सामुदायिक विद्यालयप्रति राज्यको दायित्व

हरिसुन्दर सुवाल
राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले गत चैतमा लिइएको एसईई परीक्षाको नतिजा हालै प्रकाशित गरेको छ । सामुदायिक र निजी गरी कुल ४ लाख ५९ हजार दुई सय ७५ जना परीक्षार्थीहरू सम्मिलित उक्त परीक्षामा सामुदायिकतर्फबाट परीक्षा दिने ३ लाख २५ हजार तीन सय ३० विद्यार्थीहरूमध्ये २ हजार सात साय ९२ जनाले मात्र ए प्लस ल्याउन सफल भएका छन् । तर, निजीतर्फ उक्त सङ्ख्या करिब साढे ६ गुणा अर्थात् १७ हजार पाँच सय ८० रहेका छन् । अझै पनि २.० अर्थात् ग्रेड सीभन्दा मुनिको जीपिए पाउने परीक्षार्थीहरूको सङ्ख्या १ लाख ५२ हजार छयालीस रहेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ । यस नतिजाले एकातिर सरकारी वा सामुदायिक विद्यालयको स्तर निकै तल खस्केको देखाउँछ भने अर्कोतिर शिक्षामा व्यापक सुधार गर्न आवश्यक रहेको तथ्याङ्कले बताउँछ ।
नतिजा प्रकाशित भए सँगसँगै देशका प्रायः दैनिक समाचारपत्रले सामुदायिक विद्यालयको स्तर गिरेको कुरोलाई बढावा दिई लेखिएको पाइयो । तर सामुदायिक विद्यालयको स्तरोन्नतिका लागि राज्यले देखाएको उदासिनताबारे मुश्किलैले केही लेखिएको पाइयो । नेपालको संविधान २०७३ मा कक्षा १२ सम्मको शिक्षा निःशुल्क गर्ने प्रावधान राखिएको छ तर संविधान बनेको तीन वर्ष बितिसक्दा पनि उक्त प्रावधान कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन । शिक्षाजस्तो संवेदनशील विषयमा राज्यले किन उचित ध्यान दिनसकेन ? एक्काइसौं शताब्दीमा पनि राज्यले दोहोरो शिक्षा प्रणाली अपनाइरहेको छ । सरकारी तथा सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गरिरहेका गरिब, निमुखा र कामदार वर्गका छोराछोरीहरूलाई सौतेनी आमाको व्यवहार गर्दै आउनु नै यस्तो स्थितिको प्रमुख कारणमध्ये एक हो । कतिपय शिक्षाविद् र विद्यालय सञ्चालकहरू सरकारले सामुदायिक विद्यालय सञ्चालनका लागि कार्यरत शिक्षकहरूलाई शुद्ध तलबबाहेक विद्यालयको शैक्षिक स्तर उकास्ने मूलभूत आधारजस्तो शैक्षिक सामग्री, खेलकुद, समय सापेक्षित पठन पाठनका लागि उत्प्रेरणा जगाउने कार्य गर्न कुनै ठोस बजेट नछुट्याएको गुनासो व्यक्त गर्दछन् । यसबाहेक शिक्षक नियुक्तिमा भागबण्डा, स्रोत र साधनको कमीले गर्दा शिक्षकहरूसँग भएको तालिम, योग्यता अनि दक्षताको यथोचित प्रयोग नभएको र सोको निम्ति राज्यबाट हुनुपर्ने नियमित अनुगमन, रेखदेख तथा संरक्षण नहुँदा विद्यमान स्थिति उत्पन्न भएको हो ।
त्यस्तै कतिपय शिक्षकहरूमा जागिरे मानसिकता हावी हुँदा सामुदायिक विद्यालयहरूमा अपेक्षित नतिजा निकाल्न नसकिएको पर्यवेक्षकहरू बताउँछन् । राम्रो गर्नेलाई पुरस्कार र बिगार्नेलाई दण्ड वा जरिवाना नहुँदा विद्यालयमा न्यायोचित प्रशासनिक व्यवहारको कमी हुन गई नातावाद, क्रिपावादजस्ता असामाजिक तत्वहरू हावी भए भन्नेहरू पनि उत्तिकै पाइन्छन् । निजी स्कूलहरूमा जस्तै हायर एण्ड फायर नगर्ने, कार्य सम्पादन वा प्रदर्शनीअनुरुप तलब सुविधा निर्धारण सामुदायिक विद्यालयहरूमा नहुने भएकोले शिक्षकले उति मन लगाएर नपढाउने बताइन्छ । तर विद्यालयको प्रगतिका लागि अनेक प्रयत्न र मेहनत गर्दै आइरहेका शिक्षक वर्गलाई समेत दोषी देख्नु गलत छ । कतिपय सरकारी वा सामुदायिक विद्यालयहरूले निजी स्कूल सरह वा त्यसभन्दा बढी प्रभावकारी शिक्षण क्रियाकलापमार्फत उत्कृष्ट नतिजा हासिल गरी अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत गर्दै आइरहेको तथ्यलाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन । सरकारी वा सामुदायिक विद्यालयको स्तरोन्नतिका लागि उचित शैक्षिक वातावरण तयार गर्न सरकारले शिक्षक कर्मचारीहरूको तलबबाहेकका शैक्षिक स्तर उकास्न पुस्तकालय, प्रयोगशालाका लागि भरपर्दो भौतिक संरचना, चउर, शौचालय, विषयगत तथा विभागीय कक्षहरू निर्माण र कम्प्युटर, इन्टरनेटको पहुँच पु¥याउन निश्चित बजेट छुट्याई आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा उपलब्ध गराउनु पर्दछ ।
शिक्षा र स्वास्थ्यजस्तो आधारभूत आवश्यकतालाई राज्यका सम्पूर्ण नागरिकहरूको पहुँचमा पु¥याउनु राज्यको महत्वपूर्ण दायित्व हो । नानीहरूलाई टिफिनको व्यवस्था, नियमित स्वास्थ जाँच, अभिभावक भेला, शैक्षिक परामर्श, खोज तथा अनुसन्धानमूलक शिक्षण व्यवस्थाका लागि ठोस बजेट विनियोजन गर्नुपर्दछ । शिक्षामा व्यापारीकरण बन्द गरी हरेक विद्यार्थीलाई वैज्ञानिक उत्पादनमुखी शिक्षा प्रदान गर्न पाठ्यपुस्तक, पाठ्यक्रमबाहेक अवलोकन र प्रयोगमा आधारित गुणस्तरीय शिक्षा दिन सरोकारवालासित छलफल, परामर्श गरी ठोस नीति अवलम्बन गर्नुपर्दछ ।
प्राप्ताङ्क वा अक्षराङ्क कुनै पनि प्रणाली आफैमा कम वा बढी दोषी छ छैन भन्ने सवाल प्रमुख होइन । मुख्य कुरो विद्यार्थीले कुनै निश्चित तह वा ग्रेड प्राप्त गरिसकेपछि कुन सीप वा दक्षता हासिल गर्न सके र सोको उपयोगिता वा उपादेयता कहाँ कहिले रहन्छ भन्ने हो । समयको परिवर्तनसँगै तथाकथित आधुनिक तथा विकसित समाजका भावी पिँढी अर्थात् विद्यालय पढ्ने विद्यार्थीहरूको आचरण र बानी व्यहोराबारे सम्बन्धित पक्षले चासो दिनैपर्ने भएको छ । एसईई परीक्षामा राम्रो अङ्क ल्याएरमात्र पुग्दैन । सभ्य मानवमा हुनुपर्ने गुणहरू जस्तै नम्रता, शिष्टता, इमानदारिता, अनुशासन, लगनशीलता, व्यक्तित्व र सामाजिक व्यवहार हुनु जरुरी छ । त्यसो भएमात्र देश र जनताप्रति जिम्मेवार, सृजनशील तथा परिवर्तनकामी युवा दस्ता तयार हुने अवस्था रहन्छ । कतिपय सामुदायिक विद्यालयबाट परीक्षा दिने परीक्षार्थीहरू एकातिर परीक्षाको समयमा आफ्नो जीविका चलाउन उमेर र क्षमता बाहिरको काम गरी परीक्षा दिनुपर्ने स्थितिका विद्यार्थी छन् भने अर्कोतर्फ उत्तीर्ण गरिसकेपछि आफूले चाहेको विषय छनौट गर्न घर परिवारको आर्थिक हैसियत नहुँदा बहुसङ्ख्यक विद्यार्थीहरू ठूलो मारमा परेका छन् । पढाइ सकेर प्रतिस्पर्धाको मैदानमा उत्रन नसक्दा लाखौँ परीक्षार्थीहरू शैक्षिक बेरोजगारको रूपमा रहन बाध्य हुनु परेको तीतो यथार्थ कसैसामु लुकेको छैन । परिणामस्वरुप भर्खरै एसईई वा कक्षा १२ उत्तीर्ण जोकोही नवयुवकहरू कामको खोजीमा कोरिया, साउदीलगायत खाडी मुलुकहरूमा सस्तो ज्यामीको रूपमा विदेशिन वाध्य हुन्छन् । स्वदेशी उत्पादन घट्दै गई विदेशी उत्पादन उपभोगमा खर्बौं खर्च गर्नुपर्ने परिस्थितिमा सरकारले स्वदेशमै साना ठूला कल–कारखानाहरू खोलेका भए युवा विद्यार्थीहरू आज अरब देशको प्रचण्ड तापमा मरी मरी काम गर्न जानुपर्ने थिएनन् ।
जबसम्म सरकारले विद्यार्थीहरूलाई विदेशी भूमिमा सस्तो ज्यामी वा कामदारको रूपमा विकाउने सोच राख्दछ तबसम्म देशको निम्ति सोच्ने देशभक्ति भावनाले ओतप्रोत सुसंस्कृत नागरिक तयार पार्न सकिने छैन । तसर्थ शिक्षा क्षेत्रमा भइरहेको भ्रष्टाचार, अनियमितता र लापरबाहीलाई समयमै नियन्त्रण गरी संवैधानिक व्यवस्थाअनुरुप शैक्षिक ऐन, नीति, नियम तथा प्रावधानहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन नै विद्यमान चुनौतीको समाधान हुने आशा गर्न सकिन्छ ।