन्ने परिसकेको छ जनतालाई । सरकारका लामा – लामा भाषण यतिखेर ‘हास्यकलाकारको प्रस्तुति’ अनुभव गर्दै छन् जनता ।
देशमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आएको दशक नाघिसकेको छ । एकात्मकबाट सङ्घीय राज्य व्यवस्था सञ्चालनमा छ । सङ्घीय सरकारमा सन्तुलित विकास हुने सिद्धान्तको अध्ययन गरेका विद्यार्थी एवम् सर्वसाधारण जनताले हिजोको एकात्मक शासन प्रणाली र आजको सङ्घीय ढाँचाको व्यवस्थामा कुनै भिन्नता पाउन सकिरहेका छैनन् । बरु थप गुनासो गर्दै छन्, भनिरहेका छन्, “हिजो एउटा राजा थिए, अहिले धेरै राजा भए ।
जनताको जीवन दिनप्रतिदिन कष्टकर बनिरहेको छ । स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने हक संवैधानिक हक हो । तर, प्रदूषणले जनता आक्रान्त छन् । श्वास प्रश्वासका अनेकन समस्या देखिएका छन् । यसरी संविधान प्रदत्त अधिकार सङ्घीय सरकारले खोसेको छ । लोकतान्त्रिक सरकारले जनताका हक अधिकार क्रमशः कुण्ठित पारिरहेको छ । यसले सरकार देश र जनताप्रति बफादार छैन भने प्रमाणित गर्छ ।
हरेक वर्ष सरकारले नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्छ । त्यसैगरी आर्थिक वर्ष सुरु हुनु केही हप्ताअगाडि अर्थमन्त्रीले प्रस्तुत बजेट संसदले पारित गर्छ । विडम्बना, कुन विधेयक पारित भयो र कुन कानुन बन्यो भन्ने विषय जनताले बुभ्mने अवसर पाएकै हुँदैनन् । यसरी पारित नीति तथा कार्यक्रम र बजेटबारे सर्वसाधारण जनता बेखबर हुन्छन् । आम सर्वसाधारणलाई थाहै नदिई छलफल नै नगराई विधेयक पारित गर्नु प्रजातान्त्रिक संस्कारभित्र पर्दैन ।
काठमाडौँ उपत्यकाको जनजीवनमा जोखिम बढ्दो छ । बढ्दो जनसङ्ख्या उपत्यकाको मुख्य समस्या बनिरहेको छ । बाक्लो जनघनत्वकै कारण कैयौँ समस्याहरू एकपछि अर्को थपिएका छन् । हावापानी स्वच्छ नभएको कारण बिहान उपत्यकावासीलाई ‘मर्निङ वाक्’ मा समेत ननिस्कन विज्ञहरूले सचेत गराएका छन् । अभावले उपभोग्य वस्तुको भाउ आकासिएको छ । तर, सरकारले नागरिकको समस्या समाधान गर्न सकिरहेको छैन ।
उत्पादनमा आएको ¥हासको कारण मुलुकको आर्थिक अवस्था दिनप्रतिदिन खस्कंदै गइरहेको छ । निर्यातभन्दा बढी आयात भएको कारण व्यापार घाटा चुलिएको छ । स्वदेशमै आवश्यकताअनुसार विश्वविद्यालय खोलेर शिक्षा दिन अग्रसर हुनुपर्ने सरकार वार्षिक ४० अर्ब रकम विदेश अध्ययनमा खर्च गर्दै छ । शिक्षितलाई स्वदेशमै टिकाउने कुनै नीति सरकारसँग छैन ।
काठमाडौँ उपत्यकामा बढ्दै गएको बस्तीकै कारण यहाँका खेतीयोग्य जग्गामा कङ्क्रिटका घरहरूको निर्माणले अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको अवसर पाइरहेको छ । कुनै ठाउँमा खेतीयोग्य जग्गा बाँकी भए त्यहाँ भूमाफियाहरूले तुरुन्त आँखा लगाउन थाले । यसको लागि सरकारसँगको मिलेमतोमा प्लटिङ गर्ने परिपाटी चलेको छ । देशभरिका मानिसलाई सङ्घीयताको सिद्धान्तविपरीत उपत्यकामा भित्याउने गलत सरकारी नीतिकै कारण उपत्यका बाहिरका खेतीयोग्य जग्गा घाँसे मैदानमा परिणत भएका हुन् । उत्पादनयोग्य भूमि बाँझो छ । सरकारी रवैयाका कारण देश परनिर्भर हुँदै गइरहेको छ । उपत्यकाको जग्गा सरकार र भूमाफियाको लागि ‘कमाइखाने भाँडो’ बनेको छ ।
सरकारले खोकना र बुङमतीका जग्गा विनामुआब्जा अधिग्रहण गर्दै छ । ती क्षेत्रका किसानहरूको उठिबास हुने भएको छ । सरकारको यही कामको विरोधमा त्यहाँका जनता सङ्घर्षमा छन् । खेतीयोग्य जग्गा विनास गर्दै जनताको मागविपरीत सडकको नाममा जनविरोधी कदम चाल्दै छ । यसले सम्पदा र संस्कृतिमा असर पार्ने चिन्ता सम्पदाप्रेमी र संस्कृतिप्रेमीहरूमा चुलिएको छ । सरकारले सरोकारवालासँग कुनै छलफल नगरी ल्याइएको यस्ता योजनाले ठेकेदारी प्रथालाई बलियो बनाउने छ ।
उपत्यकामा बस्ती विस्तार गर्न लागिपरेको बारे सरकारसँग कुनै ठोस योजना छैन । बढ्दो बस्तीसँगै उत्पादन हुने फोहरको व्यवस्थापन, दैनिक उपभोग्य खानेकुराको व्यवस्थापन, शान्ति सुरक्षालगायतका जनसरोकारका विषयहरूमा सरकार स्पष्ट छैन । उपत्यकावासीले खानेपानीको अभाव खेपिरहेका छन् । । यसरी जनघनत्व बढ्दै जाने हो भने भोलिको स्थिति थप भयावह हुने निश्चित छ । यसको दोषी सरकार आफै हुनेछ ।
बाक्लो बस्तीकै कारण र विनापूर्वाधार तथा योजना निर्माण भएका अव्यवस्थित संरचनाकै कारण उपत्यकाका नदीको स्वरुप बिग्रिरहेको छ । नदीको क्षेत्रफलसमेत मााफियाहरूको लागि आम्दानीको स्रोत बनेको छ । नदीमा अतिक्रमण बढिरहेको छ । बागमती, विष्णुमतीलगायतका पवित्र धार्मिक स्थलहरू आज घर– घरबाट निस्कने मलमूत्र बग्ने खोलामा रुपान्तरण भएको छ । खोलाको अतिक्रमण गरेरै भौतिक संरचना निर्माण गर्ने गलत क्रियाकलाप बढिरहेको छ । हालै युनेस्कोले पनि उपत्यकाका ७ पुरातात्विक ठाउँहरूलाई खतराको सूचीमा राख्ने प्रस्ताव पेश गर्न लागिपरेको छ । यस्तो परिस्थितिमा सिङ्गो देश, देशवासी र यहाँको सम्पदा एवम् संस्कृति रक्षार्थ ठोस कदम उठाउन सरकार चुकेमा यसले राम्रो सन्देश तथा परिणाम दिने छैन । बेलैमा सचेत हुनु जरुरी छ ।